लोकतन्त्र भनेको संविधानले मौलिक हकका रुपमा राखेको सबै नागरिकले सम्मानजनक जीवनयापन गर्न पाउने व्यवस्था हो । सबैले आफ्नो सार्वभौम अधिकारलाई प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसो भए के नागरिकले सबै मौलिक हक प्रयोग गर्न पाएका छन् त ? आर्थिक लोकतन्त्र मजबुत बनाउनु छ जसले हामीले प्राप्त गरेको राजनीतिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । आर्थिक लोकतन्त्र बिनाको राजनीतिक लोकतन्त्रमा नागरिकको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने क्षमता कुण्ठित हुन्छ । सार्वभौम नागरिक हुन आर्थिक रुपमा सबल हुनुपर्छ । सामाजिक रुपमा सचेत र सक्षम हुनु जरुरी छ ।

राजनीतिक रुपमा लोकतन्त्र सजिलोसँग आउँछ । राजनीतिक आन्दोलनले सत्ता परिवर्तन हुन्छ । संविधान, कानुन नयाँ लेखिन्छ । आरक्षण पाउनेले पाउँछन् । नपाउने प्रतिस्पर्धा गर्छन् । राजनीतिक परिवर्तनले नै राजनीतिक संरचनामा ४० प्रतिशत महिला माथिदेखि तलसम्म आए ।

तर, आर्थिक लोकतन्त्र फरक विषय हो । राजनीतिक रुपमा नागरिकले प्राप्त गरेको मौलिक अधिकारलाई पूर्ण रुपमा उपयोग गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्ने हो भने आर्थिक रुपमा सक्षम हुनुपर्छ । पछिल्ला हाम्रा निर्वाचनको बेलामा हामीले मतदाताको मत जित्नका लागि भएको महँगोको चुनावी खर्चले आर्थिक लोकतन्त्र आएको छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

राजनीतिक आन्दोलनबाट पाएको अधिकारलाई अर्थले प्रभाव पार्यो कि ? यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । नागरिक आर्थिक रुपमा सबल, सक्षम र आत्मनिर्भर नहुँदासम्म कुनै पनि प्रकारको आर्थिक प्रभावबाट लोभिइसक्ने डर विद्यमान हुन्छ । आर्थिक लोकतन्त्रमा यसले शङ्का उब्जाएको छ । आफ्नो आवश्यकताको अगाडि सार्वभौम मताधिकारलाई सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा देखिएको घाटा हो । जसलाई हामी डेमोक्रेटिक डेफिसिट भन्छौं । त्यसलाई पूरा गर्ने हो भने आर्थिक लोकतन्त्र पूरा गर्नुपर्छ ।

आर्थिक लोकतन्त्र भनेको संविधानले मौलिक हकका रुपमा राखेको सबै नागरिकले सम्मानजनक जीवनयापन गर्न पाउने व्यवस्था हो । सबैले आफ्नो सार्वभौम अधिकारलाई प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसो भए के नागरिकले सबै मौलिक हक प्रयोग गर्न पाएका छन् त ?

के कुरा बुझिन्छ भने आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण लामो प्रक्रियाबाट अघि बढ्छ । राजनीतिक रुपान्त्रणको शृङ्खलाबाट सुरु त हुन्छ । तर, यसले केही समय लिन्छ । समय लिने क्रमलाई छोटो पार्न सरकार, निजीक्षेत्र, सहकारी, सामुदायिक क्षेत्र र विकासका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार बसेर राजनीतिकले कोरेको मार्गचित्रलाई कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आर्थिक रुपमा सबल हुनुपर्छ ।

फरकपन दिन सबैसँग सहकार्य हुनुपर्छ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय रुपमा दिगो, भरपर्दो तथा नयाँ पुस्तालाई समेत उपयोगी हुनुपर्छ । हामीले संविधानबाट प्राप्त मौलिक हक सरकार एक्लैले पूरा गर्न सक्दैन । जस्तै खाद्य सुरक्षा, सम्प्रभुता, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, वातावरणीय, रोजगारीको अधिकारसहित समग्र सामाजिक सुरक्षा छन् । तीमध्ये केही सुरक्षा सरकारको आधारभूत दायित्वमा पर्छन् । सरकारले मूल दायित्व लिने र अन्य सरोकारवालासँग सहकार्य गर्ने हो ।

