नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिबद्धताका कारण सीमित कर तिरेर सम्पत्ति घोषणा गर्ने परिस्थिति नरहेको भन्दै समर्थन र विरोधमा बहस यद्यपि जारी छ । उता फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री भएकै दिन उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनहरु पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुने भनेर पूर्व घोषणाका बारेमा मौन बसे । ओलीको लाइनका विपक्षमा त्यति बेलै देखिएका थिए, वर्तमान अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा ।

वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बन्न तयारी गरिरहेकै बेला गत माघ १५ गते केपी शर्मा ओलीले नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँगको भेटमा सीमित कर तिरेर सम्पत्ति घोषणा गर्ने र सो सम्पत्तिलाई वैधानिकता दिएर नेपालको अर्थतन्त्र विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिबद्धताका कारण सीमित कर तिरेर सम्पत्ति घोषणा गर्ने परिस्थिति नरहेको भन्दै समर्थन र विरोधमा बहस यद्यपि जारी छ । उता फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री भएकै दिन उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनहरु पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुने भनेर पूर्व घोषणाका बारेमा मौन बसे । ओलीको लाइनका विपक्षमा त्यति बेलै देखिएका थिए, वर्तमान अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा ।

खतिवडा राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर भएका बेला व्यापारी अजयराज सुमार्गीले विदेशबाट ल्याएको रकमको स्रोत नखुलेको भन्दै रोक्का गरिदिए । माघ २२ मा सर्वोच्च अदालतले सो रकम रोक्नुपर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै नेपाल स्याटेलाईट टेलिकम प्रालीका नाममा आएको २ अर्ब १९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ दिन नेपाल राष्ट्र बैङ्क र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कका नाममा अन्तरिम आदेश दियो । ओलीले आय घोषणाको अवसर दिनुपर्ने भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएलगत्तै आएको सो आदेशलाई धेरैले आगामी दिनमा सम्पत्ति घोषणा गर्न दिन सरकार सकारात्मक रहेको रुपमा अर्थ्याए ।

मुलुकमा कालोधनको बोलबाला छ भन्ने हरेक सरकारी अधिकारी र निजी क्षेत्र दुवै विश्वस्त छन् । तर, त्यसको निकास के हो कसैले पहिल्याउन सकेको छैन । निजी क्षेत्र कहिल्यै पनि पारदर्शी हुन चाहँदैन । व्यवसाय/उद्यम पारदर्शी नभएसम्म अर्थतन्त्र पारदर्शी हुँदैन । मुलुकमा हरेक क्षेत्रमा साना–ठूला दलाल सक्रिय छन् । अधिकांश क्षेत्रका दलाल सरकारी आँकडाभित्र छैनन् । त्यसले कालो धनको प्रश्रय गरिरहेको छ । समानान्तर अर्थतन्त्र सञ्चालनमा सहयोग गरिरहेको छ । अहिले हुन्डीबाट हुने कारोबारलाई यसैका अङ्गका रुपमा हेर्न सकिन्छ । खासगरी अवैधानिक स्रोतबाट आउने कमाई सुन र घरजग्गा तथा विलासिताका बस्तुमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । त्यसका लागि राज्यले नै कडा नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी राज्यलाई कर नतिरी प्राप्त हुने आयलाई कालोधन (अवैधानिक आय)का रुपमा लिने गरिन्छ ।

