व्यवसायीले जुनसुकै प्रकारका सिन्डिकेटको स्वरुप अन्त्य गर्नमा आफूहरुले सरकारलाई सघाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन चालिएको कदम स्वागतयोग्य रहेको भन्दै सिन्डिकेटवाला व्यवसायीले सरकारसँग पाँचबुँदे सहमति गरेका छन् । उनीहरुले जुनसुकै प्रकारका सिन्डिकेटको स्वरुप अन्त्य गर्नमा आफूहरुले सरकारलाई सघाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् ।
व्यवसायी र सरकारबीच भएको सम्झौतापत्रमा एउटा मात्र सार्वजनिक सवारी मात्र भएको सवारीधनीले पनि सवारी सञ्चालन गर्न प्रचलित कानुनअनुसार पाउने, सर्वोच्च अदालतमा भएको परमादेशअनुसार जाँचबुझ आयोज यथाशीघ्र अगाडि बढाउने, व्यवसायी महासंघको संयुक्त आन्दोलन मूल समिति २०७४ बाट पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रमहरु फिर्ता गर्ने, यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयलाई यथाशीघ्र रायपरामर्श दिन सरोकारवालासमेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी एक कार्यदल गठन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यातायात क्षेत्रका जुनसुकै प्रकारको एकाधिकार (सिन्डिकेट) को स्वरुप खारेजी गर्ने सहमति भएको जानकारी गराइयो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठको उपस्थितिमा आइतबार बेलुकी मन्त्रालयमा भएको वार्ताले सहमति जुटाएको हो ।
प्रचलित कानूनअनुसार एउटा मात्र सार्वजनिक सवारी भएका धनीले पनि यातायात सञ्चालन गर्न पाउने र सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेअनुसार यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन जाँचबुझ आयोग गठनको प्रक्रिया छिटो अघि बढाउने सहमति भएको छ ।
यातायात व्यवसायीको संयुक्त आन्दोलन मूल समितिले घोषणा गरेका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन ३० दिनभित्र प्रतिवेदन दिने गरी कार्यदल गठन गर्ने सहमतिसमेत भएको छ ।
कार्यक्रममा मन्त्री महासेठले लामो समयदेखिको यातायात एकाधिकार अन्त्य गर्न यातायात व्यवसायीले नै सहयोग गरेको बताएका छन्र । महासंघका बहुसंख्यक सदस्य नै एकाधिकारका विरुद्धमा लागेको उनकाे भनाइ थियो ।
“प्रचलित कानूनको अधिनमा रहेर जो सुकैले व्यवसाय गर्न पाउँछ, यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन कार्यदलको सुझावका आधारमा काम अघि बढ्छ, यातायात एकाधिकार खारेज भएपछि भोलिदेखि नै यातायात व्यवस्थित हुनेछ,” मन्त्री महासेठले भने ।
महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले व्यवसायीले एकाधिकार नभई आलोपालो प्रणालीका आधारमा यातायात सञ्चालन गरेको दाबी गरे । महासंघ र यातायातका कुनै पनि संस्था खारेज नभएको उनकाे दाबी थियो ।
महासंघ र यातायात संस्थाका खाता बन्द गरिएकाले आजदेखि भएका दुर्घटनाका घाइतेको उपचार व्यवसायीले नगराउने महासंघले जनाएको छ । हाल दुई लाख सार्वजनिक यातायात सडकमा गुड्छन् । नयाँ र पुरानो बसपार्क व्यवस्थित नभए सडकबाटै सवारी चलाउने अध्यक्ष कर्माचार्यले भने ।
सहमति भनिए पनि पत्रकार सम्मेलनमा वितरित पाँच बुँदा सम्झौतापत्रमा मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माको मात्र हस्ताक्षर छ । शर्माले पाँच बुँदा पढेर सुनाउने बित्तिकै मन्त्रालयको हलमा अत्यधिक संख्यामा उपस्थित यातायात व्यवसायीले सहमतिका सबै बुँदा सार्वजनिक नगरिएको भन्दै विरोध जनाए ।