सडक खुल्छ । किनारामा फाट्टफुट्ट घरहरु बन्न थाल्छन् । घरहरुको सङ्ख्या बढ्दै जान थाल्छ । जनघनत्व बढ्दै जान्छ । आवश्यक वस्तु तथा सेवा आपूर्तिका लागि पसल हाटबजार खुल्दै जान्छन् । स्कुल, कलेज, स्वास्थ्यचौकी खुल्दै जान्छन् । सवारी चाप बढ्दै जान्छ । र, कालान्तरमा बस्तीले उदाउँदो सहरको रुप लिन्छ ।

पाँच–सात पसल । फाट्टफुट्ट झुप्रा घरहरु । भर्खरै ट्र्याक खुलेको धुलाम्मे र डरलाग्दो सडक । मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने सिन्धुलीको खुर्कोटको दृश्य २०६५ सालतिर यस्तै थियो । तर, बनेपा–बर्दिबास सडक कालोपत्रे भएपछिको करिब एक दशकमा अहिले खुर्कोटको अनुहार नै बदलिएको छ । यस ठाउँले एउटा बजारकै रुप लिइसकेको छ । सुरक्षित तथा सफा देखिने कङ्क्रिट घरहरु बनेका छन् । मानिसको आउजाउसँगै जनघनत्व बढेको छ । पसल–व्यापार गर्नेहरुको आकर्षण बढेको छ । जमिनको भाउ आकासिएको छ । विस्तारको यही क्रम निरन्तर रहे केही समयमै यस बजारले एउटा सहरकै रुप लिने स्थानीयको विश्वास छ ।

यो त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । सडक सुविधासँगै विस्तार भएका त्यस्ता धेरै बस्तीहरु नेपालमा छन् ।

पूर्वाधारविद्हरु भन्छन्– ‘तपाईं सडक मात्र खोलिदिनुस्, अरु केही गर्नुपर्दैन, केही दिनपछि नै सडकका दुवै किनारामा बस्ती बसिसक्नेछ, केही वर्षपछि नै सहरको रुप लिइसक्नेछ ।’

हो, नेपालमा यसरी नै बस्ती विकास हुँदै आएका छन् । सडक खुल्छ । किनारामा फाट्टफुट्ट घरहरु बन्न थाल्छन् । घरहरुको सङ्ख्या बढ्दै जान थाल्छ । जनघनत्व बढ्दै जान्छ । आवश्यक वस्तु तथा सेवा आपूर्तिका लागि पसल हाटबजार खुल्दै जान्छन् । स्कुल, कलेज, स्वास्थ्यचौकी खुल्दै जान्छन् । सवारी चाप बढ्दै जान्छ । र, कालान्तरमा बस्तीले उदाउँदो सहरको रुप लिन्छ । उदाउँदो सहरमा उपलब्ध सुविधा, रोजगारी तथा पेसा व्यवसायको अवसरका कारण मानिसहरु बसाइँ सरेर उक्त ठाउँमा आउन थाल्छन् । जनघनत्व, सवारी चाप र दुगन्र्ध बढ्दै गएपछि कोलाहल सुरु हुन्छ । र, उक्त बस्तीले कालान्तरमा अव्यवस्थित सहरको रुप लिन्छ । विज्ञहरुले यस किसिमको सहर विस्तारलाई प्राविधिक नाम दिएका छन्– ‘रिबन डेभलपमेन्ट मोडल ।’

सडकका दुवै किनारामा रिबन टाँगेको जसरी लस्करै घरहरु बनाएर आफ से आफ हुने सहर विकासलाई विज्ञहरुले यस्तो नाम दिएका हुन् । सन् १९२० देखि ३० को दशकमा संयुक्त अधिराज्यमा बस्ती विकास तथा निर्माण कम्पनीहरु यस मोडलमा आकर्षित हुँदै गए । यस किसिमको सहर विकासले अनेकौँ समस्या निम्त्याउन थालेपछि यस मोडलको निकै ठूलो आलोचना भयो । र, विस्तारै योजनाबद्ध सहरी विकासको प्रारम्भ हुँदै गयो । नेपालमा भने हालसम्म पनि यही मोडलमा बस्ती तथा सहर विकास हुँदै आएको छ ।

खासगरी २०२२ सालबाट सुरु भई २०३६ सालमा निर्माण भइसकेको पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको विकासपछि नेपालमा रिबन मोडलका सहरहरुको विस्तार तीव्र गतिमा बढेको देखिन्छ । उक्त राजमार्गमै रिबन डेभलपमेन्ट मोडलमा हजारौँ सहर विकास भएका छन् । पथलैया, निजगढ, चन्द्रपुर, हरिऔन, लालबन्दी, बर्दिबास, मिर्चैया, गोलबजार, लाहान, इटहरी, दमक, भरतपुर, बुटवल, भालुवाङ, गोरुसिङ्गेलगायत सहर तथा बजारहरु राजमार्ग निर्माणसँगै आफ से आफ रिबन मोडलमै अव्यवस्थित रुपमा विस्तार भएका हुन् ।

