नाफाको न्यायोचित वितरण हुनु अत्यावश्यक छ । श्रमको न्यायोचित विभाजन पनि हुनुपर्छ । यसो भन्दा कुनै उद्योग केन्द्रित भएर ती उद्योगलाई निरुत्साहित गर्ने भन्ने होइन । तर, सबै उद्योग व्यवसायलाई सही बाटो डोर्याउने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।

नेपाल सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेकाले राजनीतिक सङ्घर्ष पनि करिबकरिब सकिएको छ । अब विकासका काममा जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले तीनै (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय) तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर सम्बन्धित सरकारहरुले काम सुरु गरिसकेकाले विकासका काममा जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । किनभने, अहिले म शासक हुँ र तिमी शासित हौ भन्ने अवस्था छैन । जनप्रतिनिधिहरु कसरी हुन्छ, त्याग, तपस्या एवम् समर्थनका माध्यमबाट जनताले अपेक्षा गरेको असल शासन निर्माण गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । यसमा उहाँहरु सबै मानसिक रुपमा तयार हुनुपर्छ । अहिले सङ्घीयता कार्यान्वयन र समृद्धिको महाअभियान चलिरहेको छ । यसमा जनतालाई पनि सहभागी गराउने गरी नेतृत्वले काम गर्नुपर्छ । पहिले मन तयार हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र अरु कुरा आउँछन् ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका निम्ति हामीले संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । कानुनी, भौतिक एवम् साङ्गठनिक संरचना निर्माण अर्काे आवश्यकता हो । हामीसँग सम्भावना छन् । तर, ती सम्भावनालाई कानुनी संरचना तयार नभईकन कार्यान्वयनमा लैजान सकिँदैन । अहिले तीनै तहको सरकारका निम्ति यी तीनै कुरा खोजेजति, चाहेजति पाइने अवस्था छैन । त्यसैले कानुन स्पष्ट र पर्याप्त हुनुप¥यो । तर, साङ्गठनिक निर्माणका लागि मानवीय संशाधन र भौतिक संरचनाका लागि स्रोतसाधनको आवश्यकता पर्छ । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहहरुले आआफ्ना आवश्यकता (जस्तो कर्मचारी, भौतिक संरचना) छन् भन्ने किसिमको माग आए पनि त्यो तत्कालै पूरा हुने अवस्था छैन । त्यसैले भएकै स्रोतसाधन र मानव संसाधनबाट काम गर्नुपर्छ ।

अहिले नेपालमा व्यापार तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ । व्यापारमा छिटो नाफा हासिल हुने भएकाले मानिसहरु त्यसतर्फ आकर्षित भएका छन् । उद्योग खोलेर त्यसबाट नाफा लिन ८–१० वर्ष पनि कुर्नुपर्ने हुन सक्छ । अल्पकालमा उपभोगवादी संस्कृतिलाई बल पु¥याउने खालका वस्तु आयातमा बढी केन्द्रित हुँदा व्यापार घाटा बढेको छ । यसबाट अर्थतन्त्रलाई वास्तविक रुपमा सघाउने खालको व्यापार व्यवसाय सञ्चालन निरुत्साहित भएको छ र उत्पादनमूलक नयाँ उद्योग खोल्न गाह्रो भएको छ । अहिले सिमेन्ट उद्योगहरु खोलिएका छन् । तिनले स्थानीय स्तरबाट कच्चापदार्थ प्रयोग गर्दै आएका छन् । तर ती उद्योगबाट उद्योगीले मात्र लाभ लिइरहेका छन् कि त्यसमा प्रत्यक्ष रुपमा जनता पनि जोडिएका छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हामीले अत्यधिक नाफा मात्रै कमाउन खोज्नेलाई पनि निरुत्साहित गर्नुपर्छ । नाफाको न्यायोचित वितरण हुनु अत्यावश्यक छ । श्रमको न्यायोचित विभाजन पनि हुनुपर्छ । यसो भन्दा कुनै उद्योग केन्द्रित भएर ती उद्योगलाई निरुत्साहित गर्ने भन्ने होइन । तर, सबै उद्योग व्यवसायलाई सही बाटो डो¥याउने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय जसरी व्यापार फस्टाएको छ, ठीक त्यही लयमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण प्रवाहित भएको छ । जहाँ छिटो नाफा हुन्छ र बैङ्कको उच्च ब्याजदर तिर्न तयार हुन्छन्, त्यहाँ लगानी गर्ने वातावरण बन्दै गएको छ । प्राथमिकताप्राप्त कृषि, जलविद्युत् तथा अन्य उद्योग तथा व्यवसायले भनेको जसरी उच्च ब्याज नदिने सम्भावना भएकाले पनि बैङ्कहरुको लगानीले कतै आयात प्रवद्र्धन (बढावा) गरिरहेको त छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । बैङ्कहरुले विलासी वस्तु (सवारीसाधनजस्ता)मा लगानी बढाउँदा त्यसले पार्ने बहुक्षेत्र र दीर्घकालीन असरहरु पर्छन्, जुन विषयलाई बैङ्कहरुले पनि नजरअन्दाज गरिरहेका हुन् कि भन्ने आशङ्का पैदा गरेको छ । यसतर्फ सम्बन्धित बैङ्क र नियामकले चनाखो भएर हेर्नुपर्छ ।

