महासङ्घको अध्यक्षमा निर्वाचित भएको करिब १० महिनापछि अध्यक्ष रवि सिंहले प्रधानमन्त्रीलाई भेट गरेका थिए । लामो समयको प्रतीक्षापछि भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीले महासङ्घका प्रतिनिधिलाई नियमावली संशोधन गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीको चर्को दबाबपछि सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले जेठ १४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर खरिद नियमावली संशोधनका लागि अनुरोध गरेका थिए ।
उनीहरुले संशोधित नियमावलीअनुसार अगाडि बढ्दा विकास निर्माणको काम नै ठप्प हुने अवस्था सिर्जना हुने प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी दिएका थिए । महासङ्घको अध्यक्षमा निर्वाचित भएको करिब १० महिनापछि अध्यक्ष रवि सिंहले प्रधानमन्त्रीलाई भेट गरेका थिए । लामो समयको प्रतीक्षापछि भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीले महासङ्घका प्रतिनिधिलाई नियमावली संशोधन गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको आश्वासनपछि महासङ्घले आन्दोलनलाई केही फितलो बनाउँदै आन्तरिक रुपमा सरकारलाई दबाब दिँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणका बेला नियमावली संशोधन गरिएको थियो भने अहिले युरोप भ्रमणका बेला पुनः संशोधन गरिएको छ ।
यसबाट करिब १ हजार ४८ सय आयोजनाहरुको म्याद थप हुने बाटो खुला भएको छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस् : ढँटुवा प्रधानमन्त्री !
सरकारले तोकिएको समय नाघेर सम्झौताको ५० प्रतिशत म्याद थप भइसकेका आयोजनाको ठेक्का रद्द गर्ने गरी खरिद नियमावलीमा छैटौं संशोधन गरेको थियो ।
यसअनुसार अब २ वर्षका लागि म्याद राखेर सुरु गरिएका आयोजना ३ वर्षसम्म नबने पनि सरकारले अर्को एक वर्ष म्याद थप गर्न सक्नेछ ।
हाल ११ वर्षसम्म पनि म्याद थप्दै अड्काइएका आयोजना छन् । अब त्यसलाई १२ वर्षसम्म लम्ब्याउन सकिने गरी सरकारले बाटो खोलिदिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत मात्रै हाल ९०६ ओटा म्याद सकिएर बसेका ठेक्का छन् ।
