नेपालको समग्र आर्थिक विकास विगत दुई दशकमा उत्साहजनक रहेन । आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा नेपालका कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आकार चार खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँबराबर रहेकोमा आव २०७३/७४ मा २५ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ । आर्थिक समृद्धि त्यसै हासिल हुन भने सक्दैन । यसका लागि विद्यमान आर्थिक तथा वित्तीय नीतिमा समयानुकूल सुधार गर्नुपर्छ ।
नेपाल अहिले राजनीतिक मात्र होइन, आर्थिक एवम् सामाजिक रूपमा पनि परिर्वतनको सङ्घारमा छ । नयाँ सरकार गठन भएपछि जनस्तरमा आशाको सञ्चार पनि पलाएको छ । स्थिर राजनीतिले मुलुकको अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन आउने विषयमा बहस हुन थालेको छ । आर्थिक समृद्धिका हिसाबले यो नेपालका लागि विशेष अवसर भएको विश्व बैङ्कका अर्थशास्त्री दमिर कोशिक बताउँछन् । केहि समयमअघि राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालले अवलम्बन गर्न लागेको सङ्घीय शासन व्यवस्थामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँटसँगै स्रोतको व्यवस्थापन र काम गर्ने इच्छाशक्ति भएमा नेपालले समृद्धिको पाइला चाल्न सक्ने उनले धारणा राखेका थिए ।
अर्थशास्त्री कोशिकले आउँदो तीन वर्षका लागि विश्व बैङ्कले नेपालका लागि सहायता बढाउन लागेको जानकारी दिएका छन् । बैङ्कले नेपालका लागि नयाँ सहायता रणनीति बनाउँदै छ, आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात् सन् २०१९ देखि २०२२ लागि लागू हुनेछ । बैङ्कले यसका लागि हालै मात्र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग प्रारम्भिक छलफल गरिसकेको छ । बैङ्कले कुनकुन क्षेत्रका लागि कसरी सहायता प्रदान गर्नेछ भन्ने कुरा भने सरकारको आर्थिक योजनामा भर पर्नेछ ।
विश्व बैङ्क मात्र होइन, आउँदो वर्षदेखि नै एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)ले समेत नेपाल सहायता रणनीतिमा परिर्वतन गर्दै छ । एडीबीको नेपाल सहायता रणनीतिको म्याद २०१७ मा नै सकिएको भए पनि यहाँको नयाँ राजनीतिक परिवर्तनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर एडीबीले २०१९ डिसेम्बरसम्म सोही रणनीतिका आधारमा सहायता प्रदान गर्ने जनाएको छ ।
दुवै दाताहरुले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ (सन् २०१९–२०२०)पछिका अवधिका लागि नेपाल सरकारले लिने मध्यमकालीन योजना, हाल जारी सङ्घीयतातर्फको सङ्क्रमणकालीन अवधिमा नेपालले लिने रणनीतिक प्राथमिकताहरु र दिएका सहयोग सदुपयोग गर्न सक्ने क्षमताजस्ता पक्षहरुले आउँदा दिनका लागि दिइने सहायताको राशि निर्धारण हुने जनाएका छन् । यी दुई दाताहरुले नेपालमा प्रवाह हुने कुल औपचारिक विकास सहयोगको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छन् । यिनीहरुले लिने सहायता रणनीतिले अन्य दाताहरुको सहायतालाई पनि मार्गप्रशस्त गर्ने भएकाले आउँदा दिनमा नेपालले प्राप्त गर्ने औपचारिक विकास सहयोग बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