दलाल, अर्थतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । यसलाई ‘ट्र्याक’मा ल्याउन अर्थतन्त्रभित्र हुने मुद्रा प्रवाहलाई ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ । चाहे त्यो भित्रिने मुद्रा होस् वा बाहिरिने मुद्रा । यदि मुद्रा प्रवाहलाई ट्र्याकमा ल्याउन सकिएन भने मुलुकमा हुन्डी व्यवसाय असाधारण रुपले फस्टाउँदै जान्छ । कतिपय अवस्थामा सानो व्यवसाय गरिरहेकाहरुको पनि तडकभडक ठूलै देखिन्छ । त्यसले सानो व्यवसायबाट पनि नाफा ठूलो पाएको भान हुन्छ । तर, भित्रभित्रै अरु नै धन्दा चलाइएको अवस्था पनि हुन्छ । कुनै पनि व्यावसाय जोसुकैले गर्न पाउने भए पनि त्यस्तो व्यवसाय पारदर्शी रुपमा गर्नुपर्छ र त्यसका लागि वातावरण बनाउनुपर्छ । पारदर्शी रुपमा व्यापार गरेर पनि खर्बाैं रुपैयाँ कमाएका उदाहरण छन् ।

नेपालमा सरकार कमजोर भएका कारण पनि यी सबै काममा नियमन फितलो देखिएको हो । विगतमा राजनीतिक अस्थिरतालाई मुख्य कारण बनाएर अपारदर्शी गतिविधि हुँदै आएका थिए । तर अब त्यो छुट कसैलाई दिइनुहुँदैन । विगतमा सबै क्षेत्रको नियमनमा प्रशस्त सरकारी कमजोरी देखिएका छन् । तर, अब बनेको नयाँ सरकारले आफ्ना कमजोरी पहिचान गरी सुधार्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । त्यो किसिमको आत्मबल, नैतिक बल सरकार एवम् कर्मचारीतन्त्रसँग हुनुपर्छ । त्यसपछि सुधारका काम अघि बढाउँदा राम्रो हुन्छ । यसले सर्वसाधारणलाई पनि प्रत्यक्ष फाइदा पुन्छ । राम्रो काम भएमा र सकारात्मक परिणाम आउने विश्वास जनतामा जाग्यो भने सरकारका हरेक कदममा सर्वसाधारणको सहयोग हुन्छ र हुनु आवश्यक छ । अनि मात्र देश नयाँ बाटोमा अघि बढ्नेछ । यसले नयाँ विश्वासको वातावरण पनि तयार गर्छ । नयाँ युगको थालनीको अनुभूति पनि हुनेछ ।