फागुन ३ मा नयाँ सरकार बनेसँगै एक पटक सम्पत्ति घोषणा गर्नुपर्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले हरेक दिनजसो सरकारका प्रतिनिधि भेट्दा एक पटक सम्पत्ति घोषणा गर्न दिनुपर्ने हिसाबले दबाब दिने गरेका छन् । नयाँ सरकार बनेसँगै नेपाली बजारबाट ठूलो दरका (५ सय १ हजार) १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजारबाट हराएको भन्ने विषयले स्थान पाएको छ । यसको अर्थ वर्तमान सरकारप्रति निजी क्षेत्रले कतै पूर्ण विश्वास नगरेको हो कि भन्ने पनि आशङ्का प्रकट भएको छ । खासगरी पछिल्लो एक दशकमा राजनीतिक सङ्क्रमणमा बित्यो । यही अवधिमा मुलुकमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छन् । यसै अवधिमा मुलुकभित्र घरजग्गाको मूल्य अत्यधिक रुपले वृद्धि भएको छ । दलाल अर्थतन्त्र यस अवधिमा मौलाएको छ । यसबाट प्राप्त भएको आय कतै पनि सूचीकृत भएको देखिँदैन । त्यसैकारण स्थिर सरकार बन्दै गरेको अवस्थामा एक पटकका लागि आ–आफ्नो सम्पत्ति घोषणा गर्दै कर तिर्ने र त्यस्तो आम्दानीको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था ल्याउन निजी क्षेत्रले सरकारमाथि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाब दिइरहेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बदलिँदो सन्दर्भमा एक पटकका लागि सम्पत्ति घोषणा गर्न दिनुपर्ने बताउँछन् । गोल्छाले क्यापिटलसँगको अन्तर्वार्तामा लगानीकर्तामा संशय र पुँजीको स्रोतमा देखिएको अन्यौलता मेटाउन पनि स्वयम् सम्पत्ति घोषणा गर्ने र त्यसको स्रोत नखोजिने स्पस्टता भए ठूलो पुँजी प्राप्त हुने बताउँछन् ।

पछिल्लो पटक नेकपा माओवादी सरकारमा आएसँगै २०६५/६६ मा अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले एक पटकका लागि सम्पत्ति घोषणा गर्ने सुविधा दिएका थिए । सरकारको प्रशासनिक एवम् राजनीतिक प्रतिबद्धताका कारण स्वयम् कर घोषणा कार्यक्रममार्फत उल्लेख्य रुपमा आयकर राजस्व प्राप्त भएको थियो र त्यस वर्ष आयकर अघिल्लो वर्षको १९.९ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा ४२.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । त्यसअघि पनि अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले ३ पटक स्वयम् सम्पत्ति/आयको घोषणा (भीडीआईएस) ल्याएका थिए । जुन उद्देश्यले यी कार्यक्रम आएका थिए, त्यसको उल्लेख्य असर अर्थतन्त्रमा परेन भन्दा हुन्छ ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य पटक पटक नेपालमा भीडीआईएस कार्यान्वयनमा ल्याइए पनि सफलीभूत नभएको बताउँछन् । मुलुकमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र विस्तार भएकाले अवैधानिक आयलाई सुकाएर वैधानिक बनाउने भनेपनि त्यति सफल नदेखिएको र करमै पनि खासै ठूलो परिवर्तन नआएको आचार्यको भनाइ छ । यसै वर्ष (२०१८÷२०१९) मुद्रा निर्मलीकरणसम्बन्धी भए गरेका कामको अध्ययन गर्न फाइनान्सियल टाक्सफोर्स नेपाल आउन लागेको भन्दै उनले अहिलेकै अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका कारण स्वयम् आय घोषणा सहज नभएको बताए । हाल मुलुकको अर्थतन्त्र करिब २६ खर्ब रुपैयाँको छ । तर, मुलुकको अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा बराबर अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको अर्थशास्त्रीहरुको अनुमान छ ।

स्वयम् सम्पत्ति घोषणाको अर्थ हो, खाली बसेको धन, लुकेको धनलाई वैधानिक बाटोमा ल्याएर विकास निर्माणमा काम लगाउनु । त्यसका लागि यसअघिका कार्यक्रमका परिणति पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । त्यसले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, निर्यात र राजस्वमा प्रभावलाई आँकलन गर्नुपर्छ । धेरैले यसलाई सम्पत्तिको रेकर्डका रुपमा लिएका छन् । तर, जसले अवैधानिक तवरले काम गरेका छन्, उनीहरु यस्ता कार्यक्रममा समावेश नहुने अधिक सम्भावना रहन्छ । भीडीआईएसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, त्यो कार्यक्रम प्रभावकारी भयो कि भएन भन्ने आँकलन र के गरियो भने प्रभावकारी हुन्छ भन्ने अध्ययन गरेर मात्रै यस्ता कार्यक्रम घोषणा हुनुपर्ने आचार्यको भनाइ छ ।