हामी उच्च एवम् फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ । यो उपलब्धि हासिल गर्न कुनै सामान्य प्रतिबद्धताले मात्रै सम्भव छैन । यसका लागि हामीले प्रत्येक घण्टा घडीको सुईका आधारमा नतिजा निकाल्ने गरी काम गरेनौं भने यो अर्को ‘राजनीतिक बेइमानी’ मात्रै मानिनेछ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापनापछि हामीले राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरेका छौं । अब सामाजिक एवम् आर्थिक विकासको अभियानमा प्रवेश गर्नुपर्छ । विकासको यस्तो अभियान जहाँ प्रत्येक नागरिकले राजनीतिक स्वतन्त्रताको उपभोगसँगै आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सकून् । यो लोकतन्त्रमा मात्रै सम्भव छ ।
०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि अहिलेसम्म २५ वर्षमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या आधा घटेर अहिले २१.६ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र, सहकारी, विमान सेवा, सञ्चार क्षेत्रको विकासमा अभूतपूर्व सफलता मिलेको छ । २०४८ सालमा ७२ हजार थान मात्र फोन भएकोमा अहिले मुलुकको जनसङ्ख्याभन्दा पनि धेरै अर्थात् दुई करोड ८० लाख मोबाइल फोन नेपालीको हातहातमा छ । शुद्ध खानेपानीमा पहुँच भएको जनसङ्ख्या ३६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ८४ प्रतिशत पुगेको छ । करिब सात हजार किलोमिटर मात्र सडक निर्माण भएकोमा अहिले सडक विभाग तथा स्थानीय तहको समेत हिसाब गर्दा करिब ७० हजार किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको छ ।
निजीक्षेत्रको ठूलो लगानीमा विश्वविद्यालय तथा विद्यालय खुलेका छन् । माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गराउने कार्यक्रम कार्यान्वयन भइसकेको छ । यस अवधिमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि ठूलो परिवर्तन आएको छ । निजीक्षेत्रको लगानीमा ठूलाठूला अस्पताल स्थापना भई अस्पतालका शै®याको सङ्ख्या झन्डै पाँच हजार पुगेको छ । कुल स्वास्थ्य संस्थाहरुको सङ्ख्या साढे चार हजारभन्दा बढी पुगेको छ भने ठूला अस्पतालहरुको सङ्ख्या एक सय २० पुगेको छ । सुविधा विस्तारसँगै बाल तथा मातृ मृत्युदरमा उल्लेख्य कमी आएको छ । आर्थिक विकासका लागि राज्य आफैंले व्यापार गर्ने नभई सरकार सहजकर्ता र निजीक्षेत्रले नेतृत्वकर्ताका रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसकारण उद्यम, व्यापार गर्ने काम निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक उपलब्धि स्वतन्त्रता हो भने आर्थिक उपलब्धि समृद्धि हुनुपर्छ । नेपाली नागरिकको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सकिएन भने राजनीतिक उपलब्धिलाई दिगो बनाउन गाह्रो पर्छ । त्यसैले राजनीतिक उपलब्धिसँगै अब हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान सामाजिक एवम् आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्दछ । राजनीतिको केन्द्रमा सामाजिक एवम् आर्थिक विकासका अजेन्डाहरुलाई राखिनुपर्छ ।
हामी द्रुत गतिमा उच्च एवम् फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने दिशामा प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । यो उपलब्धि हासिल गर्न कुनै सामान्य प्रतिबद्धताले मात्रै सम्भव छैन । यसका लागि हामीले प्रत्येक घण्टा घडीको सुईका आधारमा नतिजा निकाल्ने गरी काम गरेनौं भने यो अर्को ‘राजनीतिक बेइमानी’ मात्रै मानिनेछ । उच्च एवम् फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने एक मात्र बाटो नेपालमा लगानी अभिवृद्धि हो । लगानी अभिवृद्धि नभएसम्म हामीले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न असम्भव छ । त्यसैले आर्थिक विकास अभियानको पहिलो पाइला नै नेपालमा आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्नु हुनेछ । गत आर्थिक वर्षमा हामीले करिब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेका छौं । कम्तीमा ७ देखि १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न करिब १० खर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्नु आवश्यक छ । यो परम्परागत लगानीको प्रवृत्तिबाट सम्भव हुँदैन, यसका लागि लगानी अभिवृद्धिका विशेष नीति र पहलहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ ।
