अहिले पनि दलाल अर्थतन्त्र हाबी छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को आधा हिस्सा स्रोतविनाको कमाइ (कालो धन)ले ओगटेको अर्थशास्त्रीहरुकै भनाइ छ । त्यसका लागि उनले दलाल अर्थतन्त्रलाई पहिले नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ ।

अन्ततः मौद्रिक अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री नियुक्त भएका छन् । २०५१ देखि यता बनेका वामपन्थी सरकारमा पहिलोपटक अर्थशास्त्रका ज्ञाता अर्थमन्त्रीमा आएका छन् । त्यतिमात्रै होइन (२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि राजाको प्रत्यक्ष शासन र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनताका गठित सरकारमा बाहेक) प्रजातन्त्र स्थापनापछि राजनीतिक सिद्धहस्त खेलाडीलाई पाखा लगाउँदै पहिलो पटक गैरराजनीतिक खेलाडी अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेका छन् ।

सन् १९८० मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा छिरेका उनलाई त्यसयता पछाडि फर्केर हेर्नुपरेको छैन । पूर्वगभर्नर गणेशबहादुर थापाले खतिवडामा क्षमता देखेरै त्यतिबेला केन्द्रीय बैङ्कमा सीधै नियुक्ति दिएका थिए । तर, त्यतिबेला थापा गभर्नर भइसकेका थिएनन् । केन्द्रीय बैङ्कमा प्रवेश गरेसँगै उनले विनाप्रतिस्पर्धा मुलुकको अर्थमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका छन् । उनको हरेक पदोन्नति फाइल बढुवामार्फत भएको छ । चाहे केन्द्रीय बैङ्कभित्र होस वा बाहिरका नियुक्तिहरु सबै फाइल बढुवामार्फत भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रियसभाको सांसदको शपथग्रहण रोके पनि उनले मुलुकको ३२औं अर्थमन्त्रीका रुपमा सोमबार शपथ लिँदै कार्यभार सम्हाल्नै सौभाग्य पाए । निवर्तमान सरकारले गरेको नियुक्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फिर्ता गरेर डा. खतिवडालगायत ३ जनालाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको नियुक्ति अवैध भन्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतले फागुन २० गते शपथग्रहण नगराउन निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्च निर्णय आउनुअघिसम्म अर्थमन्त्री नदिएर राज्यमन्त्री दिने बजार हल्ला चले पनि अदालतको निर्णयले उनको भाग्य झनै बलियो बन्यो र संघीय सरकारको अर्थमन्त्री बने ।

डा. खतिवडा मौद्रिक अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि हुन् । सन् १९९१ मा दिल्ली स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट विद्यावारिधि गरेका उनी सन् २००२ मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको कार्यकारी निर्देशक हुँदै राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य नियुक्त भएका थिए । त्यसपछि सन् २००९ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष भए । त्यसपछि उनी वि.सं. २०६६ मा राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर नियुक्त भए । राज्यमन्त्री सरहको आयोगको उपाध्यक्ष छाडेर गभर्नर बनेपछि पदलोलुप भनेर उनको व्यापक आलोचना भएको थियो ।
राष्ट्र बैङ्कमा रहँदा उनी अधिकांश समय अनुसन्धान विभागको प्रमुख भएर काम गरे । अर्थतन्त्र र विकासका बारेमा उनका चार वटा पुस्तकसमेत प्रकाशित छन् । २०७१ चैत पहिलो साता उनी केन्द्रीय बैङ्कबाट बाहिरिएका थिए । त्यसपछि फेरि उनी मन्त्री सरहको सुविधा लिने गरि योजना आयोगका उपाध्यक्ष भए । त्यतिबेला अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल थिए भने उनलाई छायाँ अर्थमन्त्रीका रुपमा चर्चा गरिएको थियो । खतिवडा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको मात्रै होइन एमाओवादी केन्द्रको पनि रोजाईमा परेपछि अर्थमन्त्रालयको वागडोर सम्हाल्न आईपुगेका हुन् । वामगठबन्धनको घोषणापत्र तयार गर्नेदेखि नयाँ सरकारले समृद्धि र सुशासनका बारेमा लिने नीति निर्माण गर्ने समूहमा रहेर काम गरेका छन् ।

