बढि ब्याजदर दिएको भन्दै बैंकर्स संघले एनआइसी एसिया बैंकलाई संघबाट एक्ल्याउने निर्णयले संघनै समस्यामा परेको छ । संघले गरेको निर्णय बैंक तथा वित्तिय संस्था ऐन (बाफिया) विपरित समेत रहेको छ ।
बचतकर्ताले उच्च प्रतिफल पाउने विषयमा संघले ब्याजदर बढाएको भन्दै अन्तर बैंकिङ कारोबार नगर्न आफ्ना सदस्य बैंकलाई आग्रह गरेपछि संघको निर्णयको सेवाग्राहीदेखि सामाजिक सञ्जालमा विरोध समेत भएको छ ।
संघको निर्णयविपरित बचत खाताको व्याजदरमा ८ प्रतिशत भन्दा माथि र र एक बर्षे मुद्धतीमा ११ प्रतिशत भन्दा बढि व्याज एनआइसी एशियाले दिएको भन्दै संघले सम्बन्ध तोड्ने निर्णय गरेको थियो । बैंकले मुद्धती खातामा बार्षिक १२ प्रतिशत र बचत खाताको व्याजदरमा १० प्रतिशत व्याजदर दिने निर्णय गरेपछि ८ प्रतिशतसम्म दिने बैंकहरु तर्सिएका हुन् ।
बफियाको ५० नम्बर बुँदामा बैंक वा वित्तिय संस्थाले गर्न नहुने कामअन्तर्गत बैंक वा वित्तीय संस्थाले एक आपसमा मिली वित्तीय कारोबारमा कुनै किसिमको एकाधिकार वा अन्य किसिमको नियन्त्रित अभ्यास गर्न पाइने छैन भन्ने उल्लेख छ ।
यो ऐन अनुसार एनआइसि एसियाले गलत गरेको भन्दै कारवाही गर्न बाटो नरहेको बैंकले जनाएको छ । साथै संघको निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि नरहेको बैंकले जनाएको छ ।
बैंकका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन न्यौपानेले संघले सिन्डीकेट गर्न खोजेको बताए । ‘खुल्ला बजार अर्थनीति, बाफिया र संविधान विपरित नै जाने संघको निर्णयले अचम्म पारेको छ,’ उनले भने । ब्याजदर कुनमा कति दिने भन्ने विषय संघले तोक्ने विषय होइन यो त बजारअनुसार चल्ने विषय हो, बैंकलाई नियमन गर्न राष्ट्र बैंक छ उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले यो विषय बैंकहरुको आपसी विषय भएको बताए । ‘कानुन विपरित गएको भए राष्ट्र बैंकको प्रवेश हुन्थ्यो यो उहाँको संस्थाभित्रको कुरा हो,’ उनले भने ।