नेपालमा लगानी गर्दा उच्च प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । नेपालमा लगानी गरेका एनसेल, डाबर, युनिलिभरलगायतका बहुराष्ट्रिय लगानीकर्ताले उच्च प्रतिफल प्राप्त गरिरहेको भए पनि अन्य विदेशी कम्पनी नेपालमा लगानीका लागि आकर्षित हुन नसकेको अवस्था छ । वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने उपयुक्त ऐनको अभाव र सम्बन्धित सरकारी निकायले अपेक्षित समन्वय गर्न नसक्दा यो समस्या उत्पन्न भएको हो । विदेशी लगानीकर्तालाई ‘रेड कार्पेट’ ओछ्याएरै लगानीका लागि आमन्त्रण गर्नुपर्छ । यसका लागि लगानी बोर्डलाई आधारभूत रुपमै ऐनमा परिमार्जन गरी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राखी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरु विश्वको कुन ठाउँमा लगानी गर्न उपयुक्त वातावरण छ र कहाँ लगानी गर्दा सबैभन्दा बढी प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने चनाखो रुपमा हिसाबकिताब गरिरहेका हुन्छन् । हामीले लगानीलाई हेर्ने परम्परागत सोच, व्यवहार र कार्यशैलीलाई यथावत् राखेर लगानी भिœयाउन सम्भव छैन । त्यसैले हाम्रो सोचमा परिवर्तन आउनु आवश्यक छ ।
वैदेशिक एवम् आन्तरिक लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न हामीले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । तर, सेजमा स्थापित हुने उद्योगले ८० प्रतिशत निकासी गर्नुपर्ने र ‘पर्खालभित्र’ उद्योग स्थापना हुनुपर्नेजस्ता प्रावधान राखिएको छ । वास्तवमा यो विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणाअन्तर्गत पर्दैन । यो निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्र (ईपीजेड)को अवधारणामा आधारित छ । त्यसकारण विशेष आर्थिक क्षेत्र उत्पादन र भौगोलिक अवसरका आधारमा स्थापना हुनुपर्छ । यसका लागि हामीलाई नयाँ छाता ऐनको आवश्यकता छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, हस्तकला, गार्मेन्ट, कार्पेटजस्ता क्षेत्रहरुका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र तोकिनुपर्छ ।
विश्वका नाम चलेका शैक्षिक संस्थाहरु यहाँ स्थापित हुन सक्छन् । दुबई, मलेसिया वा भारतमा यस्ता संस्थाहरु खुल्न सक्छन् भने नेपालमा नखुल्ने भन्ने कुरै आउँदैन । आज हजारौं विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विदेश गइरहेका छन्, उनीहरुलाई नेपालमा यस्तो शिक्षा उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ । त्यसैगरी भौगोलिक अवसरका आधारमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । जस्तो कि भारतमा निर्यातमूलक वस्तुहरु उत्पादनका लागि तराई÷मधेसलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका रुपमा स्थापित गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहेका सातओटा सेजलाई यस आधारमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
