गत वर्ष मूअकर छुट सुविद्या हटाइएको थियो । तर, आगामी वर्षदेखि भने आटामा समेत मूअकर लगाएकोले उद्योगहरु पुनः समस्यामा परेका हुन् ।
काठमाडौं । अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको रुपमा रहेको गहुँंको पिठो (आटा) मा चालू आर्थिक वर्षदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक) लगाइएको छ । यसले अर्बौं लगानीका लगभग ३८ मैदा उद्योग जोखिममा पर्ने भएका छन् । भारतबाट वैध वा अवैद्य तवरबाट आउने मैदा/आटासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको व्यवसायीले गुनसो गरेका छन् ।
स्वदेशमै आत्मनिर्भर भइसकेको आटा जस्तो खाद्य वस्तुमा यसरी करको भार थप्दा वैध वा अवैध आयातले प्रोत्साहन पाउने भएको छ । सरकारले देश अब खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरेपनि व्यवहारमा नदेखिएका कारण स्वदेशी उद्योग थप समस्या पर्ने भएपछि मैदा उद्यमीहरु निरुत्साहित बनेका छन् । सरकारी नीतिका कारण अबका केही वर्षमा खाद्य उद्योग धमाधम बन्द गर्नुको विकल्प नरहेको उद्यमीको भनाइ छ ।
अर्बाैं लगानी गरेर उद्योग स्थापनामा जोखिम लिनुभन्दा ट्रेड ब्यापारले प्रोत्साहन पाउने भएपछि नेपाल पूर्णरुपमा कृषि खाद्य वस्तु आयात देश बन्ने निश्चित प्रायः छ । सर्वसाधारण र न्यून आयस्तर भएका मानिसले समेत दैनिक खाद्यान्नका रुपमा खाने आटा जस्तो सम्वेदनशील खाद्य वस्तुमा लगाइएकाे करको भार उद्यमीमा मात्र नभएर उपभोक्तामा समेत पर्ने हुँदा बेलैमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने नेपाल मैदा उद्योग संघको आग्रह छ ।
मूल्य अभिवृद्धि करकै कारण आटाको मूल्य लगभग प्रति केजी ५ देखि ६ रुपैयाँले बढ्नेछ । विगतमा मैदा उद्योग रुग्ण बन्दै गएको यथार्थता मनन गरी सरकारले मैदामा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिई उद्योग संरक्षण गरेकै कारण स्वदेशी मैदा उद्योग अहिले आत्मनिर्भर भएका छन् । गत वर्ष मूअकर छुट सुविद्या हटाइएको थियो । तर, आगामी वर्षदेखि भने आटामा समेत मूअकर लगाएकोले उद्योगहरु पुनः समस्यामा परेका हुन् ।
मूअक लागेपछि भारतीय आटा सस्तो हुने भएकाले ठूलो परिमाणमा भित्रिने हुन्छ । कृषि अनुसन्धान केन्द्रले गहुंको उत्पादन बढाउन नयां बीउको अनुसन्धान र उत्पादनमा जोड दिइरहेको छ । आटाको बजार बिस्थापित हुंदा किसानले गहुंको उचित मूल्य नपाउने र कृषि अनुसन्धान केन्द्को लगानि समेत जोखिममा पर्ने निश्चित छ ।
गहुँं खेती सुख्खायाममा हुने नगदे बाली भएकोले त्यो समयमा अन्य बाली लगाउने चलन नेपालमा छैन । नेपाल मैदा उद्योग संघका व्यवसायीहरुले आफूहरु भ्याटविरोधी नभएकाले कृषि उद्योगका लागि यो दर धेरै नै उच्च रहेकाले त्यसलाई परिमार्जन तथा हटाउन माग गरेको बताए ।
