‘रसुवागढी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई उच्च प्राथमिकताका साथ बीआरआई कार्यक्रममा राखिदिनू भनेर ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थमार्फत चीन सरकारलाई बिहीबार प्रस्ताव पठाएको छ,’ सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भने, ‘अर्थले आवश्यक अध्ययन गरी उक्त प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाउँछ र परराष्ट्रमार्फत चीनसममक्ष नेपालका तर्फबाट उक्त प्रस्ताव पुग्नेछ ।’
रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी अन्तरदेशीय (क्रसबोर्डर) विद्युत् प्रसारण लाइनलाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) कार्यक्रममा राख्न सरकारले चीनसमक्ष प्रस्ताव गर्ने भएको छ । यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव (प्रवक्ता) दिनेशकुमार घिमिरेले क्यापिटल नेपाललाई बताए ।
‘रसुवागढी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई उच्च प्राथमिकताका साथ बीआरआई कार्यक्रममा राखिदिनू भनेर ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थमार्फत चीन सरकारलाई बिहीबार प्रस्ताव पठाएको छ,’ सहसचिव घिमिरेले भने, ‘अर्थले आवश्यक अध्ययन गरी उक्त प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाउँछ र परराष्ट्रमार्फत चीनसममक्ष नेपालका तर्फबाट उक्त प्रस्ताव पुग्नेछ ।’
उनका अनुसार प्रस्ताव प्राप्त गरेपछि चीनले उक्त आयोजनालाई बीआरआई कार्यक्रममा राख्ने वा नराख्ने भन्ने निर्णय नेपाललाई दिनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयले रसुवागढी–केरुङसहित तातोपानी–खासा, कोरला–तिब्बत र किमाथाङ्का–चेन्ताङ गरी चारओटा नाकामा नेपाल–चीन ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो ।
यी चार नाकामा नेपाल–चीन अन्तरदेशीय लाइन निर्माण भए नेपाल–चीन विद्युत् आदान–प्रदानमा सहजता आउने सरकारको अपेक्षा छ ।
यसअघि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय गौरवको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त बहुउदेश्यीय आयोजनालाई बीआरआई कार्यक्रममा राख्न चीनसमक्ष प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको थियो । र, उक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई बनाउन दिने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णयअनुसार औपचारिक प्रस्ताव चीन समक्ष नपुग्दै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको हालको सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना आफ्नै लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको थियो । यसपछि भने बूढीगण्डकीलाई बीआरआई कार्यक्रममा राख्न औपचारिक प्रस्ताव नै गर्नु नपर्ने भएको छ ।
