नेपालमा पनि भारतमा जस्तै नोटबन्दी लागू गर्नुपर्ने विषयमा नजानिँदो ढङ्गले बहस सुरु भएको छ । नेपालमा ठूलो रकम कालो धन (स्रोत नखुलेको रकम) रहेकाले त्यसका लागि पनि नोटबन्दी अपरिहार्य हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका एक पूर्वउपाध्यक्षले भने । तर, उनले त्यसका लागि बृहत् अध्ययन र अभ्यास गर्नुपर्ने बताउँछन् । एकथरीले भारतमा जस्तै ठूला दरका पुराना नोट बैङ्कमा ल्याएर नयाँ दरका नोट दिनुपर्ने बताउँछन् भने अर्काथरी नयाँ विधि प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

गत वर्ष वैशाख ३१ देखि सुरु भएको स्थानीय तहको निर्वाचन तीनपटक गरेर सम्पन्न भयो । त्यसैगरी गत मङ्सिर १० र २१ गते सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक सम्पन्न भयो । मुलुकमा गतवर्षदेखि नै सुरु भएको तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभावको समस्या निर्वाचनसँगै मेटिने धेरैको आशा थियो । र, त्यहीअनुरूप बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु छोटो अवधिका लागि निक्षेप परिचालन गर्न सक्रिय थिए । निर्वाचन सकियो, निर्वाचनमा खर्च भएको रकम वित्तीय प्रणालीमा फर्किनुको सट्टा बजारबाटै ठूला दरका नोट हरायो । मुलुकमा तरलता सङ्कट अद्यापि कायम छ र निकास भेटिएको छैन ।

फागुन ३ मा नयाँ सरकार गठनसँगै कतिपय राजनीतिज्ञ, व्यवसायी र उद्यमीले स्रोत नखुलेको आय एक पटकका लागि घोषणा गर्ने सुविधा दिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकारका कतिपय निकायमा भने ठूला दरका नोट बन्देज गर्नुपर्ने आवाज पनि सुरु भएको छ । कतिपयले पुराना नोट लिएर नयाँ नोट दिइनुपर्ने र कतिपय ठूलो दरका नोट समयसीमा तोकेर फिर्ता लिने र त्यस्तो नोट चलनचल्तीबाटै हटाउनुपर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेका छन् । कालो धनको बिगबिगी बढेका बेला ठूलो दरका नोटमा कडाइ गर्दा पैसा वित्तीय प्रणालीमा फर्किने र कालो धनको व्यवस्थापन पनि हुने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

भारतमा २०१४ मा भारतीय जनता पार्टीले जितेर नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि सरकारले कालो धन व्यवस्थापनका लागि भन्दै २०१६ नोभेम्बरमा ५ सय र १ हजार दरका पुराना भारतीय रुपैयाँका नोट फिर्ता लिने निर्णय लियो । त्यसको बदलामा उसले नयाँ ५ सय र २ हजार रुपैयाँ दरका नोट प्रचलनमा ल्यायो ।

भारतीय सरकारले यसो गर्नुको मुख्य उद्देश्य हो, आतङ्ककारी गतिविधि, तस्करी र अन्य जुनसुकै माध्यमबाट स्रोत नखुलेको पैसा अर्थात् कालो धनको नियन्त्रण गर्नु हो । सुरुमा सरकारको व्यापक विरोध भए पनि विस्तारै भारतीय अर्थतन्त्र सामान्य बन्दै गएको छ । यस कार्यक्रममा अपेक्षा गरेभन्दा निकै कम कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को एक प्रतिशत रकम वित्तीय प्रणालीमा फर्किएको थिएन । सुरुमा व्यापक समस्या देखिएपछि भने परिस्थिति अनुकूल हुँदै वित्तीय प्रणाली पनि सुदृढ भएको थियो । त्यहाँ एक हजार दरको नोट नचलाएर २ हजार दरको नोट चलाइएको छ ।

नेपालमा पनि भारतमा जस्तै नोटबन्दी लागू गर्नुपर्ने विषयमा नजानिँदो ढङ्गले बहस सुरु भएको छ । नेपालमा ठूलो रकम कालो धन (स्रोत नखुलेको रकम) रहेकाले त्यसका लागि पनि नोटबन्दी अपरिहार्य हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका एक पूर्वउपाध्यक्षले भने । तर, उनले त्यसका लागि बृहत् अध्ययन र अभ्यास गर्नुपर्ने बताउँछन् । एकथरीले भारतमा जस्तै ठूला दरका पुराना नोट बैङ्कमा ल्याएर नयाँ दरका नोट दिनुपर्ने बताउँछन् भने अर्काथरी नयाँ विधि प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने पक्षमा छन् । पुराना नोट फिर्ता लिँदा वित्तीय प्रणालीमा वैध भए सबै रकम आउने र अवैध भए अवैधकै रूपमा रहँदा कालो धन प्रयोगमा न्यूनीकरण हुने बुझाइ एकथरीको छ । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार नोटबन्दीका विषयमा पनि प्रारम्भिक छलफलहरु सुरु भएको छ ।

