दुवै आयोगमा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षत्रय डा.दिनेशचन्द्र देवकोटा, डा मीनबहादुर श्रेष्ठ तथा दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीदेखि पूर्व सदस्यहरु प्राडा गोविन्द नेपाल, प्राडा सुमित्रा अमात्य, डा डिल्लीराज खनाल, डा चन्द्रमणि अधिकारीको नाम चर्चामा छ । त्यसैगरी प्राडा मदनकुमार दाहाल, प्राडा पुष्पराज कँडेल, प्राडा केशव खड्का, डा गोबिन्दबहादुर थापा, डा खिमलाल देवकोटा, डा शान्तराज सुवेदी, डा विजय पौडेल तथा केशव आचार्यलगायतको चर्चा छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुन अव ९० दिनको समय बाँकी छ । भर्खरै सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार गठन भइरहेका छन्, पूर्णता पाइसकेका छैनन् । तर, संविधानले नै व्यवस्था गरेको स्रोत साधनको उचित बाँडफाँट गर्ने निकाय राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अझै पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा स्रोतको बाँडफाँटमा समस्या आउने सम्भावना देखिन्छ । एकल कर प्रशासनसम्बन्धी व्यवस्था, मूल्यवृद्धि कर तथा अन्तशुल्कको बाँडफाँट र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीहरुको बाँडफाँट अनुरुपको सङ्कलन २०७५ साउन १ गतेबाट लागू हुने भएपनि अनुदान बाँडफाँट र अन्य व्यवस्था भने आगामी बजेटका लागि वित्त आयोगले सिफारिस गरेको हुनुपर्छ । त्यसैले पनि वित्त आयोगको गठनमा ढिलाइ भइसकेको छ । अहिले वित्त आयोग कायममुकायम सचिव डा वैकुण्ठ अर्यालको भरमा छ ।

वित्त आयोग संवैधानिक निकाय हो र यसको प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरुको अवधि ६ वर्षको हुन्छ । वित्त आयोगमा अध्यक्षसहित बढीमा ५ जना सदस्य रहने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । तर, राष्ट्रिय योजना आयोग अब कस्तो बन्ने भन्ने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुनुपर्ने देखिन्छ । विगतमा गठन आदेशका भरमा क्रियाशील योजना आयोगलाई नीति आयोगको रुपमा विस्तार गर्न योजना आयोगले नै मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेको छ ।

आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेको समूहले आयोगलाई नीति आयोगको रुपमा विकास गर्ने, आयोगका पदाधिकारीको काम गर्ने अवधि तोकिनु पर्ने, आयोगमा नियुक्त हुने सबै पदाधिकारीले विद्यावारिधि गरेको हुनुपर्ने जस्ता प्रावधानसहित सुझाव मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेपनि त्यसबारे निर्णय अझै भएको छैन । आयोगलाई पूवर्वत रुपमै लाने कि नयाँ संरचना बनाएर लैजाने र कति सदस्यीय बनाउने भन्ने बारेमा सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विगतमा बजेट निर्माणका सम्पूर्ण प्रक्रिया योजना आयोगबाट सुरु हुने र बजेट मात्रै अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन गर्ने गरेकोमा यस पटकदेखि बजेट निर्माणमा योजना आयोगको भूमिका खासै देखिएको छैन । विगतमा स्थानीय निकाय, जिल्ला विकास समिति, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागहरुमा सिधै बजेट निकासा हुने कार्यक्रमलाई आयोगबाट स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था थियो । तर, अहिले आयोगको भूमिका कार्यक्रम बनाउन खासै केनिद्रत छैन । सिधै स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले नै त्यसको भूमिका निभाउँछन् र स्थानीय तहले प्रदेश र सङ्घमा तथा प्रदेशले सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको आधारमा बजेट निर्माणको काम हुनेछ । तर, अन्तरसरकारी वित्त ऐन २०७४ अनुसार वित्तीय आयोगले नै यी तीनै निकायमा स्रोतको व्यवस्थापन तथा अनुदानको समुचित वितरणका लागि केन्द्रीय सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

अर्थमन्त्रालयले यसअघि नै स्थानीय तहलाई व्ययको अनुमान, आफ्नो स्रोतबाट सङ्कलन हुनसक्ने अनुमानित राजस्व, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुनसक्ने अनुमानित रकम, अनुदानबाट प्राप्त हुनसक्ने अनुमानित रकम र बजेट घाटा पूर्ति गर्न आवश्यक पर्ने अनुमानित रकम र त्यसको स्रोतसहितको विवरण पुसभित्र पठाउन भनेको थियो । गत माघमा समेत उसले स्थानीय तहलाई आफ्नो विवरण पठाउन ताकेता गरेको थियो । जतिबेला प्रदेश तथा सङ्घीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न भएपनि सरकार बनिसकेका थिएनन् । सोमबार अर्थमन्त्री नियुक्त डा युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न विभागहरुको ‘ब्रिफिङ’ लिने क्रममा समय कम भएको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुन मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।

