‘अहिले सरकारी जग्गा सेजको नाममा ल्याउने काम अघि बढेको छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सात ओटै ठाउँको जग्गा सेजको नाममा ल्याउने र सँगसँगै सेज निर्माणका लागि डीपीआर पनि बनाउने काम अघि बढ्छ ।’ सरकारले अहिले भैरहवामा मात्रै विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण गरेको छ । त्यो प्रदेश नम्बर पाँचमा पर्छ । त्यस बाहेक अन्य प्रदेशमा सेज स्थापना भएका छैनन् ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) बनाउन सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (सेज)को नाममा ल्याउने काम सुरु भएको छ ।
सरकारले सात ओटै प्रदेशमा सेज निर्माण योजना अघि सारेसँगै सेजको कार्यालयले ती जग्गालाई आफ्नो नाममा ल्याएर विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआरर) बनाउने भएको हो ।
‘अहिले सरकारी जग्गा सेजको नाममा ल्याउने काम अघि बढेको छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सात ओटै ठाउँको जग्गा सेजको नाममा ल्याउने र सँगसँगै सेज निर्माणका लागि डीपीआर पनि बनाउने काम अघि बढ्छ ।’
सरकारले अहिले भैरहवामा मात्रै विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण गरेको छ । त्यो प्रदेश नम्बर पाँचमा पर्छ । त्यस बाहेक अन्य प्रदेशमा सेज स्थापना भएका छैनन् ।
सरकारले सबै प्रदेशमा जग्गा छनोटको कार्य सकेको छ । कतिपय प्रदेशको जग्गा सेजको नाममा ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको भट्टले जानकारी दिए । खासगरी, प्रदेश नम्बर चारको गोरखा जिल्लामा सेज स्थापना हुन्छ । त्यहाँको जग्गा लगभग सेजको नाममा ल्याउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यसैगरी, विराटनगरको जग्गा सेजको नाममा ल्याउन विभिन्न निकायसँग छलफल भइरहेको छ ।
उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा चिनिएका प्रदेशको जग्गा सेजको नाममा ल्याउन अलि कठिन भएको हो । अहिले खासगरी, प्रदेश नम्बर १ को विराटनगरको जग्गा सेजको नाममा ल्याउन समस्या भइरहेको छ । त्यसैगरी, प्रदेश नम्बर दुईको जग्गा पनि सेजको नाममा ल्याउन केही समस्या भइरहेको भट्टले जानकारी दिए । तर, त्यस बाहेकका प्रदेशले उपलब्ध गराएको जग्गा सेजको नाममा ल्याउन साखै समय नलाग्ने उनको भनाइ छ ।
एकै ठाउँमा विभिन्न प्रकारका उद्योग स्थापना गर्ने र सबै सुविधा एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउन सजिलो हुने भएकाले सरकारले सेज निर्माणलाई विशेष प्रथामिकता दिएको हो ।
सबै सेवा सुविधालाई एकीकृत गर्ने भनेर सन २००१ बाट भैरहवामा सेज निर्माण कार्यको थालनी भए पनि हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । भैरहवा सेजको तुलनामा सात प्रदेशमा बन्न भनेको सेजको प्रगति उच्च देखिएको छ ।
