चालू वर्षका पहिलो छ महिनामा मुलुकले ५ खर्ब १४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको कुल वस्तु आयात गर्दा निर्यातको अनुपात ४१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मात्र छ । विप्रेषणको यो घट्दो गतिले नेपालको एक पक्षमा मात्र प्रभाव पर्नेछैन । सन् २००८ को जस्तो विश्व अर्थतन्त्रमा आउने कुनै पनि वित्तीय सङ्कट नेपाली अर्थतन्त्रका लागि सुनामीभन्दा कम हुनेछैन, किनकि यहाँको अर्थतन्त्र आयातमुखी अर्थतन्त्रमा रुपान्तरित भइसकेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा देशको चालू खाता घाटा ७५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुग्यो । र, ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँले शोधनान्तर घाटामा गएपछि देशको आर्थिक स्थायित्वबारे सवालहरु उत्पन्न हुन थालेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको छ महिनामा चालू खाता १ अर्व ८ करोडले घाटामा गएको थियो भन् शोधनान्तर स्थिति ४५ अर्व रुपैयाँले बचतमा थियो ।
शोधनान्तर अवस्था घाटामा जानु भनेको देशको आय र व्यय लेखामा सन्तुलन छैन भन्ने कुराको स्पष्ट सङ्केत देखिनु नै हो । देशले वस्तु तथा सेवाको निर्यात, कामदारको विप्रेषण आयबाट रकम आर्जन गर्छ भने वस्तु तथा सेवा आयातमार्फत खर्च गरिरहेको हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा प्रकाशित विवरण हेर्ने हो भने देश अति नै चिन्ताजनक अवस्थामा पुगिसकेको भान पर्छ ।
चालू वर्षका पहिलो छ महिनामा मुलुकले ५ खर्ब १४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको कुल वस्तु आयात गर्दा निर्यातको अनुपात ४१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मात्र छ । छ महिनाकै व्यापार घाटा ४ खर्ब ९३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ छ । यसअवधिमा आय ११.७ प्रतिशत र सेवा खर्चमा १९.८ प्रतिशत बढेका कारण खुद सेवा घाटा पनि ७६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
यतिखेर नेपालको अर्थतन्त्रलाई विप्रेषण आयले नै भरथेग तथा चलायमान बनाउँदै आएको छ । विश्व बैङ्कका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा विप्रेषणले ३१.२८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यो सन् २०१६ को विवरणमा आधारित तथ्याङ्क हो । जीडीपीको अनुपातमा सन् २०१५ का तुलनामा केही घटेको हो, सन् २०१५ मा नेपालको कुल जीडीपीमा विप्रेषणको अंश ३१.४३ प्रतिशत थियो ।
विप्रेषणले देशको जीडीपीमा यत्रो ठूलो योगदान गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको अर्थतन्त्र नै यसको एकल आयमा आश्रित हुन पुगेको देखिन्छ । किनभने निर्यात र सेवा आयले कुल आयातको न्यूनतम हिस्सा पनि पूरा गर्न सकेका छैनन् । आयातको बिल तिर्न विप्रेषणबाट आर्जन भएको ३ खर्ब ४० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँले योगदान गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुले पठाएको आम्दानीमा अत्यधिक निर्भर भएकाले नेपाली अर्थतन्त्र कमजोर र नाजुक स्थितिमा रहेको विश्व बैङ्कद्वारा हालै प्रकाशित नेपाल इकोनोमिक अपडेट्समा उल्लेख गरिएको छ । विप्रेषणले यहाँको राष्ट्रिय गरिबीको दरमा कमी ल्याउन