सरकारले तपाईंहरुले काम गर्नुहोस्, यीयी नीति अब परिवर्तन हुँदैनन्, प्रत्येक वर्ष अझ हामीले राम्रो गर्दै जान्छौं भन्नेजस्ता कुरा गरिदिनुपर्छ । हामी व्यवसायीका लागि प्रतिगामी हुँदैनौं भनिदिने हो भने नयाँ लगानी आउने सम्भावना बढ्छ । अर्थतन्त्रको आकार पनि फराकिलो हुन्छ । यसले सकारात्मक प्रभाव पर्दै जान्छ ।
सरकार भनेको नियमित प्रक्रिया हो । राज्य सञ्चालनका लागि सरकार सिस्टम नै हो । सरकारका कामहरु नियमित हुन्छन् । नयाँ सरकार बनेपछि निजीक्षेत्रले केही पाउने र गुमाउने भन्ने हुँदैन । सरकारसँग अपेक्षा राख्नु नै गलत हो । नियम बनाइदिएको छ । संविधान बनेको छ । सिस्टम बसेको छ । त्यसैले पहिलादेखि सबै कुरा निजीक्षेत्रलाई छाडिदिइएको छ । एकाएक सरकारले नीति परिवर्तन गर्ने भन्ने पनि हुँदैन । पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार बन्दै छ । यो सरकारले तपाईंहरुले काम गर्नुहोस्, यीयी नीति अब परिवर्तन हुँदैनन्, प्रत्येक वर्ष अझ हामीले राम्रो गर्दै जान्छौं भन्नेजस्ता कुरा गरिदिनुपर्छ । हामी व्यवसायीका लागि प्रतिगामी हुँदैनौं भनिदिने हो भने नयाँ लगानी आउने सम्भावना बढ्छ । अर्थतन्त्रको आकार पनि फराकिलो हुन्छ । यसले सकारात्मक प्रभाव पर्दै जान्छ ।
त्यसैले पाँच वर्षसम्म बन्ने नीतिलाई देखाइदिएर काम गर्न सक्यौं भने राम्रो हुन्छ । अहिले देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेको छ । संविधानले नै केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले के गर्ने भनेर तोकिदिएको छ । यसलाई अनुसरण गरेर अघि बढ्यौं भने क्षेत्राधिकार पनि प्रस्ट हुन्छ । क्षेत्राधिकार प्रस्ट हुँदाबित्तिकै काममा देखिएका अवरोध र अन्योल हट्छन् ।
एकातिर प्रदेश सरकार बनिसकेको अवस्था छ । अब सबै प्रदेशलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउनु पनि आवश्यक छ । सबै प्रदेश प्रतिस्पर्धी पनि हुनुपर्छ । किनभने ‘मेरो प्रदेशमा बढी लगानी भित्रियोस्’ भन्ने किसिमले सरोकारवाला निकायले काम गर्नुपर्छ । प्रविधि, पर्यटन आदि क्षेत्रमा राम्रो विकास होस् भन्ने किसिमले काम थाल्नुपर्छ । यसमा मुख्यमन्त्री अर्थमन्त्री, त्यहाँको संसद् आदिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । मलाई लाग्छ, यो सिस्टम बुझ्नै ३/४ वर्ष लाग्छ । त्यसैले तत्काल प्रदेश आदिको तीव्र विकास हुन्छ भनेर सोच्नुहुँदैन । यी बिस्तारै हुँदै जाने विषय हुन् ।
हामीले कुनै पनि कामको तत्काल प्रतिफल खोज्छौं, तर यो गलत छ । एउटा उदाहरण हेरौं– भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेश भ्रमण धेरै गरे भन्ने गरिन्छ । तर उनले जुन देश जाँदा पनि त्यहाँ १०–१२ ओटा सम्झौता गरेकै हुन्छन् । ती सम्झौताले देशलाई पक्कै पनि दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्, जसको प्रभाव भारतमा देखिन थालेको पनि छ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ । यो समय नीतिनियम बनाउने हो । वृक्षरोपण गरेजस्तै हो यो । जुन ठूलो हुन बाँकी नै छ । अहिले राम्रा नीतिनियम बनायौं र काम गर्न सक्यौं भने त्यसले भविष्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । अहिले प्रदेश सरकार निर्माण हुने क्रम छ । अब उसले बिस्तारै कसरी केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्ने र विकासका काम कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिले केही प्रदेशमा सक्षम मानिस पनि पुगेका छन् ।