औद्योगिक विकासका लागि अहिले धेरै काममा सुधार गरिएको छ । तर ती सबै ठाउँमा पर्याप्त नहुन सक्छन् । नेपालको सन्दर्भमा हामीसँग भएका कानुनी आधार, विदेशी लगानी भिœयाउन बनाइएका नीतिनियम र गरिएका सम्झौताहरु विवादास्पद छन् । राज्यले बनाएका नीति एवम् ऐनहरु कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकारको कमजोरी देखिन्छ । हामीसँग भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने र सरोकारवाला अधिकारीमा कार्यान्वयन गर्ने मानसिकता हुने हो भने समस्या छैन । यहाँ त कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले नै यो वा त्यो बहानामा फाइल अड्काइदिनेजस्ता कारणले समस्या थपिएको हो ।

कर्मचारीले कामै गर्न दिँदैनन् भन्ने जुन गुनासो छ, त्यसमा सरकार कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने काममा स्पष्ट भएर लाग्नुुपर्छ । कर्मचारीलाई पनि मैले मेरो यो अवधिमा योयो काम सकिसक्नुपर्छ, अरु कुनै पनि प्रोजेक्ट आदिको काममा म सहभागी हुन्नँ भन्ने किसिमको नियम÷कानुन पालना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । अस्थिरता, अनिश्चितता आदि हुनुहुँदैन । कर्मचारीले कुनै काम बिगा¥यो अथवा काममा ढिलासुस्ती ग¥यो भने त्यसमा नेतृत्व तहले खबरदारी गर्ने र अह्राइसिकाइ पनि गर्नुपर्छ । हामीकहाँ माथिका अधिकारीले तलका कर्मचारीले गरेको कामको जिम्मेवारी लिने परम्परा छैन । कुनै समय गल्ती नै भइहाल्यो भने मेरो कर्मचारी हो, मअन्तर्गत काम गरेको हो भन्ने वातावरण नेतृत्व तहका कर्मचारीमा पनि हुनु आवश्यक छ ।

कतिपय अवस्थामा हामीकहाँ नियतवश राजनीतिक संरक्षण दिने चलन हाबी हुँदा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन र काम गराईमा छिटोछरितो नआएको आभास मिल्छ । पछिल्लो समय राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्वमा पनि यो मेरो पकडको भन्ने मानसिकता बढ्दै गएको छ । हामीले अब पनि मेरो भन्ने प्रवृत्ति छाडेनौँ भने त्यसको परिणाम नराम्रो हुन्छ । पहिला आफू सुध्रिनुपर्छ । त्यसमा पनि नेतृत्वमा ठूलो परिवर्तन आउनु आवश्यक छ । हामी आफंैले बनाएका कानुनलाई आफैंले राम्रोसँग पालना गर्र्नुपर्छ । सरुवाबढुवाका लागि गरिने अनेकौं तिकडमको अन्त्य आवश्यक छ ।

अहिले नेपाल सरकारको सचिवलाई सामान्य कर्मचारीले नगनेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कसरी उक्त सचिवले त्यो कर्मचारीलाई काम लगाउन सक्छ ? यस्तै सरकारले कानुन बनाउँछ । तर त्यसको कार्यान्वयनमा सचिवहरुलाई स्वतन्त्र छाडिएको दखिँदैन । यो विकृति २०४६ सालदेखिकै समस्या हो । यो विकृति दोहोरियो भने कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न त सक्दैन नै, सँगै मुलुकले पनि आर्थिक रुपमा समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन । त्यसैले आफूले आत्ममूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छ । नजानेको भन्ने ढङ्गले कसैलाई पनि आक्षेपित गर्नुहुँदैन । केही न केही सबैले जानेकै हुन्छ र कहीँ न कहीँ उसको योगदान रहन्छ ।

(लेखक इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्चका कार्यवाहक अध्यक्ष हुन्)