पाँच करोड रुपैया सम्मको निर्माण कार्यमा बिना योग्यता भाग लिन पाउनु पर्ने, उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समुदाय मार्फत गरिने निर्माण कार्यको एक करोड रुपैया खारेज हुनुपर्ने, १५ प्रतिशत भन्दा बढि घटी गएको रकमको ५० प्रतिशत थप धरौटी राख्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने माग अझै पूरा नभएको महासंघले जनाएको छ ।
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद नियमावली (सातौं) संशोधनपछि निर्माण व्यवसायीहरुको आन्दोलन स्थगित भएको छ । वैशाख ३० गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधन गरेको थियो ।
सातौं संशोधनमा पुराना निर्माण कार्यमा म्याद थपको व्यवस्था गरी तत्काल प्राविधिक पुष्ट्याइँ गरी एक वर्षसम्म म्याद थप हुने, भ्रष्टचारको मुद्दा लागेकाहरुले पनि ठेक्का लिन पाउने लगायतका बुँदा छन् ।
छैठौं संशोधनका केही बुँदामा असन्तुष्ट जनाउँदै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सरकारविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । पहिलो चरणमा सरकारी ठेक्काहरु नलिने र इजाजत पत्र सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको थियो । जेठ २२ गते भएको महासङ्घको विशेष भेलाले साउन १ गतेबाट निर्माणसम्बन्धी कुनै काम नगर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।
निर्माण व्यवसायीको चर्को दबाबपछि सरकारले जेठ २३ गते सुटुक्क नियमावली संशोधन गरेको छ । संशोधनमा महासङ्घले राखेका आंशिक माग पूरा भएका कारण तत्कालका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिए । उनले बाँकी बुँदा पनि सरकारले विस्तारै संशोधन गर्दै निर्माणमैत्री निमावली आउनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताए ।
पाँच करोड रुपैया सम्मको निर्माण कार्यमा बिना योग्यता भाग लिन पाउनु पर्ने, उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समुदाय मार्फत गरिने निर्माण कार्यको एक करोड रुपैया खारेज हुनुपर्ने, १५ प्रतिशत भन्दा बढि घटी गएको रकमको ५० प्रतिशत थप धरौटी राख्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने माग अझै पूरा नभएको महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै कुनै व्यवसायी माथि एउटा गल्तिमा पाँचवटा कानूनले दिने सजाय खारेज हुनु पर्ने, अपराध संहिताको दफा २५० पूर्ण रुपले खारेजी हुनुपर्ने लगायतका माग खारेजीका लागि दबाबमूलक कार्यहरु गरिरहने अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिए ।
निकट भविष्यमा हुन लागेको सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन प्रक्रियामा महासंघको अनिवार्य सहभागिता गराई अन्य सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय गरी पूर्वाधार तथा निर्माण उद्योग मैत्री ऐन निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने अपेक्षा महासंघले लिएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।प्रधानमन्त्री सहित विभागीय मन्त्रीबाट पटक पटक प्रतिबद्धता व्यक्त भए बमोजिम सम्पन्न हुन बाँकी पुराना निर्माण कार्यमा म्याद थपको व्यवस्था गर्दै तत्काल प्राविधिक पुष्ट्याई अनुसार आवश्यक म्याद थप गरी निर्माण कार्य सहज बनाउन महासंघले माग गरेको छ ।
यसो गरेमा मात्र यस भन्दा अगाडि संचालनमा रहेका योजनाहरु फरफारक हुन सक्ने साथै प्राविधिकको पुष्ट्याई सहित म्याद थप हुँदा काम हुन सक्ने गरी आयोजनाका जिम्मेवार सबै पक्षले आफुले गर्नपर्ने दायित्व बोध गर्ने महासंघले जनाएको छ ।
चालू रहेका साथै सम्पन्न भएका आयोजनाहरुमा भुक्तानीको लागि बिल पेश भएता पनि लामो समय देखि निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी नभएका कारण आर्थिक रुपमा निर्माण व्यवसायीहरु धराशायी हुनका साथै सार्वजनिक निर्माण कार्यहरु प्रभावित भइरहेकाले हाल सम्मको भुक्तानी हुन बाँकी रकम कानून बमोजिम ब्याज सहित तत्काल भुक्तानी गरिदिन महासंघले माग गरेको छ ।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सार्वजनिक खरिद (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७६ मा बिड क्यापासिटी हटाइनु गलत भएको भन्दै आगामी दिनमा यस्ता गलत प्रावधान सच्चिने विश्वास व्यक्त गरे । व्यवसायीहरु मुलुकलाई समृद्ध बनाउन तयार रहेको भन्दै महासचिव दाहालले काम गर्ने वातावरण तयार गरिदिने जिम्मा भने राज्यकै भएको बताए ।