शुक्रबार अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले मुलुकको आर्थिक गतिविधि अपेक्षित रुपमा विस्तार हुन नसकेको र सबै आर्थिक क्रियाकलाप औचारिक प्रणालीमा ल्याउन नसकिएको स्वीकारेका छन् । ‘अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएका कारण राजस्वमा चाप परेको छ’ उनले भने, ‘अनौपचारिक अर्थतन्त्रकै कारण वित्तीय परिचालनमा पनि चाप परेको छ र यो अर्थतनत्रसँग जोडिन पनि सकेको छैन ।’ समग्रमा भन्दा कालो धनले अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा असर गर्छ । बुँदागत रुपमा भन्दा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिले अर्थतन्त्रमा द्वैधताको विकास गर्छ । एउटा सरकारको सीमाभित्रको अर्थतन्त्र हुन्छ भने अर्को सरकारी ढुकुटीभन्दा बाहिर अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ । अर्को कालो धनबाट सिर्जित अर्थतन्त्रका अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार के हो भन्ने गणना गर्न कठिन हुन्छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले नै पटकपटक सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार नदेखिएको बताउँदै आएका छन् । खासगरी स्रोत नखुलेको आयले कर छली बढाउँछ र त्यसले सरकारको राजस्वमा कमी ल्याउँछ । पछिल्लो समय राजस्व सङ्कलनमा सरकारी लक्ष्य पूर्ति नहुनुमा स्थिर सरकार गठनसँगै हुन सक्ने राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण व्यवसायीहरु हच्किएको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । कालो धनको अर्को पक्ष भनेको धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्दै जानु हो । कालो धन प्रयोगकर्ताहरु दैनन्दिन रुपमा झन् धनी हुने र गरिबहरु झन्झन् गरिब हुने देखिन्छ । किनभने यसले एकातिर मूल्यवृद्धिलाई पश्रय दिन्छ भने अर्कोतिर भ्रष्टाचार बढाउन सहयोग गर्छ । जसले दैनिक काम गरेर आम्दानी प्राप्त गर्छ, त्यो समूह खर्च गर्न डराउँछ भने बिनापरिश्रम प्राप्त गर्ने रकम खर्च गर्न कोही पनि डराउँदैन । यसले वैभवशाली जीवनयापनलाई प्रश्रय दिन्छ ।

कालो धनका कारण मान्छेमा काम गर्ने रुचि कम हुँदै जान्छ । जब सामान्य हिसाबले नै आम्दानी प्राप्त हुन्छ भने किन बढी काम गर्ने भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उब्जाउँछ । यसले गर्दा उत्पादकत्व घट्न पुग्छ र मानिसहरु अल्छी बन्न पुग्छन् । पछिल्लो समय मुलुकभित्र औद्योगिक विकास र कृषिक्षेत्रको विकास नहुनुमा पनि दलाल व्यवसाय फस्टाउनु र त्यसबाट बढीभन्दा बढी आम्दानी प्राप्त गर्नु नै मुख्य कारण हो । कालो धन प्राप्तिकै कारण समाजमा सहज प्रकारका स्रोतहरु सुक्दै जाने र नैतिक क्षमतामा ह्रास आउने हुन्छ ।

एमालेका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पान्डे मुलुकको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न ठूला नोट प्रयोगमा बन्देज लगाउनुपर्ने सार्वजनिक रुपमै भन्ने गर्छन् । भ्रष्टाचार गरेको रकम नगदमा बुझिने र मुलुकमा भ्रष्टाचार रोक्न ती दरका नोट प्रयोगमै बन्देज लगाउनुपर्ने बताउँछन् । ठूलो रकम साना दरका नोटबाट सम्भव नहुने भएकाले भ्रष्टाचार निवारणमा सहयोग मिल्ने उनले बताउने गरेका छन् ।

मुलुकमा कालो धनको विस्तार हुनुमा सरकारले घरजग्गाको मूल्याङ्कन यथार्थपरक नबनाउनु पनि हो । सरकारले तोकेको घरजग्गाको मूल्याङ्कन र बजारमा खरिदबिक्री हुने घरजग्गाको मूल्यमा ४÷५ गुणाभन्दा बढीको फरक हुन्छ । त्यसैले कालो धन भएकाहरुले घरजग्गामा जति पनि पैसा लगाउने भएकाले घरजग्गाको मूल्य दिन दुई गुणा रात चार गुणा बढ्ने गरेको छ ।

विगतमा अस्थिर सरकारका बहानामा मुलुकभित्र लागू औषधको व्यापार फस्टायो । अवैध सुनको कारोबारको त लेखाजोखा नै छैन । यी गतिविधि गर्दा राजनीतिक दललाई पनि स्रोत प्राप्त गर्न सहज हुने हुनाले उनीहरु प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष यस्ता गवितिधिलाई सहयोग गरिरहेको पाइन्थ्यो । अब पनि राजनीतिक दलले यिनै गतिविधिलाई प्रस्रय दिएर कालो धनकै दलदलमा फसाउने वा मुलुकलाई नयाँ हिसाबले अघि लैजाने त्यसको जिम्मेवारीवोध सरकारले गर्नुपर्छ ।