१० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरको ऋण लगानीमा जलविद्युत् आयोजना बन्न सक्दैनन् । आखिर ३० वर्षपछि जलविद्युत् आयोजना स्वतः राज्यका हुन्छन् । लागत बढी भयो भने लगानीकर्ताले मुनाफा आर्जन गर्न गाह्रो हुन्छ ।
अहिले सञ्चालनमा आएका जलविद्युत् आयोजनाहरु बैङ्कका कारणले समस्यामा परेका छन् । ती आयोजनाका लागि मासिक २÷४ लाख रुपैयाँ सञ्चालन खर्च लाग्छ । त्यही दिनलाई पनि बैङ्कहरुले हप्तौं झुलाइदिने गरेका छन् । करिब २ हजार मेगावाट क्षमताका निर्माणाधीन आयोजना पनि ठेकेदारको बिल आइसके पनि नानाथरी झन्झट देखाइदिएर अड्काइएको अवस्था छ । दिन्न भनेका छैनन् । तर, भुक्तानी भने गरेका छैनन् । यसले सबै ठेकेदारहरुलाई समस्या भएको छ । उनीहरुले महिना÷पन्ध्र दिनमा मजदुरहरुलाई पारिश्रमिक दिनुपर्छ । तर यता बिल फस्र्याेट नभएपछि उनीहरुले पनि भएका कामदार÷मजदुरहरुमा कटौती गरेर एकदुई जना मजदुरबाट काम गरेजस्तो मात्रै गरिरहेका छन् । सबै निर्माणाधीन आयोजनाको अवस्था उस्तै छ । यस विषयमा हामीले पटकपटक सरोकारवाला निकायमा जानकारी गराएका छौं । भुक्तानी नरोकिदेऊ भनेर पहल गरेको गरेको ग¥यैं छौँ । तर, सुनुवाइ भएको छैन ।
राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाले सतहमा देखिएको समस्या समाधान गरेन । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई लिखित जानकारी दिइसकेका छौं । तर, त्यहाँबाट पनि कुनै जवाफ आएको छैन÷सम्बोधन भएको छैन । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)मा गइसकेका आयोजनाको पनि ‘फाइनान्सिङ क्लोज’ नभएको अवस्था छ । १६ प्रतिशत ब्याजदरको ऋणमा आयोजनाका ‘भिजिबिलिटी रिपोर्ट’ तयार भएको छ । तर, सरकारचाहिँ १२ प्रतिशतको दरको ऋणमा आयोजना बन्छ भन्ने अवस्थामा छ ? यस्तो परिस्थितिमा पनि हस्ताक्षर गर्नुपरेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको यस्तो समस्या पनि देख्न नसक्नु भनेको यहाँभन्दा अदूरदर्शी, अज्ञानी, अनाडी अरु केही हुनै सक्दैन ।
सरकारको यस किसिमको नेतृत्वले उद्योग–व्यवसाय डामाडोल हुन्छ । त्यसैले समस्या आएर र पनि समाधान नखोज्ने निकायमा बसेका नेतृत्वलाई तत्काल कारबाहीसहित बर्खास्त गर्नुपर्छ । अर्थात् तिनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । र, यस क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझेको दूरदर्शी नेतृत्व ल्याउनुपर्छ । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा एक खर्बभन्दा बढीको लगानी भइसकेको छ । दुईतीन महिना ठेकेदारलाई ‘डिमोबिलाइज’ गर्नु भनेको त्यसलाई पुनः ‘मोबिलाइज’ गर्न अर्काे थप दुईतीन महिना लाग्नु हो । चार महिना हिउँदमा काम नहुनु भनेको एक वर्ष ढिला हुनु हो । किनभने, हिउँदमा काम नभएपछि वर्षायाममा त्यो अघि बढ्नै सक्दैन । यसले पनि आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ । एक वर्ष आयोजना ढिला हुनु भनेको आयोजनाको लागत बढ्दै जानु हो । एक खर्बकै कुरा गर्ने हो भने १० प्रतिशत मात्रैले पनि १० अर्ब रुपैयाँ घाटा लाग्छ । त्यसपछि ठेकेदारले गर्ने दाबी (क्लेम), व्यवस्थापन खर्च, राजस्वमा हजार मेगावाटको एक वर्षको राजस्व आदिमा कति ठूलो घाटा हुन्छ, त्यो भनिनसक्नु छ । यस्ता किसिमका समस्या देख्न नसक्ने मानिस नेतृत्व तहमा बस्नुहुँदैन । तिनले तत्काल नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा यो वर्ष ढिलोचाँडो एक हजार मेगावाट र अर्काे वर्षमा तीन सयदेखि चार सय मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन्छ भनेर जुन अनुमान गरिएको थियो, अहिलेको परिस्थितिले पछाडि स¥यो । आगामी वर्ष सम्पन्न हुने आयोजना पनि झनै पछि पर्ने भए ।
सरकार सञ्चालनको नेतृत्व तहमा पुगेकाहरुले समृद्धि एवम् विकासका विषयलाई विशेष जोड दिने गरेका छन् । उनीहरुले विकास मात्र होइन, द्रुततर विकासको कुरा गर्दै छन् । तर त्यसका लागि उनीहरुले सबै क्षेत्रमा सक्षम एवम् दूरदर्शी नेतृत्वलाई चुन्न सक्नुपर्छ । आगामी २ वर्षभित्र १०००/१२०० मेगावाटका आयोजना थपिन्छ भने त्यसले हामी कसैलाई आरामसँग बस्न दिनेवाला छैन । यसले एलपीजी ग्यासदेखि दाउरा आदिलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ । जलविद्युत्मा आत्मनिर्भर भइसकेपछि खाद्य प्रशोधन, गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन, यान्त्रिकीकरण आदिमा विद्युत् खपत बढ्छ । र, विसकासँगै मानिसको जीवनशैलीलाई पनि आधुनिक बनाउँछ ।
१० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरको ऋण लगानीमा जलविद्युत् आयोजना बन्न सक्दैनन् । आखिर ३० वर्षपछि जलविद्युत् आयोजना स्वतः राज्यका हुन्छन् । लागत बढी भयो भने लगानीकर्ताले मुनाफा आर्जन गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले ३० वर्षभित्र कम्तीमा पनि लगानीकर्तालाई १० प्रतिशत प्रतिफल पाउने किसिमको नीति हुनुपर्छ । विदेशीको हकमा जति पनि सुविधा दिने तर स्वदेशीको हकमा कुनै पनि सुविधा नदिएको अवस्था छ । स्वदेशीलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएका कारण यसअघि स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण नभएका हुन् । यति हुँदाहुँदै पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा अहिले स्वदेशी लगानी बढ्दै गएको छ । त्यसैले सरकारले स्वदेशी लगानी, स्वदेशी व्यवसायी र स्वदेशी प्रविधिमैत्री नीति निर्माण गर्नुपर्छ । धेरै आयोजना स्वदेशी लगानीमा बन्नुपर्छ र ठूला आयोजना निर्माणका लागि विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ ।
प्रश्न उठ्छ, स्वदेशीका लागि के गर्नुपर्छ ? स्वदेशी लगानीलाई विदेशीलाई जत्तिकै सुविधा दिए पुग्छ । त्योभन्दा बढी कसैले मागेको पनि छैन र आवश्यक पनि छैन । स्वदेशी लगानीकर्ताले प्राप्त गरेको मुनाफाको करिब ३० प्रतिशत तत्काल राज्यलाई जान्छ । किनभने रोयल्टीबापत १० प्रतिशत र आम्दानीमा १५ प्रतिशत तिर्छाैं । त्यसैले हामीले कमाएको पैसा कतै न कतै प्रयोगमा आइहाल्छ । तर, विदेशी लगानीमा निर्मित आयोजनाले यसरी पैसा तिर्दैन । यति भनिरहँदा विदेशी लगानी चाहिँदैन भन्ने होइन । त्यो आवश्यक छ । विदेशबाट सस्तो कर्जा (सफ्ट लोन) ल्याउनुपर्छ । त्यसमार्फत बूढीगण्डकी, तमोर, सप्तकोसीजस्ता आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ । फास्ट ट्र्याक, रेलमार्गलगायत आयोजनामा विदेशी लगानी प्रशस्त ल्याउनुपर्छ । अहिले त विदेशीलाई जति स्वदेशीलाई प्रोत्साहन नदिने नियत राखिएको छ, जुन एकदमै गलत छ । स्वदेशीलाई विदेशमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने होइन, उनीहरुलाई स्वदेशमै लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । तिनको संरक्षण पनि आवश्यक छ ।
अहिले राष्ट्र बैङ्क, बिमा समिति आदिका आआफ्नै नीति छन् । बैङ्कहरुलाई हाइड्रोमा ५ प्रतिशत र कृषिमा १० प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने जुन नीति छ, त्यसमा बैङ्कअनुसार हुने आयोजना हुन् । अहिले जलविद्युत् आयोजनामा देखिएको समस्या बैङ्कहरुका कारण आएको होइन, यो त राष्ट्र बैङ्कको कुनीति (अदूरदर्शी नीति)का कारण आएको हो । त्यसैले हामीले बैङ्कहरुसँग त्यति धेरै गुनासो गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । बैङ्क नाफामुखी संस्था हो । राष्ट्र बैङ्कको नीतिअनुसार चल्नुपर्ने भएकाले उसलाई गाली गर्नु आवश्यक छैन । उसले आफ्नो फाइदाका लागि काम गर्नु स्वाभाविक हो । तर यहाँ नियामक निकायमै समस्या छ । राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको नीति पाँच प्रतिशत ‘स्प्रेड रेट’, दुई प्रतिशत ‘क्यापिङ’ गर्न पाउने, कुल लगानीको ५ प्रतिशत मात्र भए पुग्ने, त्यसमा पुनः लगानीको सुविधा कम गर्न खोज्ने आदि नीति जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा सकारात्मक छैनन् । यिनमा पुनरवलोकन गर्नु जरुरी छ ।
सरकारले प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ दिने भन्ने कुरा अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । नेपालमा घोषणाका लागि घोषणा गरिदिने जुन किसिमको परम्परा छ, त्यसको अन्त्य आवश्यक छ । दिन सकिँदैन भने घोषणा नै नगरेको राम्रो । हुन त सरकारले त्यो घोषणा गरिदिएकाले अघिल्लो वर्ष दुई सय मेगावाटका आयोजना आउँदैनथे । तर आयोजना आइसकेपछि राज्यले धोका दियो । राज्यले आयोजनालाई मात्र होइन, सर्वसाधारणलाई पनि धोका दिएको हो । त्यसैले यस्ता काममा सुधार आउनु आवश्यक छ ।
लेखक स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष हुन्