चालु वर्ष राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ समेत आइसकेको र राजस्व बाँडफाँट तथा अनुदान वितरण प्रणालीलाई समेत व्यवस्थित बनाउनुपर्ने दायित्व वित्त आयोगमा भएपनि सरकारले अझै पदाधिकारी नियुक्तितर्फ चासो दिएको छैन । अझै सरकार पूर्ण रुपले बनिनसकेको, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन बाँकी नै रहेकाले यी निर्वाचन नसकिएसम्म आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया नै अघि नबढ्ने नियुक्ति आकाङ्क्षीहरुको बुझाइ छ । तर, उनीहरुले वित्त आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा भने ढिला भइसकेको बताउँछन् ।

खासगरी छिटो गठन हुनुपर्ने वित्त आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरु र योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरु को को आउँछन् भनेर विज्ञहरुका बीचमा छलफल सुरु भएको छ र आ–आफ्नो तबरले लबिङ पनि सुरु भइसकको छ । सरकार पूर्ण नभएको र राजनीतिक रुपमा अरु धेरै काम बाँकी भएकाले राजनीतिक नेताहरु आफ्नो भूमिका के हुने भन्नेमै केन्द्रित रहँदा विज्ञहरु पनि अन्योलमा छन् । दुवै आयोगमा जानका लागि अहिले आयोगकै पूर्व उपाध्यक्षत्रय डा दिनेशचन्द्र देवकोटा, डा मीनबहादुर श्रेष्ठ, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीदेखि पूर्व सदस्यहरु डा गोविन्द नेपाल, सुमित्रा अमात्य, डिल्लीराज खनाल, चन्द्रमणि अधिकारीको नाम चर्चामा छ । त्यसैगरी प्राडा मदनकुमार दाहाल, प्राडा पुष्पराज कँडेल, प्राडा केशव खड्का, डा गोविन्दबहादुर थापा, डा खिमलाल देवकोटा, डा शान्तराज सुवेदी, डा विजय पौडेल तथा केशव आचार्यलगायतको चर्चा छ ।

धेरैले अहिले के भनिरहेका छन् भने अर्थमन्त्री एमालेको तर्फबाट भएपनि योजना आयोग र वित्त आयोगको प्रमुखका लागि दुवै दलबीच भागबन्डा हुनेछ । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अर्थमन्त्री चयनलाई हेर्दा सामान्य र काम गर्न नसक्ने खालको व्यक्ति अब यी दुवै आयोगमा आउने सम्भावना छैन । योजना आयोगलाई भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले परिकल्पना गरेजस्तो नीति आयोग बनाउने कि अहिलेकै आयोगलाई निरन्तरता दिने भन्ने निर्णय सरकारले गरेपछि मात्रै योजना आयोगको भूमिका के हुने भन्ने प्रस्ट हुनेछ । राजनीतिक कार्यादेश कसरी बाँडफाँट हुन्छ त्यसका आधारमा प्रमुखको टुङ्गो लागेपनि सदस्यका हकमा भने सङ्घीय सरकारमा संलग्न सबैको हिस्सा रहनसक्छ ।

एमालेका अर्थशास्त्रीहरु भने प्राडा कँडेलले जुन आयोगमा जान चाहेपनि यसपटक अवसर पाउनु पर्नेमा एकमत छन् । पार्टीको पोलिटब्यूरो भइसकेका उनी अहिलेसम्म पार्टीबाट कुनै पनि लाभको पद नलिएका र पार्टीमा निरन्तर सक्रिय व्यक्ति हुन् । कँडेल राजनीतिक योद्धा भएकाले राजनीतिक नियुक्ति नखाने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको बताउँछन् । खासगरी पार्टीमा सक्रिय रहेका अर्थशास्त्रीहरुमा डा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि धेरै जना अलमलमा परेका छन् । खतिवडाको स्वभाव जान्नेहरु उनले जो कसैलाई नगन्ने भएकाले नियुक्तिका लागि बिन्ती बिसाउने अवस्था पनि नभएको ठान्छन् । दुवै आयोगको नियुक्तिमा अर्थमन्त्रीको बोलबाला रहने धेरैको बुझाइ छ ।