तर, आर्थिक जीवनसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले अरु क्षेत्रसँग सहकार्य नगरेसम्म सम्भव हुँदैन । ती अधिकारलाई पूरा गर्न सहकारी एउटा सशक्त माध्यम हुन सक्छ । संविधानको प्रस्तावनादेखि समग्र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तसम्म लोककल्याणकारी समाजवाद उन्मुख राष्ट्र बनाउनतर्फ लैजाने क्रममा सहकारीको भूमिकालाई अपरिहार्य ठानिएको छ । चार ओटा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । खाद्य, स्वास्थ्य, ऊर्जा र रोजगारीको सुरक्षा ।
ती प्राप्तिका लागि सहकारी र निजीक्षेत्रका व्यवसायीको साझेदारिता आवश्यक छ । सरकार सारथि बन्छ । कुनै पनि वस्तु सरकार आफैं उत्पादन गर्ने त होइन । सेवा प्रदान गर्न घरघरमा सरकार पुग्न सक्दैन । सहकारीलाई आमन्त्रण गर्यौं । सहकारीमार्फत अस्पताल सञ्चालन गरेर सहकारी विश्वासिलो माध्यम हुन सक्छ । ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जाको माध्यमबाट आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा सहकारीको भूमिका बढाउनुपर्छ । प्रविधिको प्रयोग गरेर उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । दिगो विकास लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सहकारी क्षेत्रले साझेदारी गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यलगायत विभिन्न सेवामा सरकारले बिमाको माध्यमबाट सामाजिक सुरक्षा दिन सक्छ ।

सरकारले दिने रोजगारी सीमित छ । हरेक वर्ष श्रमबजारमा पाँच लाख जनशक्ति थपिन्छ । मुलुकबाहिर गएका करिब ५० लाख मान्छेलाई १० वर्षभित्र मुलुकमा ल्याउनुपर्नेछ । यहाँ तयार भएको पाँच लाख र विदेशबाट फर्काउनुपर्ने पाँच लाख गरी वार्षिक १० लाख रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेछ ।
सरकारले दिने रोजगारी कति ? अहिले सङ्घीयतामा सम्पूर्ण स्थानीय तहमा चाहिने कर्मचारीको सङ्ख्या ३०/३५ हजाार मात्र छ । सरकारले आफैं रोजगारी बढाएर भद्दा बनाउनु पनि हुँदैन ।

रोजगारी प्रदान गर्ने निजीक्षेत्र र सहकारीकै काम हो । त्यसमा पनि स्वरोजगार सिर्जना गर्ने काम सहकारी हो । स्थानीय साधन र स्रोतलाई परिचालन गर्नुपर्छ । अहिले हामीले आयातित वस्तुबाट मात्र उत्पादन गरिरहेका छौं । आयातित वस्तु उपभोग गर्ने भएकाले व्यापार घाटा बढ्नु स्वाभाविक पनि हो । त्यसलाई हल गर्न आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कामका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । ज्यालामा विभेद, पुँजीले श्रमको शोषण गर्नुभएन । मुनाफामा हक हुनुपर्छ । आफ्नो पुँजीअनुसार प्रतिफल पाइन्छ । पारदर्शी, सहभागितामूलक, निर्णय प्रक्रियामा सहभागितासहित अघि बढाउनुपर्छ । त्यो नै आर्थिक लोकतन्त्र हो । यसको सहयोगी सहकारी हुन सक्छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही समस्या छन् । मान्छेकै आधार पनि छिटोछिटो वृद्धि भयो भने समस्या हुन सक्छ । मान्छे १०/१२ वर्षको उमेरमा छ फिट भयो कि रोग लाग्यो कि भनेर शङ्का गर्नुपर्छ । त्यो उमेरसम्म उचाइ भएन भने पनि कुपोषण भयो कि भन्ने हुन्छ । त्यसैले स्वाभाविक वृद्धि धान्न सकिन्छ । अस्वाभाविक वृद्धि भयो भने त्यसले समस्या निम्त्याउन सक्छ । सहकारीलाई सङ्ख्यात्मक वृद्धिसँगै गुणात्मता, पारदर्शिता, सुशासनयुक्त बनाउनुपर्छ ।

नयाँ सहकारी ऐन आएको छ । केही राम्रा प्रयास पनि भएका छन् । तीनखम्बे अर्थनीतिमा तीन ओटा खम्बा छुट्टाछुट्टै खडा भएका छन् । माथि जोड्ने कुनै व्यवस्था गरिएन भने त्यस्तो घर हुन सक्दैन । गोठ मात्र हुन्छ । घरका लागि माथि जोड्नुपर्छ । हामीले गोठ होइन, घर बनाउँदै छौं । त्यसका लागि सरकार र निजीक्षेत्र, सरकार र सहकारी, निजीक्षेत्र र सहकारीबीचको मिलन कहाँ हुन्छ भन्ने विषयमा यकिन गर्नुपर्छ । त्यो भयो भने मात्र घर बलियो हुन्छ ।

सहकारीले पनि धेरै पुँजी जम्मा गरेको छ । त्यो पुँजीलाई पूर्वाधार विकासअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका योजना, जलविद्युत्, विमानस्थल, पर्यटकीय क्षेत्रमा लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । सहकारीको पैसा जहाँतहीँ नचल्ने बनाएकाले पुँजी परिचालनमा अप्ठ्यारो भएको हुन सक्छ । पैसालाई जात नचल्नेजस्तो गर्नुहुँदैन । जातीय प्रथा अत्य गरेका छौं । यो पुँजी नचल्ने प्रथालाई पनि अन्त्य गर्नुपर्छ । पुँजीलाई प्रयोग र परिचालनका लागि देखिएका समस्यालाई कानुनी रुपमा समाधान गर्नुपर्छ । सहकारी ऐनमा भएका कमजोरीलाई सच्याएर स्वनियम, अनुशासनमा बस्ने हुनुपर्छ ।

