अनुसन्धानको घेरामा परेकाहरूमा तत्कालीन एपेक्सका अध्यक्ष, धिताल, सञ्चालकहरू रितावदी श्रेष्ठ सेवाचार्य, इच्छाबहादुर गुरुङ, छविरमण अधिकारी, लोकेन्द्रमान कर्माचार्य, सुवर्णराज भण्डारी र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ऋषिराज भट्ट, वित्त विभाग प्रमुख दुर्गादत्त जोशीलगायत ३० जना छन् ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैङ्कसँग मर्ज भएको तत्कालीन एपेक्सका सञ्चालक तथा कर्मचारी गरी १३ जनालाई बैङ्किङ कसुरमा पक्राउ गरेको छ । एपेक्स सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको मिलोमतोमा १ अर्ब ५० करोड ९६ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको विषयमा सीआईबी अध्ययन थालेपछि हाल एनसीसी (तत्कालीन एपेक्स)मा कार्यरत कर्मचारी र सञ्चालकलाई पक्राउ गरिएको हो । एपेक्सतर्फबाट बैङ्कको सञ्चालक समितिमा रहेका विष्णुप्रसाद धिताललाई पक्राउ गर्न सीआईबीले सञ्चालक समिति बैठकमै छापा मारेको हो ।
नक्कली पुर्जा राखेर ऋण दुरुपयोग गरेको आरोपमा सीआईबीले प्रारम्भिक अनुसन्धान थालिएको बताएको छ । सीआईबीका प्रमुख पुष्कार कार्कीले यसलाई प्रारम्भिक अपरेसनको संज्ञा दिएका छन् । एपेक्सका तत्कालीन अध्यक्ष (हाल एनसीसी सञ्चालक) धिताल र ब्यवस्थापनको मिलेमतोमा झापा, काठमाडौंलगायतका क्षेत्रमा नक्कली जग्गा सिर्जना गरेर ऋणको चरम दुरुपयोग भएको राष्ट्र बैङ्कको ठहर छ । त्यसैगरी मर्जरमा हस्ताक्षर गरेपछि एक करोडमाथिको ऋण दिनुपरे मर्जर समितिलाई जानकारी गराउनुपर्नेमा एपेक्सले सहमतिविपरीत ऋण लगानी गरेको र एक करोड रुपैयाँभन्दा सानो फाइल बनाएर ठूलो रकम दुरुपयोग गरेको आरोप छ ।
पक्राउ परेका बैङ्क अधिकारीहरू
लामो समयदेखि केन्द्रीय बैङ्कको नेतृत्वमा रहेको एनसीसीमा मर्जर प्रक्रिया सकिएसँगै नया सञ्चालक समिति गठन गरी बैङ्क व्यवस्थापनलाई जिम्मा दिइएको थियो । केन्द्रीय बैङ्कले आफ्नो अनुसन्धानपछि सीआईबीलाई थप अनुसन्धान गरी बैङ्किङ कसुरमा दोषीलाई कारबाही गर्न पठाएको हो ।
गत जेठ १६ गते नेपाल स्टक एक्सचेन्जले एनसीसीको सेयर कारोबारसमेत रोकेको थियो । पाटन उच्च अदालतले एनसीसीमा गाभिएको एपेक्सको कारोबार छुट्टै राख्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै कारोबार रोकेको थियो । तर, असार ६ गते खोलिएको हो ।
एनसीसी बैङ्कमा समस्या देखिएपछि २०७० माघमा केन्द्रीय बैङ्कले व्यवस्थापन आफ्नो हातमा लिएको थियो । राष्ट्र बैङ्कका निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाको संयोजकत्वमा उपनिर्देशक रमेश आचार्य र सहायक निर्देशक रेशमराज रेग्मीको टोलीले लामो समय एनसीसीको व्यवस्थापन सम्हाल्दै चारओटा विकास बैङ्क गाभेर नयाँ सञ्चालक समिति चयन भएपछि २०७३ माघमा छाडेको थियो । एनसीसी मर्जर प्रक्रिया पूरा गर्ने भन्दै निरौला केन्द्रीय बैङ्कमा बढुवा भएर कार्यकारी निर्देशक भए पनि उनी बैङ्कको व्यवस्थापन सम्हाल्ने अवसर पाएका थिए । राष्ट्र बैङ्कले एपेक्सको घोटाला लुकाएर त्यतिबेला मर्ज गराएको अन्य बैङ्कका सञ्चालक र कर्मचारीले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
त्यतिबेला एनसीसी र अन्य विकास बैङ्कले एपेक्स छाडेर मर्ज नगर्ने भनेपनि केन्द्रीय बैङ्कले आफ्नो इज्जतको सवाल भएको भन्दै अत्यन्तै थोरै प्रतिकित्ता ४७ रुपैयाँ मूल्याङ्कन गर्दै मर्ज गराएको थियो । मर्जरअघिकै ऋण दुरुपयोगको घट्ना भएकाले हालको बैङ्कको वित्तीय विवरणलाई यसले कुनै असर गर्दैन । एनसीसीले खराब कर्जाबापतको सबै रकम जोखिम वहन गरिसकेकाले निक्षेपकर्ता तथा लगानीकर्ता भने डराउनुपर्ने अवस्था छैन ।
एनसीसीमा एपेक्ससहित इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट बैङ्क, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैङ्क, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैङ्क मर्ज भएका थिए । यो समूहमै कुमारी बैङ्क पनि मर्ज हुने प्रारम्भिक सम्झौता भए पनि उसले मर्जर प्रक्रियाबाट हात झिकेको थियो । त्यसअघि रोयल मर्चेन्ट बैङ्किङ एन्ड फाइनान्स, रारा विकास बैङ्क र अपी फाइनान्स मर्जर भएर एपेक्स डेभलपमेन्ट बैङ्क बनेको थियो ।
अनुसन्धानको घेरामा परेकाहरूमा तत्कालीन एपेक्सका अध्यक्ष, धिताल, सञ्चालकहरू रितावदी श्रेष्ठ सेवाचार्य, इच्छाबहादुर गुरुङ, छविरमण अधिकारी, लोकेन्द्रमान कर्माचार्य, सुवर्णराज भण्डारी र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ऋषिराज भट्ट, वित्त विभाग प्रमुख दुर्गादत्त जोशीलगायतका ३० जना छन् ।