हामी सरकारले यो गरिदिनुप¥यो, ऊ गरिदिनुप¥यो भन्छौं । हामीले काम गर्न राजनीतिले असर गरेको छैन । केही असर गरेको छ त त्यो हो भ्रष्टाचार । नीतिगत भ्रष्टाचार बढेका कारण समस्या देखिएको हो । त्यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले सबै काम प्रविधिमा आधारित गराउनुपर्छ । र, पारदर्शी पनि हुनुपर्छ । यो काम सरकारभन्दा पनि मुख्यसचिवलगायत कर्मचारीतन्त्रले गर्नुपर्छ ।
\कर्मचारीतन्त्र भनेको प्रयोग गर्ने ‘शस्त्र’ मात्रै हो भन्ने किसिमको सोच हटाउनुपर्छ । हामीकहाँ नेताले अर्डर दिने र कर्मचारीले त्यसको पालना गर्ने भन्ने किसिमको सिस्टम विकास भएको छ, जुन गलत हो । किनभने कुनै पनि नीतिनियम बनाउनेदेखि लागू गर्नेसम्मका काममा दुवैको सामञ्जस्य अपरिहार्य हुन्छ, निर्देशन दिने र पालना गर्ने किसिमको हुनुहुँदैन । त्यसबाट बाहिर आउनुपर्छ र कर्मचारीलाई सहयात्रीका रुपमा व्यवहार गर्नुपर्छ ।
अब विकासको क्रम रोकिनेवाला छैन । तर वातावरण, बन्दहडताल, नाकाबन्दी, राजनीतिक अस्थिरता, उच्च दरको कर, ऋण आदि समस्या हुन सक्छन्, तर यी सबै क्षणिक हुन् । त्यसैले यिनमा पनि डराउनुपर्ने अवस्था छैन ।
अहिलेसम्म भारत, चीन र नेपालबीचको सम्बन्ध कस्तो किसिमको हो भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । ‘दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’ भनेर व्याख्या त गरियो, तर हामी अहिलेसम्म पनि त्यसैलाई रटिरहेका छौं । तर त्यसको अर्थ यस्तो होइन । हुनुपर्ने त बेइजिङदेखि बैङ्लोर (बी एन्ड बी) जोड्ने किसिमको हाम्रो रणनीति हुनुपर्ने हो । यसका लागि त्रिपक्षीय सम्बन्ध विज्ञ समूह बनाउनुपर्छ । त्यसमा पूर्वसभामुख, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वउपप्रधानमन्त्री आदिलाई समेट्न सकिन्छ । एकएक देशका एकएक व्यक्तिलाई समेटेर यसो गर्न सकिन्छ । उक्त समूहले दिएको सुझावका आधारमा तीनैओटा देशले कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्छ । यो तीनै देशका लागि फलदायी हुन्छ । त्यसका केही आधार हुन सक्छन्, एउटा एसिया प्यासिफिक टे«ड एरेजमेन्ट, बीबीआईएम पनि छ, चीनले सिल्क रोड, वान रोड वान बेल्ट नीति पनि आएको छ, त्यसलाई बीबीआईएमसँग जोड्न सकिन्छ ।
अर्काे कुरा एसियन हाइवे पनि छ । यसमा नेपाल, भारत र चीन जोडिन्छन् । सार्क र साफ्टा, चीन र आसियनको बीचमा त्रिपक्षीय काम पनि गर्न सकिन्छ । यसो गर्न सक्यौं भने जसरी युरोपियन युनियन अघि बढेको छ, त्यसैगरी एसियन युनियनलाई पनि लैजान सकिन्छ । एसियन युनियनको विषयलाई नेपालले उठाउन सजिलो पनि छ । किनभने सार्क सचिव पनि यहीँ हुनुहुन्छ । यहाँ एसियाका साझा मुद्दा पनि छन् । हाम्रो साझा बजार पनि ठूलो छ । एसियाका साझा मुद्दालाई ‘कलेक्टिभ बार्गेनिङ’ गर्न पनि सकिन्छ ।
हामीले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । पहिलो कुरा, व्यापार अवरोध हटाउनुपर्छ । यातायातमा देखिएको अवरोध पनि हटाउनुपर्छ । सबै देशले एक किसिमको नीतिनियम निर्माण गरेर अन्तरआबद्धतालाई विकास गर्न सकियो भने ट्रेडमा देखिएको अवरोध हट्न सक्छ । उदाहरणका लागि नेपालले कुनै एउटा डकुमेन्ट तयार ग¥यो भने त्यसका आधारमा चीन, पाकिस्तान, भारत आदि मुलुकमा सजिलै जान सकियोस् । त्यो सिस्टमका माध्यमबाट सबै देशमा जाने किसिमको प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ । यसबाट व्यापारका करिब ५० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छन् ।