अनुशासन उल्लङ्घन गरे नियमनकारी निकायले काम गर्नुपर्छ । हाम्रो सुरक्षामा प्रहरी छ । बदमासी गर्न थाले प्रहरीले एक्सन लिन्छ । प्रहरीलाई एक्सनमा जाने अवस्था सिर्जना गर्नुहुँदैन । सहकारी क्षेत्र पनि त्यस्तै हो । कारोबार पारदर्शी हुनुपर्छ । प्रजातन्त्रिक मूल्यमान्यता अङ्गीकार भएको अनुभूति हुनुपर्छ । त्यो साँच्चै प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण हुन्छ । हाम्रा यस्ता पनि संस्था छन् । जहाँ जीवनचक्र नै सेवा गर्ने चलन पनि छ । सहकारीको ब्यालेन्ससिट बढ्ने सदस्यको आयस्तर खस्किने काम हुनु भएन । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममार्फत सदस्यको उत्थान गर्नुपर्छ । आर्थिक अवस्थामा माथि उठाउनुपर्छ ।

सहकारी संस्थाको विस्तार व्यापक बनेको छ । चेपाङ, राउटे, आदिवासी जनतातीको बस्तीमा पनि सहकारी पुगेर काम गरेका छन् । तर, पर्याप्त भएको छैन । साझा रुपमा काम अघि बढाउनुपर्छ । सङ्घीयतामा सहकारीको व्यवस्थापन जरुरी छ । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकार बनेका छन् । आधारभूत नीतिको बारेमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । केन्द्रीय सरकारले तीनखम्बे अर्थनीति बनाएकाले सहकारी र निजीक्षेत्रलाई सँगै लैजानुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि यसलाई अनुसरण गर्नुपर्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले कुनकुन क्षेत्रमा सहकार्य गरेर अघि बढ्नेमा खाका बनाउनुपर्छ । गरिबीलाई शून्यमा झार्ने, भोकमरीलाई अन्त्य गर्ने, दिगो सामाजिक र आर्थिक विकासमा सबै पक्षसँग सहकार्यको रणनीतिमा जानुपर्छ ।

त्यसैअनुसार कानुन बनाउनुपर्छ । योजना बनाउँदा सहकारीलाई विकासको साझेदार बनाउने गरी अघि बढ्नुपर्छ । हामीले पाँच वर्षमा भोकमरी अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छौं । भोकमरीबाट जोगाउने काम राज्यको हो । सहकारीको सदस्य भोकै मर्न दिनुभएन । सामाजिक सुरक्षामा सहकार्य गर्नुपर्छ । न्यूनतम आवास सुविधाका लागि जनता आवासको कार्यक्रम सुरु गरेको भए पनि मर्यादित रुपमा जीवन बिताउन आवासमा जानुपर्छ । त्यसका लागि सहकारीले साझेदारिता गर्न सक्नुपर्छ । एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले पाँच वर्षमा एक लाख घर बनाउँछु भन्छ । हामीले नागरिकलाई दिने आधारभूत हामीले नै गर्नुपर्छ कि भन्ने छ । यो खुला बहसको विषय पनि छ ।

हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिँदा राष्ट्रिय हित, सामाजिक स्वार्थ र सद्भाव, सामाजिक पुँजी नखलबलिने गरी लिनुपर्छ । आर्थिक रुपमा केही सबल भए पनि सामाजिक पुँजी बिग्रिएर विखण्डनतर्फ गयो भने त्यसले फाइदाभन्दा नोक्सान बढी गर्छ । सचेत हुनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाका विषयमा मानव सुरक्षाको विषय छ । हाम्रो विकासमा मान्छेको अनुहार खोजेका छौं । सुखको अनुभूति भयो कि भएन । दुःखबाट सुखमा गएको हुनुपर्छ । साामाजिक सुरक्षामा मर्दापर्दा, बिरामी हुँदा, प्रकोपमा पर्दा, रोजगारीबाट विमुख हुँदाका लागि सुरक्षा पाउनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाको पाटो बिमा हो ।

आर्थिक लोकतन्त्र मजबुत बनाउनु छ जसले हामीले प्राप्त गरेको राजनीतिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । आर्थिक लोकतन्त्र बिनाको राजनीतिक लोकतन्त्रमा नागरिकको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने क्षमता कुण्ठित हुन्छ । सार्वभौम नागरिक हुन आर्थिक रुपमा सबल हुनुपर्छ । सामाजिक रुपमा सचेतन र सक्षम हुनु जरुरी छ ।

(दोस्रो सहकारी महासम्मेलनमा अर्थमन्त्री खतिवडाले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)