एडीबीले यसअघि नै सन् २०१८ देखि २०२० का लागि नेपाल व्यावसायिक योजना जारी गरी आउँदो दुई वर्षका लागि कुल एक खर्ब नौ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँबराबर (एक अर्ब सात करोड ८२ लाख अमेरिकी डलर) सहायता प्रदान गर्ने बताइसकेको छ । नेपालको ऋणभार जोखिम पक्ष वा कर्जा सङ्कटको तह निकै न्यून भएकाले विश्व बैङ्क, एडीबीसहितका बहुपक्षीय दाताहरुले नेपालको सङ्घीयता व्यवस्थापनका लागि आउँदो केही वर्षसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण बढाउन सक्ने अवस्था छ । हालसम्मका परम्परागत बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दातृ निकायहरुका अतिरिक्त चीनको अगुवाइमा खुलेको एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क (एआईआईबी)ले पनि नेपालका पूर्वाधार आयोजनाहरुमा लगानी बढाउने सम्भावना छ ।
एआईआईबीले हालैमात्र परियोजना तयारी विशेष कोष (प्रोजेक्ट प्रिपरेसन स्पेसल फन्ड)बाट नेपालका लागि १० लाख डलर निकासी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । उक्त बैङ्कले नेपालमा लगानीका लागि परियोजनाहरु प्रस्तावित गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरिसकेको छ । भारतले एआईआईबीबाट सन् २०१७ मा एक अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर ऋण लिइसकेको छ भने थप तीन अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर निकासाका लागि पाइपलाइनमा छ । उक्त बैङ्कले वार्षिक १० देखि १५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपाल एआईआईबीका संस्थापकहरुमध्येको एक राष्ट्र हो । नेपालले सम्भाव्य परियोजना छनोट गरेर लगानीका लागि आग्रह गर्नेबित्तिकै बैङ्कले लगानी गरिहाल्न सक्ने अवस्था छ ।
समृद्धिको गति
नेपालको समग्र आर्थिक विकास विगत दुई दशकमा उत्साहजनक रहेन । आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा नेपालका कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आकार चार खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँबराबर रहेकोमा आव २०७३/७४ मा २५ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ । यही तथ्याङ्कमा आधारित भई प्रतिव्यक्ति आयलाई हेर्दा २०५८/५९ मा १९ हजार ४ सय १० रुपैयाँ (२ सय ५५ अमेरिकी डलर) रहेकोमा आव २०७३/७४ मा ९० हजार ५ सय ५१ रुपैयाँ (८ सय ५५ अमेरिकी डलर) पुगेको देखिन्छ । जीडीपी र प्रतिव्यक्तिको आकारका आधारमा हेर्दा नेपालले निकै फड्को मारेजस्तो देखिए पनि आममानिसले आर्थिक विकासको अनुभव नै गर्न पाएका छैनन् । यसको मुख्य कारण देशमा विकासको गति निकै सुस्त रहनु हो । आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा सडकको अनुपात १० हजार ७ सय २४ किमि रहेकोमा यो आव २०६०/६१ मा १७ हजार २७९ किमि हुँदै २०७३/७४ मा केवल २९ हजार १ सय ५७ किलोमिटर मात्र पुगेको छ । अर्थात्, २० वर्षमा १८ हजार किलोमिटर मात्र सडक थपिएको छ, जसमध्ये कच्ची सडकको अंश ७५ प्रतिशत छ । स्थानीय स्तरबाट निर्माण भएका करिब ५८ हजार किलोमिटर सडकलाई अलग गरिदिने हो भने नेपालमा समग्र सडक सञ्जालको अवस्था अझै पनि कमजोर नै देखिन्छ ।
यसले के बुझिन्छ भने, राज्यको प्राथमिकता पूर्वाधार विकासमा कहिल्यै पुगेन । राष्ट्रिय प्राथमिकतामै परेका आयोजनाहरुसमेत दुई दशकदेखि पूरा नहुनुले पूर्वाधार विकासमा राज्यको कमजोर लगानीलाई बुझाउँछ ।
अपेक्षित विकास