सेजमा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न, पुँजी निर्माणका लागि अवसर सिर्जना गर्न सहुलियतपूर्ण कर भुक्तानी (ट्याक्स रिमिसन)को व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि त्यहाँ स्थापना हुने उद्योगले रोजगारीका निश्चित सर्तहरु पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । यस्तो रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिएबापत राज्यले उद्योग स्थापनाको समयमा लगानीकर्तालाई नगद प्रोत्साहन दिने नीति लिनुपर्छ । न्यूनतम समय र न्यूनतम रोजगारी सृजना गरेबापत उद्योगलाई दिइने यो सुविधा बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नका लागि दिइने इन्सेन्टिभको अर्को रुप जस्तै हो । हाल सञ्चालन भइरहेका उद्योगका हकमा भने यो नीति लागू गर्नु आवश्यक छैन, जसका कारण विशेष आर्थिक क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न र धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सकियोस् । उदाहरणका लागि, सातओटा विशेष आर्थिक क्षेत्रले करिब २ हजार ८ सय बिघा क्षेत्रफल ओगट्नेछन् । यस आधारमा त्यति नै सङ्ख्यामा उद्योग स्थापना हुन सके भने करिब १० लाख जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
पिछडिएका क्षेत्रको विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । जस्तो कि प्रदेश ७ देशका अन्य प्रदेशको तुलनामा सामाजिक र आर्थिक दुवै दृष्टिकोणले कमजोर अवस्थामा छ । नेपालमा कुल गरिबीको सङ्ख्या २१.६ प्र छ भने प्रदेश ७ मा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या ४७. ११ प्रतिशत छ । नेपालको कुल साक्षरता करिब ७० प्रतिशत रहेकोमा यस प्रदेशको साक्षरता दर ५२.७२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यस प्रदेशमा हालसम्म एउटा पनि उल्लेख गर्न योग्य उद्योग स्थापना भएको छैन । नेपाल–भारतबीचको व्यापारिक कारोबारमा उपयोग हुनुपर्ने गौरीफन्टा नाका अव्यवस्थित हुँदा धनगढीका व्यापारीले नेपालगन्ज नाका भएर भारतबाट सामान आयात गर्नुपर्छ । यसलाई देशको अत्यन्तै पिछडिएको प्रदेशका रुपमा मान्यता दिई विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्छ ।
विश्वका नाम चलेका शैक्षिक संस्थाहरु यहाँ स्थापित हुन सक्छन् । दुबई, मलेसिया वा भारतमा यस्ता संस्थाहरु खुल्न सक्छन् भने नेपालमा नखुल्ने भन्ने कुरै आउँदैन ।
भारतको उत्तराञ्चलको सिटकुलमा औद्योगिक क्षेत्र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । यहाँ नानोदेखि इन्डिकासम्म उत्पादन भइरहेका छन् । भारतको नर्थ–इस्ट, सिक्किम, हिमाञ्चल, जम्मु–काश्मीरलगायतका राज्यहरुमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको सफल प्रयोग भइरहेको छ । हामीले पनि यस प्रयोगबाट सिक्दै प्रदेश ७ का लागि यस्तो नीति लिनुपर्छ, ताकि लगानीकर्ताहरु यहाँ लगानीका लागि आकर्षित होऊन् । यसबाट छोटो समयमा प्रदेश ७ लाई नेपालको समृद्ध प्रदेश बनाउन सकिनेछ ।
प्रदेश–प्रदेशबीच सामाजिक रुपान्तरण एवम् आर्थिक विकासका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । प्रत्येक प्रदेशले छाता ऐनअन्तर्गत लगानीका आकर्षक एवम् प्रतिस्पर्धी नीति कार्यान्वयन गरी आफ्ना प्रदेशका नागरिकको जीवनस्तर अन्य प्रदेशका नागरिकभन्दा उच्च स्तरको बनाउन सकारात्मक प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । जुन प्रदेशले उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्छ, उक्त प्रदेशलाई केन्द्र सरकारले विशेष प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ ।
छिमेकी देशहरुबाट प्रत्यक्ष लाभ लिने गरी विकास आयोजना तय गर्नुपर्दछ । नेपालको आर्थिक विकासका लागि छिमेकी देशहरुलाई विश्वस्त तुल्याएर नेपालमा विकासको बाटो खोल्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालले छिमेकी देशहरुले लिएका विकास रणनीतिबाट सिक्नुपर्दछ । जस्तो कि भारतले गुडगाउँमा ‘जापानिज भिलेज’ विकास गरेजस्तै नेपालले निश्चित क्षेत्रहरु तोकी विभिन्न देशलाई ती क्षेत्रमा विकासमा नयाँनयाँ अवसर भएका क्षेत्र पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्न आमन्त्रण गर्न सक्छ । निजीक्षेत्रद्वारा ‘कालो कानुन’ का रुपमा चित्रित गरिएका लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने सम्पूर्ण कानुनमा सुधार गर्न आवश्यक छ ।