१ हजार ७ सय ७६ किलोमिटर लामो मध्यपहाडी राजमार्ग, १ हजार २८ किलोमिटर लामो पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग, १ हजार ७ सय ९२ किलोमिटरको हुलाकी राजमार्ग, मुस्ताङको कोरला नाकाबाट सुरु भई रुपन्देहीको भैरहवासम्म ४ सय १७ किलोमिटर लामो कालिगण्डकी करिडोर, ८५ किलोमिटरको बल्खु–सिस्नेरी–हेटौंडा, ९० किलोमिटरको कान्ति राजपथ, ११६ किलोमिमटर लामो त्रिभुवन राजपथलगायत पूर्वपश्चिम तथा उत्तर–दक्षिणका सडकहरु विस्तारसँग अव्यस्थित बस्तीसमेत विस्तार हुने क्रम रोकिएको छैन ।

२०५९ सालदेखि निर्वाचित स्थानीय सरकारविहीनताको अवस्थामा मुलुक करिब १५ वर्षसम्म रह्यो । यसबीच माओवादी सशस्त्र युद्ध र सरकारको अनुपस्थितिका कारण देशका विभिन्न भूभागमा नयाँ गाउँ–सहर र बजारहरु अव्यवस्थित रुपमा उदाएका छन् । यतिसम्म कि वनसमेत अतिक्रमण गरी बस्तीहरु बसेका छन् । रौतहटका चन्द्रपुर, मैरा, लाल बकैया नदीका आसपास, सर्लाहीको राजघाट, पथलैया–सिमरालगायत क्षेत्रमा वनको जमिन अतिक्रमण गरी हजारौं परिवारका ठूलाठूला अव्यवस्थित बस्ती बसेका छन् । प्रायः सबैजसो सहर अव्यवस्थित नै भए पनि नेपालमा सहरमा बस्ने नागरिकको सङ्ख्या करिब ६० प्रतिशत पुगेको सहरी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।

त्यसो त व्यवस्थित सहर विकासका लागि सरकारले अनेकौं नीति, कार्यक्रम, योजना र बजेट नल्याएको पनि होइन । तीव्र गतिमा बढिरहेको सहरी विकासलाई नियमन र सहजीकरण गर्न एक छुट्टै मन्त्रालयको आवश्यकता महसुस गरेर नेपाल सरकारले २०६९ साल जेठ ५ गतेबाट सहरी विकास मन्त्रालय स्थापना पनि ग¥यो । त्यसयता यस मन्त्रालयले सहरी विकासका रणनीति, योजना र सोचहरुको तुर्जुमा गरेको छ । यद्यपि, व्यावहारिक रुपमा कठोर कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन ।

यसै मन्त्रालयअन्तर्गत लगानी गर्ने गरी सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (२०७४/७५)को बजेटमा बस्ती तथा सहरी विकासका लागि ३१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम मध्य–पहाडी राजमार्गको आसपास १२ नयाँ तथा व्यवस्थित सहर, हुलाकी राजमार्गका आसपासमा १५ व्यवस्थित नयाँ सहर, १३ स्थानमा स्मार्ट सहर, काठमाडौंको चारै दिशामा चार स्याटेलाइट सहर, आर्थिक करिडोर सहर, एकीकृत बस्ती विकास तथा जनता आवास कार्यक्रम र सङ्घीय संरचनाअनुकूलका सहरी पूर्वाधार निर्माणमा लगाउने उल्लेख गरेको थियो ।

त्यस्तै, सरकारले एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)को झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँको सहयोगमा विभिन्न १४ नगरपालिकामा सहरी पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ भने विश्व बैङ्कको सहयोगमा विभिन्न १६ नगरपालिकामा नयाँ परियोजना कार्यान्वनमा ल्याउने भएको छ ।

व्यवस्थित सहरहरुको विकास गर्न राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति, भूउपयोग नीति, राष्ट्रिय आवास योजना, बस्ती विकास सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्डजस्ता नीतिनियमहरुसमेत ल्याएको छ । तर, अव्यवस्थित रुपमा विस्तार हुँदै गरेका बस्तीहरुलाई यस्ता नीतिले रोक्न सकेका छैनन् । ‘राम्रा नीति ल्याएर मात्रै हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन पनि ठीक ढङ्गले गर्नु आवश्यक छ,’ पूर्वसचिव एवम् सहरी विकासका जानकार किशोर थापा भन्छन् ।

एकीकृत बस्ती विकास तथा जनता आवास कार्यक्रममा सरकारको योगदान १० प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ । घडेरी तथा आवास निर्माण तथा बिक्रीवितरणमा ९० प्रतिशत योगदान निजीक्षेत्रको छ । तर, निजीक्षेत्रलाई मिहिन ढङ्गले नियमन गर्न नसकिँदा अव्यवस्थित बसोवास मौलाउने क्रम रोकिएको छैन ।

सङ्गठित निजीक्षेत्र तथा व्यक्तिगत रुपमा आफूलाई मन लागेको ठाउँको जमिन प्लटिङ गर्ने, जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ घर बनाउने, जुन ठाउँमा मन लाग्यो त्यही ठाउँमा बस्ती बसाउने कार्यमाथि व्यावहारिक रुपमै कडा प्रतिबन्ध नलगाएसम्म अव्यवस्थित बस्ती विस्तार रोकिने देखिँदैन । तर, यसो गर्नुअघि आवासको खाँचो भएका नागरिकका लागि सरकारले भरपर्दो विकल्प भने खुला गर्न सक्नुपर्छ ।