उल्लेखनीय रुपमा सकारात्मक प्रभाव पारेको पक्षलाई सराहना गर्दागर्दै पनि यसमाथिकै अत्यधिक निर्भरता नेपाली अर्थतन्त्रका लागि जोखिमको पक्ष भएको बैङ्कको ठहर छ । विप्रेषणमार्फत आएको आम्दानीले गार्हस्थ्य उपभोगको स्तरमा पारेको सकारात्मक प्रभावका कारण गरिबी घटे पनि यो प्रभावले लगानीमा भने निकै कम असर मात्र पारेको भन्दै यी उपलब्धिहरु नाजुक भएको ठहर विश्व बैङ्कको छ । कुनै बृहत् आर्थिक सङ्कट अथवा वैदेशिक रोजगारदाता मुलुकहरुमा हुने समस्याले नेपाली अर्थतन्त्र धरासयी हुन सक्ने बैङ्कले चेतावनी पनि दिइसकेको छ ।
यसका केही सङ्केत देखिन थालिसकेका छन् । सन् २०१७ यता विप्रेषणको वृद्धिदर पनि खुम्चिँदो क्रममै छ । यस अवधिमा विप्रेषणको वृद्धिदर शून्य दशमलव ८ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ । खाडी राष्ट्रहरु कतार र साउदी अरबमा उत्पन्न समस्याले नेपालको विप्रेषण खुम्चिएको हो । विप्रेषणमाथि नेपालको आश्रितताले देशलाई आउँदो केही वर्षभित्रैमा सङ्कटमा धकेल्ने लक्षण देखिन थालेका छन् ।
डच डिजिजको चरण
नेपालको विप्रेषणमाथिको निर्भरताले अहिले नै देश वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा एक्लो स्रोतमाथि निर्भर रहेको पुष्टि भइसकेको छ । नेपालको विप्रेषण आय वैदेशिक सहायताभन्दा १० गुणा बढी र कुल निर्यात आयभन्दा अढाई गुणा बढी भएको विश्व बैङ्कको प्रतिवेदनले देखाएको छ । वार्षिक विप्रेषण आय झन्डै सम्पूर्ण विदेशी मुद्रा सञ्चितिको हाराहारीमा पुगिसेको छ । यसको सोझो अर्थ के हो भने, नेपाल अहिले नै ‘डच डिजिज’को चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ ।
नेपालको निर्यात प्राकृतिक स्रोतसाधन वा खनिजका कुनै एकल क्षेत्रमा आधारित छैन । झन्डै एक दर्जन वस्तुहरुमा सीमित रहेको यहाँको निर्यातको कुल आर्जन राशि वार्षिक ७५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्रै छ । अर्कातिर विप्रेषण आय करिब ७ सय अर्ब पुग्न लागेको छ । यो औपचारिक माध्यमबाट प्राप्त हुने विप्रेषण आय मात्रै हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्क र अन्य संस्थाले गरेका अध्ययनअनुसार अझै २ सय अर्ब रुपैयाँबराबरको विप्रेषण नेपालले अनौपचारिक माध्यमबाट भिœयाउने गर्छ । तर, अहिले नेपाल भित्रने विप्रेषणको ठूलो अंश मध्यपूर्व र पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरुमै उतै रोकिएर बसेको अथवा अनौपचारिक माध्यमबाट नेपाल भित्रन थालेको सङ्केत औपचारिक वित्तीय प्रणालीबाट भित्रने विप्रेषणमा आएको कमीले देखाएको छ ।
यससँगै नेपालबाट बाहिरिने श्रमशक्तिको अनुपातमा पनि क्रमशः कमी आइरहेको छ । कतार सङ्कटसँगै कामदारको मागमा आएको कमीले नेपाली कामदार विदेशिने क्रम घटेको बताइए पनि कारण त्यतिमा मात्र सीमित छैन । नेपालीको सट्टा अन्य श्रमस्रोत बजारबाट कामदार मध्यपूर्वमा आपूर्ति हुन थालिसकेको छ । नेपाली श्रमिकले मध्यपूर्वका राष्ट्रहरूमा पाउने बेतनमा लामो समयदेखि वृद्धि हुन सकेको छैन । यसबाहेक मध्यपूर्वका राष्ट्रहरुको मुद्रा कमजोर हुँदा त्यहाँबाट प्रेषित हुने आय पनि नेपाल आइपुग्दा खुद प्राप्ति घट्न जान्छ ।