यसैगरी नेपाली युवा जनशक्तिको उचित सदुपयोग गर्न सके पनि विकासमा फड्को मार्न गाह्रो छैन । नेपाली जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको छ । यस अर्थमा नेपाल युवाहरुको देश हो । कुनै पनि देशको विकासका लागि युवा जनशक्ति उपलब्ध हुनु आफैमा सौभाग्यको विषय हो । नयाँ काम गर्ने जाँगर, नयाँ प्रविधिसँग अद्यावधिक, जोखिम मोल्ने साहस र इमान्दारी नेपाली युवा जनशक्तिको पहिचान हो । यस्तो युवा जनशक्तिलाई उपयोग गर्दै विकासमा उनीहरुलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउनुपर्छ ।
अर्काे कुरा जलविद्युत्का ठूला आयोजनालाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । यस्ता आयोजनामा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्ने नीति बनाइनुपर्छ । र, उत्पादित बिजुलीलाई आन्तरिक खपत गरी बाँकी रहेको बिजुली निर्यात गर्नुपर्छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रको लगानीमा स्वदेशी लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहनको नीति अपनाउनुपर्छ । समयमै जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी ग्रिडमा बिजुली जोड्ने उत्पादकलाई सरकारले इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसैगरी निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी, अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो सेतीलगायतका ठूला, मझौला र साना परियोजनालाई द्रुत गतिमा सम्पन्न गरी लगानीको नयाँ वातावरण मिलाउनुपर्छ ।
विकासका लागि अर्काे महङ्खवपूर्ण क्षेत्र हो– पर्यटन । यो क्षेत्रको विकासका लागि पर्यटकीय पूर्वाधारहरुमा सुधार ल्याउनु र क्षमता विकास गर्नु आवश्यक छ । हाल सञ्चालित नेपालकै एक मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था दयनीय छ । विमानस्थल व्यवस्थित नहुँदा पर्यटकले आफ्नो ब्यागेज लिनका लागि अनावश्यक रुपमा प्रतीक्षा गर्नुपर्ने स्थिति छ भने विमानस्थल बाहिर निस्किएपछि सहज रुपमा सार्वजनिक यातायात प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन । एयर कनेक्टिभिटीलगायत समस्या पनि छन् । त्यसैले नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा अनुशासित वातावरण तयार गर्दै भौतिक पूर्वाधारमा आमूल परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । युवाको रुचि हुने हुनाले खेलकुद पर्यटनको विकासमार्फत पनि विदेशी पर्यटक भिœयाउन सकिन्छ ।
कृषिक्षेत्रलाई पनि प्रतिस्पर्धी बनाउनु आवश्यक छ । अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि कृषिक्षेत्रको प्रवर्धनका लागि व्यवसायीकरण, किसानलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ । कृषि क्षेत्रको जनशक्तिलाई औद्योगिक कृषिक्षेत्रमा रुपान्तरण गर्ने नीति लिइनुपर्छ । यसो भयो भने आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालबाट तरकारी, माछा, मासु, दुग्ध पदार्थ, फलफूल, मह, स्याउ, च्याउ, चिया, कफी, अदुवामा आत्मनिर्भर हँुदै निर्यात गर्ने वातावरण बन्न सक्छ ।
नेपालको सामाजिक एवम् आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार विकास अति महङ्खवपूर्ण छ । त्यसैले पूर्वाधार विकासको लगानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । काठमाडौंबाट तराई/मधेस जोड्ने फास्ट–ट्र्याक पाँच वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम गर्नुपर्छ । विभिन्न चरणमा सुरु गरिएका विभिन्न योजनामा राष्ट्रको लगानी र प्रयास परेको हुँदा नयाँ योजना सुरु गर्नुभन्दा सुस्त गतिमा रहेका योजनालाई गति दिई पूरा गर्दा स्रोतसाधनको पनि सदुपयोग गर्न सकिन्छ । यसले पनि हामीलाई विकासको बाटोमा अघि बढ्न सघाउँछ ।
अहिले नयाँ बनेको नयाँ सरकारसँग विकास गर्नुको विकल्प छैन । उसले सबैलाई मिलाएर जानुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई पनि साथमा लिनुपर्छ । वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसो भयो भने हाम्रा लागि विकास टाढा छैन ।