राष्ट्र बैङ्कको अर्थमन्त्री कसैको प्रत्यक्ष सहयोगविना आर्थिक विश्लेषण गर्न सक्ने, अर्थतन्त्रका चुनौती र सम्भावनाबारे सटिक दृष्टिकोण तथा सोच बनाउन सक्ने र विकासका आयामहरु राम्रोसँग बुभ्mने क्षमता भएको हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई यसपटक वाम गठबन्धनले राम्रैसँग ख्याल गरेको खतिवडाको नियुक्तिलाई लिन सकिन्छ । ्
पूर्वअर्थमन्त्रीहरु पार्टीमै क्रियाशील रहेका र फेरि अर्थमन्त्रीका लागि चर्को लबिइङका बीच कर्मचारी संयन्त्रबाट आएका खतिवडाले बाजी मारेका छन् । विगतका हरेक राजनीतिक नियुक्तिमा पनि कहीँकतै आक्षेपित नभएका र दिनप्रतिदिन आफ्नो अर्थशास्त्रीय दायरालाई फराकिलो बनाउँदै पार्टी अध्यक्षसँग रहेर काम गरेकैले खतिवडालाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी आएकोमा कुनै दुईमत छैन ।

अर्थमन्त्री खतिवडा बन्दा एमालेभित्रैका केही नेता र दलालबाहेक अन्य वर्ग सबै खुसी नै देखिन्छन् । खतिवडा अर्थमन्त्री बन्ने चर्चासँगै अर्थतन्त्रको ब्यारोमिटर मानिने पुँजीबजार ओरालो लागेको छ । सोमबार पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) करिव १६ अंकले ओरालो लागेको छ । केन्द्रीय बैङ्कमा रहँदा पुँजीबजारप्रति नकारात्मक धारणा विकास गरेको आरोप खेपेका खतिवडालाई बजारले त्यसै स्विकार गर्ने लक्षण देखिँदैन । कमजोर अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउनुपर्ने चुनौती उनका सामु छँदै छ । खासगरी गभर्नर हुँदा उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बनाएको छवि जोगाउनु उनका लागि निकै कठिन हुनेछ । पार्टी अध्यक्षलाई खतिवडा अर्थमन्त्री बनेसँगै ठूलो दबाब सिर्जना हुनेछ । खासगरि पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे र पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेलले अर्थ मन्त्रालयमा आफू हुनुपर्ने अडानमा थिए । यद्यपि पोखरेल रक्षामन्त्री बनेका छन् भने पाण्डेलाई कुन जिम्मेवारी दिइन्छ टुङ्गो छैन ।

उनले केन्द्रीय बैङ्कको जिम्मेवारी सम्हाल्दा मुलुकभित्र भित्रिने र बाहिरिने रकमको अन्तर शोधनान्तर घाटामा थियो । परिस्थितिले अहिले फेरि त्यही अवस्थामा मुलुक पुगेको छ । शोधनान्तर घाटा भएको अर्थतन्त्रको भारी उनको काँधमा आएको छ । त्यसैगरी विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) वृद्धिद्धर ऋणात्मक छ । उनले त्यतिबेला रेमिटेन्स वृद्धिदर धनात्मक पाए पनि अघिल्लो वर्षको फागुनमा ५८.९ प्रतिशतको अतुलनीय वृद्धिको तुलनामा ९.९ प्रतिशतको वृद्धि मात्रै हात पारेका थिए । त्यसैगरी व्यापार घाटा उच्चदरमा बढ्दैछ । सरकारी खर्च त्यसमा पनि फजूल खर्च अतुलनिय ढंगले बढिरहेको छ । खासगरी निर्वाचनपछि काम चलाउ बनेको सरकारका केही निर्णयका कारण बजेटमा तत्कालीन र दीर्घकालीन भार थपिएको छ । पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा कुनै सुधार देखिएको छैन । सरकारी खर्चको आकार बढ्दो छ तर, स्रोतका विस्तार भएको देखिँदैन । उनका लागि राम्रो संकेत भनेको मूल्य वृद्धि दर अघिल्ला वर्षहरु भन्दा केही कम छ । तर, बढ्दो आयात र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य वृद्धिको प्रभावले आगामी दिनमा मूल्य वृद्धि पनि बढ्ने निश्चित छ ।

जनताका आकांक्षा बढ्दो छ । त्यसमा स्थायी सरकार र राजनीतिक दलका घोषणापत्र व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन सके उनको बिकासप्रतिको अवधारणा र अर्थशास्त्रीय मूल्य एकैसाथ संयोजन हुनेछ ।
अहिले पनि दलाल अर्थतन्त्र हाबी छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को आधा हिस्सा स्रोतविनाको कमाइ (कालो धन)ले ओगटेको अर्थशास्त्रीहरुकै भनाइ छ । त्यसका लागि उनले दलाल अर्थतन्त्रलाई पहिले नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ । यसले नै खतिवडा डक्ट्रिनको प्रतिपादन गर्नेछ भने उनका आगामी दिनमा अघि बढ्न अझ दायरा फराकिलो बन्ने मात्रै होइन अध्यक्ष ओलीको चयन श्रेयस्कर थियो भन्न पाइनेछ ।