अर्काे कुरा, हामीसँग पूर्वाधार पनि छन् । देशदेशबीचका राजमार्गहरुलाई एकअर्कासँग जोड्न सक्छौं । यी राजमार्ग सिल्करोडका सब वेका रुपमा विस्तार हुन सक्छन् । यिनै राजमार्गलाई सिल्क रोडसँग पनि जोड्न सकिन्छ ।
हामीले अहिले पाँचओटा काम गर्नुपर्छ । पहिलो, सरकार परिवर्तन हुँदाबित्तिकै धेरै ठूलो असर हुन्छ भन्ने किसिमको मानसिकता त्याग्नुपर्छ । दोस्रो, चीन, भारत र नेपालबीच उच्चस्तरीय कूटनीतिक वार्ता हुनुपर्छ । र, त्यसबाट आगामी पाँच वर्षसम्म हामीले के गर्ने हो र कुन लक्ष्य हासिल गर्ने हो भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ । तेस्रो, जलविद्युत् आयोजनालाई स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । यिनलाई राजनीतिक अनिर्णयको बन्दी बनाउनुहुँदैन । जलविद्युत् आयोजना भनेको एउटा ‘कमोडिटी’ हो । यसलाई संसारको जुनसुकै देश अथवा व्यक्तिले आएर बनाउँछ भने पनि बनाउन दिने गर्नुपर्छ । तर हामीलाई सस्तो, सजिलो, कम खर्चको र चाँडै बिजुली दिने किसिमको चाहियो । अर्काे प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच इकोनमिक सेयरिङ जुन संविधानले तोकेको छ, सोही आधारमा कानुनका रुपमा परिणत गरेर निर्देशिकाहरु जारी हुनुपर्छ ।
पाँचौं, विशेष आर्थिक क्षेत्रको दायरा दसौं गुणा बढाइदिनुपर्छ । यसले जहाँ सिल्क रोड पुग्न सक्छ, सिल्क जहाज आउन सक्छ, सिल्क रेलवे आउन सक्छ, त्यो आओस्, त्यसले खोलोस् सामान । त्यो क्षेत्रबाट आयात र निर्यात गर्न सकियो भने त्यसलाई ‘जिरो जोन’का रुपमा मानेर सुविधा दिन सकिन्छ । जस्तै वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाह, भैरहवा, झापाको मेचीनगर भन्सार, विराटनगर, नेपालगन्ज, टनकपुर आदि क्षेत्रमा यस्ता विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउन सक्यौं भने तिनले दीर्घकालीन फाइदा पु¥याउँछन् ।
यी त भए दीर्घकालीन कुरा, तर तत्काल जनताले राहत महसुस गर्न सक्ने किसिमले पनि काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि एमआरपी (मेक्सिमम रिटेल प्राइस) अर्थात् अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण हुनुपर्छ । डेट अफ एक्स्पायरी र क्वालिटी पनि सँगै आउँछन् । यी तीन कुरामा राहत महसुस हुने किसिमले तत्काल उपभोक्तालाई ग्यारेन्टी गर्न सक्यौं भने राम्रो हुन्छ । एमआरपी सिस्टम ल्याउन सक्यौं भने कसैले पनि जनतालाई बढी मूल्य लिन पाउँदैन । र, अन्ततः जनताले राहत महसुस गर्छन् ।
अर्काे कुरा, प्रोभिडेन्ट फन्ड अहिले एउटा कम्पनीमा मात्र सीमित छ । त्यसका लागि अरु कम्पनी पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सबै जनताको अनिवार्य बैङ्क खाता खोलिदिनुपर्छ । सबैको अनिवार्य बिमा गरिनुपर्छ । सरकारले यी व्यवस्था तत्काल गरिदिन सक्यो भने जनताले तत्काल राहत महसुस गर्छन् । बैङ्कमा खाता खोल्नेबित्तिकै मलाई कर लाग्छ भन्ने किसिमको जनतामा जुन डर छ, त्यसलाई हटाउनु जरुरी छ । बरु करको दायरा घटाऊँ, तर त्यसलाई व्यवस्थित गरौं ।
अहिले केही कुरामा मोनोपोली देखिएको छ । जीवन बिमा, सेक्युरिटी स्टक मार्केट, सुन, एभिएसनमा मोनोपोली भएको छ । अर्काे कुरा नीतिगत भ्रष्टाचार पनि बढेको छ । यिनलाई नियन्त्रण आवश्यक छ । कर्मचारीतन्त्रले देखाएको ढिलासुस्तीमा पनि हामीले सुधार गर्नुपर्छ । फाइल अड्काएर सर्वसाधारणलाई जुन किसिमको दुःख दिने गरिएको छ, त्यसले पनि विकासमा अवरोध गर्छ ।