विगतका केही सूचकाङ्कहरुलाई आधार मान्दा अब देशले सबै किसिमका चुनौतीहरुसँग जुध्न सक्ने सामथ्र्यको विकाससहित आफ्ना सबै सम्भाव्यताको अधिकतम उपयोग गरी सङ्क्रमणकालीन अवधिबाट पूर्ण रुपान्तरित समृद्ध नेपालको यात्रा तय गर्न सक्छ । यसका लागि मुख्यतः एसियासहित विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा उत्पन्न हुने आर्थिक विकासको बहावबाट अधिकतम फाइदा लिने र विगतका सबै किसिमका द्वन्द्वहरुबाट बाहिरिँदै नयाँ ढङ्गको शासकीय प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न सक्ने सामथ्र्यको विकास गर्नुपर्नेछ । जसलाई मुख्य रुपमा राजनीतिक स्थिरताले निर्देशित गर्नेछ । नेपालले २०५२ सालपछि खेप्दै आएको राजनीतिक अस्थिरताको चरण अब समाप्त हुने निश्चित नै छ । पहिलो पटक सम्पन्न भएको सङ्घीय निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत हासिल गरेको छ । आउँदो पाँच वर्षसम्म वाम गठबन्धनले बिनाकुनै झमेला सत्ता सञ्चालन गर्न पायो भने त्यसले नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि ठोस आधार बनाउनेछ ।
नेपालको संविधानमै दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने व्यवस्था भएकाले सङ्घीय सरकारले कम्तीमा दुई वर्ष निर्धक्क आफ्ना नीति कार्यक्रमसहित सरकार सञ्चालन गर्न पाउनेछ । साथै, प्रादेशिक सरकारहरुका लागि पनि पहिलो तीन वर्ष सङ्क्रमणकालीन अवधि राख्दा तिनले समेत प्रादेशिक विकास योजना र कार्यक्रमसहित आर्थिक विकासको मार्गचित्र कोर्न सक्नेछन् ।
आर्थिक समृद्धि त्यसै हासिल हुन भने सक्दैन । यसका लागि विद्यमान आर्थिक तथा वित्तीय नीतिमा समयानुकूल सुधार गर्नुपर्छ । आर्थिक पुनर्संरचनाका माध्यमबाट मात्र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सकिन्छ । आउँदो सरकारले अवलम्बन गर्ने आर्थिक रणनीतिले नै आगामी दिनमा देशले हासिल गर्ने उपलब्धिको आकलन गर्न सकिन्छ । त्यसैले विश्वव्यापी वित्तीय प्रवाह, दिगो विकास लक्ष्य र भूराजनीतिक परिवेशअनुसार नेपालले आफ्ना आर्थिक नीतिहरुको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सङ्घीय शासन व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनसँगै विकास आयोजना स्थानीय आवश्यकताअनुसार सञ्चालन हुनेछन् । मुख्य रुपमा शिक्षा, स्वास्थ्यसहितका सामाजिक क्षेत्रमा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरुले गर्ने खर्चले सोहीअनुसार प्रतिफल दिने हुन्छ । शैक्षिक प्रणालीलाई अब बढीभन्दा बढी रोजगार र सीप सिर्जनामुखी बनाउनका लागि केही संरचनागत फेरबदल गरिनुपर्छ । अहिलेको शैक्षिक प्रणालीले केवल हातमा सर्टिफिकेट बोकेका गैरदक्ष जनशक्ति मात्र उत्पादन गर्दै आएको छ । आउँदो दशकमा शैक्षिक प्रणालीमा गरिने परिवर्तनबाट उत्पादक श्रमशक्ति आउने र त्यसले आर्थिक विकासमा पनि महङ्खवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने हुन्छ ।
नेपालसँग रहेको जनसाङ्ख्यिक लाभको अधिकतम उपयोगसँगै तल्लो तहमा आर्थिक अवसरहरुको सिर्जनाले समग्र अर्थतन्त्रको विस्तारमा योगदान पु¥याउनेछ । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको शिक्षित र अर्धशिक्षित दुवै किसिमको जनशक्तिको क्षमता विकासलाई मुख्य मानेर आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय विकास अभ्यासमा मुख्य बाधक तङ्खवका रुपमा रहेका गरिबी, सामाजिक असमानता र राज्यसँगको पहुँच अभावलाई सम्बोधन गर्नेबित्तिकै आधाजसो समस्या समाधान भइसक्छन् ।