विप्रेषणको यो घट्दो गतिले नेपालको एक पक्षमा मात्र प्रभाव पर्नेछैन । सन् २००८ को जस्तो विश्व अर्थतन्त्रमा आउने कुनै पनि वित्तीय सङ्कट नेपाली अर्थतन्त्रका लागि सुनामीभन्दा कम हुनेछैन, किनकि यहाँको अर्थतन्त्र आयातमुखी अर्थतन्त्रमा रुपान्तरित भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले १ सय ३ विकासशील देशमा गरेको अध्ययनअनुसार व्यापार चक्रमा विप्रेषणको उल्टो सम्बन्ध हुने गरेको छ । विप्रेषणको स्रोत मुलुकमा नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हुन गएमा प्राप्तिकर्ता मुलुकमा त्यसका बहुपक्षीय असर पार्ने उक्त अध्ययनमा उल्लेख छ । नेपालमा हाल वार्षिक आयात ९ सय अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । देशमा उत्पादनको ९० प्रतिशतभन्दा कम अंश उपभोग हुने गरेको छ । यसका लागि खर्चको व्यवस्थापन विप्रेषणबाट प्राप्त हुने आयबाट नै हुने गरेको छ । विप्रेषणले नै हालसम्म नेपाली अर्थतन्त्र धान्ने, बाह्य सबै किसिमका समष्टिगत आर्थिक प्रभावहरुबाट बचाउने काम गर्दै आएको छ । यसकै कारण नेपालको गरिबी न्यूनीकरणमा समेत ठूलो प्रभाव पर्न गएको मात्र होइन, सन् २०१५ को भूकम्पजस्तो ठूलो प्राकृतिक प्रकोप र सोही वर्ष भारतद्वारा लगाइएको आर्थिक नाकाबन्दीबाट बाहिर निस्कनमा पनि विप्रेषणले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।
बढ्दो सहरीकरण, आम मानिसको औसत आयमा भएको वृद्धिजस्ता कारणले गर्दा नेपालको उपभोग प्रवृत्तिमा सुधार हुन सक्ने सम्भावना कम छ । यस्तो अवस्थामा विप्रेषण आयमा हुने कमीले आन्तरिक उपभोगमाथि दबाब सिर्जना गर्ने, त्यसका असरले मुद्रास्फीतिमा चाप पर्ने, आयात बढ्ने तर आन्तरिक अर्थतन्त्रको विस्तार कम हुँदा भुक्तानी क्षमता कम हुने जोखिम पर्न जानेछ ।
यही गतिले देशको भुक्तानी सन्तुलनमा चाप उत्पन्न हुँदै गयो भने शोधनान्तर स्थिति अझ ऋणात्मक हुँदै जानेछ भने त्यसका व्यवस्थापनका लागि पुनः अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)कै शरण पर्नुको विकल्प नेपालसँग बाँकी रहनेछैन ।
नेपालले वित्तीय क्षेत्रको सन्तुलनका लागि मुद्रा कोषबाट यसअघि नै सहायता लिँदाका समयमा गरेका प्रतिबद्धताहरु अझै पूरा गर्न सकेको छैन । त्यसमाथि सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि नेपालले अवलम्बन गर्न लागेको वित्तीय विकेन्द्रीकरणले यहाँको वित्तीय सन्तुलनमा समस्या उत्पन्न गर्ने मुद्रा कोषले प्रारम्भिक टिप्पणी गरिसकेको छ । मुद्रा कोषबाट सहयोग लिन नेपालले थप केही सुधार प्रक्रिया अघि सार्नुपर्ने हुन सक्छ । नयाँ बन्ने सरकारले केकस्ता वित्तीय रणनीति लिन्छ, त्यसका आधारमा मात्र द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोग निर्धारित हुने भएकाले अबका दिन वित्तीय खाता व्यवस्थापनका दृष्टिले अवश्य पनि चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।
विप्रेषणको बढ्दो प्रवाहले नेपालको श्रमशक्ति व्यवस्थापनमा पनि महङ्खवपूर्ण भूमिका खेलेको छ । तर विश्वबजारमा नेपाली श्रमशक्तिको माग घट्दै गयो भने त्यसको असरले गर्दा यहाँ प्राप्त हुने विप्रेषण आय त घट्नेछ नै, यहाँ उत्पादन हुने वार्षिक ६ लाखजति श्रमशक्तिको व्यवस्थापन नेपालले कसरी गर्ने हो भन्ने विषयसमेत राज्यका लागि मुख्य चुनौती बन्नेछ ।