चर्चामा रहेका नामहरुमध्ये एमाओवादी केन्द्रबाट राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नरसमेत रहेका क्षेत्री, राष्ट्र बैङ्ककै पूर्व कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ, पूर्व अर्थसचिव सुवेदीको नाम बढी चर्चामा छ । पछिल्लो समय श्रेष्ठ माओवादी केन्द्रभित्र रोजाइका पात्र हुन् भने आफ्नै चेला ठान्ने खतिवडाका लागि पनि रोजाइको पात्र बन्ने सम्भावना छ । माओवादीभित्रका अर्का सम्भावित पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्री पछिल्लो समय शान्तजस्तै देखिएकाले हुनसक्छ धेरैले उनको सम्भावनालाई नकारेको पाइन्छ । तर, छोटो समय राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर रहेका उनी दुवै ठाउँमा सफल व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् ।

पूर्व अर्थसचिव सुवेदी वित्त आयोगका बलिया प्रतिस्पर्धी हुन् । उनको यसअघि प्रदेश प्रमुखका लागि पनि नाम आएको थियो । राजनीतिक सहमति नभएपछि उनले नियुक्ति पाएनन् । सार्वजनिक वित्तकै विद्यार्थी सुवेदी खासगरी अर्थ मन्त्रालयको सचिवको हैसियतमा रहेर सङ्घीय बजेट बनाएको, अन्तरसरकारी वित्तीय ऐनको निर्माण, स्रोतको पहिचान र परिचालनको अनुभव तथा समग्र वित्तीय प्रणालीको बारेमा जानकार भएकाले पनि उनको वित्त आयोगमा भूमिका रहन सक्छ । विगतमा एमाओवादी केन्द्रका भनेर लिइएकाले वित्त आयोगमा पदाधिकारी कसरी ल्याइन्छ भन्ने विषयले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ ।

चर्चामा रहेको अर्को नाम हो, आयोगकै पूर्व सदस्य नेपाल । प्राकृतिक स्रोतसँग नजिक रहेका र त्यसैमा विद्यावारिधि गरेका उनी अर्थ मन्त्रालयको वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार पनि भइसकेका छन् । नेपालकै संयोजकत्वमा योजना आयोगको पुनर्संरचना कार्यदल बनेको थियो । त्यही कार्यदलमा पूर्व उपाध्यक्ष वाग्ले सदस्य रहेका बेला भने अर्की सदस्य थिइन् ओली सरकारले राष्ट्रियसभामा नियुक्त गरिएकी बिमला पौडेल राई । तर, सर्वोच्चको आदेशपछि उनको हैसियत हाल अन्योलमा छ ।

मोदनाथ प्रश्रितका छोरा डा पौडेल पनि नजानिँदो ढङ्गले यी आयोगमा आउने सम्भावित सूचीमा अटाउन थालेका छन् । एक सञ्चार गृहमा सक्रिय उनलाई पार्टीभित्र घनश्याम भुसालको लाईन भनेर पन्छाउने गरिएको छ । आयोगका पूर्व सदस्य अधिकारीलाई यतिबेला माधव नेपाल समूहको भनेर चर्चा हुन्छ । करसम्बन्धी आफूजत्तिको जानकार अरु नरहेको ठान्ने अधिकारी सम्भावित सूचीमा छन् ।

विगतमा एमाले सक्रिय कार्यकर्ता र पूर्व सांसदका रुपमा क्रियाशील खनाल एकाएक माओवादीमा गएको र त्यसपछि एमालेमै फर्किए पनि उनलाई पार्टीभित्र सकारात्मक रुपमा हेरिँदैन । भलै बदलिँदो परिस्थितिमा उनी पनि दुवै आयोगमा सम्भावित अनुहार भने हो । पार्टीभित्र निकै कनिष्ठ रहेर पनि सम्भावित व्यक्तिका रुपमा हेरिएकी व्यक्ति हुन्, अमात्य । कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक तुल्सीलाल अमात्यकी बुहारी भएकीले उनको सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन । उनी यसअघि पनि योजना आयोगमा सदस्य भइसकेकी छन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडासँगै पटक पटक काम गरेका खिमलाल देवकोटा अर्का सम्भावित अनुहार हुन् । धेरै उनलाई वित्त आयोगका लागि उपयुक्त भन्ने गर्छन् । अर्का सम्भावित क्षमताका हिसाबले आफूलाई अब्बल ठान्ने थापालाई पनि वित्त आयोगका लागि उपयुक्त पात्रका रुपमा लिने गरिन्छ । वित्तनीतिका ज्ञाता वर्तमान अर्थमन्त्री खतिवडासँग खासै सम्बन्ध नभएको चर्चा भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग उनको राम्रो सम्बन्ध रहेको बताइन्छ । पार्टीबाट थुप्रै अवसर पाएर पनि पार्टीमा कुनै लगानी नगरेको व्यक्तिका रुपमा उनलाई एमालेका एकथरी विद्वानले चिनाउने गर्छन् । राष्ट्र बैङ्कको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकासप्राप्त उनीसँग एसियाली विकास बैङ्कको उच्च तहमा बसेर काम गरेको अनुभव छ ।