पूर्वाधारहरुको विकास
प्रादेशिक र स्थानीय तहलाई चाहिने मात्र होइन, मुलुकको समृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने सबै किसिमका पूर्वाधारको विकास अबको प्राथमिकता हुनेछन् । जसमा राष्ट्रिय राजमार्गहरुको स्तरोन्नति, पूर्व–पश्चिम वा उत्तर–दक्षिण रेलमार्ग, द्रुतमार्गहरु, बृहत् क्षमतासहितको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु, बृहत् क्षमताका जलविद्युत् र सिचाइ आयोजनाहरु, आवश्यकताअनुसारका नदी जडान परियोजनाहरुले पूर्वाधार विकासलाई गति दिनेछन् ।
विद्युत् विकास
नेपालमा हाल बनिरहेका र बन्ने तरखरमा रहेका करिब २५ हजार मेगावाट बृहत् क्षमता भएका जलविद्युत् आयोजनाहरुले यहाँको आर्थिक समृद्धिमा मुख्य भूमिका खेल्नेछन् । नेपाल–भारत–बङ्गलादेशबीच बन्ने त्रिदेशीय प्रसारण लाइन र नेपाल–चीनबीच बन्ने प्रसारण लाइनले यहाँ उत्पादित विद्युत्को बजारीकरणका लागि महङ्खवपूर्ण योगदान दिनेछ ।
सहरीकरण
आउँदो दशकमा नेपालको आर्थिक समृद्धिको मुख्य माध्यम हुनेछ तीव्र सहरीकरण । नेपालमा सहरीकरणको गति अहिले औसत मात्र छ । विश्वव्यापी प्रवाह हेर्ने हो भने दक्षिण एसियालाई नै तीव्र सहरीकरण हुँदै गएको क्षेत्रका रूपमा मानिन्छ ।
नेपालको शासकीय स्वरूपले गर्दा अहिलेसम्म काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, वीरगन्ज, नेपालगन्ज, बुटवलजस्ता सीमित क्षेत्रहरुमा मात्र सहरीकरणको गति तीव्र रह्यो । राजमार्ग क्षेत्रहरुमा नयाँ सहरहरु विस्तार हुँदै गए पनि समग्रमा सयभन्दा कम मात्र सहरको विकास भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्मार्ट सिटीका नयाँनयाँ अवधारणाहरु जन्मिइरहेका छन् ।
प्रादेशिक शासकीय संरचनाको अवलम्बनसँगै हाल सीमित क्षेत्रमा खुम्चिएर रहेका अवसरहरु अब देशका प्रत्येक भूभागमा विस्तारित हुनेछन् । प्रदेश सरकारहरुले आआफ्नो क्षेत्रभित्र व्यवस्थित सहरीकरण रणनीति अवलम्बन गर्न सक्दा त्यसले अन्य अवसरहरु पनि विस्तारित गरी समग्रमा आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्नेछ ।
भारत–चीनबीचको पुल
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति यहाँका लागि मुख्य अवसरको विषय हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म राज्यले लिएका नीतिहरुकै कारण त्यसबाट आशातित लाभ लिन सकिएको छैन । आउँदो दशकमा नेपालको आर्थिक विकासका लागि मुख्य आधार हुनेछ, भारत र चीनबीचको अन्तरआबद्धता । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) तथा एक्काइसौं शताब्दीको सिल्करोडको मूल अवधारणासहित पूर्वाधार विकासमा व्यापक लगानी प्रवाह गरिरहेको चीनले यसअघि नै काठमाडौंसम्म आउने र काठमाडौंबाट पोखरा तथा लुम्बिनीसम्मको रेलमार्ग बनाइदिने प्रस्ताव गरिसकेको छ ।
अहिले राष्ट्रिय राजमार्गहरुको निर्माण र स्तरोन्नतिमा लागिरहेको भारतले समेत पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग तथा वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्गका लागि सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । दुवै राष्ट्रबीचको सहकार्य हुन सक्ने सम्भावना बढी रहेको तथ्य चीनको मुख्य लगानी रहेको एआईआईबीबाट भारतले विभिन्न पूर्वाधार आयोजनाहरुका लागि लिएको ऋणबाट नै पुष्टि भएको छ । फोब्र्स म्यागेजिनमा प्रकासित एक समाचार टिप्पणीमा चीनसँग कति पैसा छ भन्ने विषयमा अहिलेसम्म थाहै हुन सकेको छैन ।
चीन अहिले विश्वकै उत्पादन कारखानामा परिणत भइसकेको छ । अर्कातिर भारतले समेत आफ्नो अर्थतन्त्रलाई कृषिबाट औद्योगिक उत्पादनमा रुपान्तरित गर्ने प्रयास थालिसकेको छ । दुवै छिमेकी विश्वकै सर्वाधिक जनसङ्ख्या भएका देश हुन् । दुवै मुलुकले विश्वव्यापी रूपमा नै व्यापार तथा वित्तीय सन्तुलन, जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नका लागि हुनुपर्ने साझा प्र्रयासजस्ता विषयमा उठाइरहेका मुद्दाले तिनलाई एकअर्कासँग नजिक्याउँदै छ । एकअर्काको मुलुकलाई मुख्य बजारका रूपमा देखेका र आँकेका दुवैले बजार प्रवेशको लाभ उठाउनका लागि नेपाललाई ट्रान्जिट बिन्दुका रूपमा उपयोग गर्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ ।
भारत र चीन मात्र होइन, विश्वका अन्य विकसित राष्ट्रहरुले एसियाली बजारमा आँखा गाडेका छन् । विश्वव्यापी रुपमा नै बृहत्तर उत्पादकत्व र सिर्जनाका विषयमा प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदै गएको छ । नेपालजस्तो कम श्रम लागत भएका देशहरु लगानी विस्तारका लागि मुख्य छनोटमा पर्दै गएका छन् । आउँदो दशकमा एसियाभरि नै विकसित हुने सबै किसिमका सम्पर्क सञ्जालहरुले गर्दा नेपाललाई केन्द्रमा बनाई वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्रने सम्भावना प्रबल छ । यो नेपालको आर्थिक विकासका लागि मुख्य आधार हुन सक्छ ।
उत्पादन आधार
भारत र चीनको बजारलाई लक्षित गरेर नेपालका विभिन्न प्रदेशमा खुल्ने उद्योगहरुले रोजगारी सिर्जनाका साथै आर्थिक गतिविधि बढाई समग्र आर्थिक विकासको आधार तर्जुमा गर्नेछन् । औद्योगिक उत्पादनहरुमा आन्तरिक र बाह्य दुवै लगानीकर्ताहरुको हालसम्मको चासोलाई हेर्दा आउँदो दशकमा यस्तो लगानी अझ बढ्ने सङ्केत मिल्छ ।
नेपालको भौगोलिक उपस्थितिसँगै हालसम्म न्यून उपयोगमा रहेको प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग हुने गरी स्थापना हुने उद्योगहरुले यहाँ अधिकतम मूल्य अभिवृद्धि गर्दा त्यसबाट प्रादेशिकदेखि सङ्घीय सरकार सञ्चालनका लागि समेत स्रोत व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुनेछैन ।
पर्यटन
नेपाल सम्भावना भएर पनि अहिलेसम्म थोरै मात्र पर्यटक आकर्षण गर्न सकेका मुलुकमा पर्छ । नेपालले वार्षिक १० लाख पर्यटक पनि आकर्षित गर्न सकेको छैन । आउँदो दशकभित्र हरेक प्रादेशिक तहहरुमा विकसित हुने पूर्वाधारहरुका कारण नेपालमा कम्तीमा पनि २५ देखि ३० लाखसम्म पर्यटक भित्रने सक्ने सम्भावना छ । जति बढी पर्यटक आए, त्यति नै बढी राज्यले गर्ने आम्दानी बढ्छ ।
व्यावसायिक कृषि
नेपाल जुन ढङ्गले उपभोग बजार बन्दै गएको छ, त्यसले यहाँको अर्थतन्त्रलाई अति नै परनिर्भरताको तहमा पु¥याइसकेको छ । कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या कम हुँदै गएको छ भने कृषिभूमिको खण्डीकरण पनि बढेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय भूउपयोग नीतिको तर्जुमा गरी उपलब्ध कृषिभूमिको सही उपयोगको रणनीति बनाउन सकिएको खण्डमा व्यावसायिक कृषि पनि नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि एक महङ्खवपूर्ण आधार हुन सक्छ ।
