महासङ्घले गैर कानुनी रुपमा एउटा टोकनको मूल्य २ सय रुपैयाँ उठाउने गरेको छ । दैनिक ३ हजार २ सय टन सामान लोड गरेर आउँछन् । एउटा ट्रकबाट महासङ्घले २ सय रुपैयाँ लिँदा पनि वार्षिक २३ करोड ४ लाख रुपैयाँ रकम गैरकानुनी तवरबाट असुल्छ । त्यसैगरी, काँटा प्रयोग गरेबापत पनि ट्रक चालकबाट एक सय रुपैयाँ लिन्छ । काँटाबापतको शुल्क भनेर ११ करोड ५२ लाख रुपैयाँ असुल्छ । वर्षिक रुपमा महासङ्घले ३४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ रकम गैरकानुनी तरिकाबाट असुल्छ ।
वार्षिक करोडौ रुपैयाँ असुल्दै आएको ट्रक तथा कन्टेनर व्यवसायी महासङ्घले सरकारलाई एक रुपैयाँ पनि कर नबुझाएको पाइएको छ । महासङ्घले सिन्डिकेट लादेर टोकन, काँटालगायतका नाममा करोडौ रुपैयाँ उठाए पनि सरकारलाई त्यसकाे कर नतिरेको पाइएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ट्रक व्यवसायीले टोकन तथा काँटा प्रयोग गरेबापत उठाएको रकममा लाग्ने कर एक रुपैयाँ पनि तिरेका छैनन् ।
स्रोतका अनुसार महासङ्घले अहिले भैरहवा, बुटवल, नेपालगन्ज, हेटौडा, वीरगन्ज, दाङलगायतका क्षेत्रबाट ट्रक व्यवसायीसँग टोकन तथा काँटा प्रयोग गरेबापत ठूलो रकम असुल गरेको छ । तर, त्यसबापत लाग्ने कर तिरेका छैनन् ।
स्रोतका अनुसार भैहरवाबाट दैनिक एक हजार ट्रक तथा कन्टेनर लोड हुने गरेको छ । त्यसैगरी, वीरगन्जबाट पनि एक हजारको सङ्ख्यामा ट्रक तथा कन्टेनर लोड हुने गरेको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अनुसार बुटवल, दाङ, नेपालगन्ज र हेटौडाबाट तीन तीन सय ट्रक तथा कन्टेनर लोड हुने गरेका छन् ।
उद्योगमा सामान लिन जानुअघि ट्रक चालकले महासङ्घबाट अनिवार्य टोकन लिनुपर्छ । महासङ्घले जारी गरेको टोकन लिएपछि मात्रै उद्योगमा समान लिन जान पाइन्छ । महासङ्घले गैर कानुनी रुपमा एउटा टोकनको मूल्य २ सय रुपैयाँ उठाउने गरेको छ । दैनिक ३ हजार २ सय टन सामान लोड गरेर आउँछन् ।
एउटा ट्रकबाट महासङ्घले २ सय रुपैयाँ लिँदा पनि वार्षिक २३ करोड ४ लाख रुपैयाँ रकम गैरकानुनी तवरबाट असुल्छ । त्यसैगरी, काँटा प्रयोग गरेबापत पनि ट्रक चालकबाट एक सय रुपैयाँ लिन्छ । काँटाबापतको शुल्क भनेर ११ करोड ५२ लाख रुपैयाँ असुल्छ । वार्षिक रुपमा महासङ्घले ३४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ रकम गैरकानुनी तरिकाबाट असुल्छ । यत्रो रकम उठाए पनि सरकारलाई एक रुपैयाँ कर तिर्दैन ।
त्यति मात्रै हैन, महासङ्घले सिन्डिकेट लादेर ट्रक तथा कन्टेनरलाई क्यूमा राख्ने गरेका छन् । रेगुलर ट्रक चल्न पाए एक महिनामा ५० टिपसम्म गर्छन् । तर, महासङ्घले एक महिनामा १५ टिपभन्दा बढी चल्न दिँदैनन् र एक टिपको मूल्य पनि महासङ्घले निर्धारण गर्छ ।
एकातिर ट्रक तथा कन्टेनरहरु पूर्ण रुपमा सञ्चालन नभएपछि ट्रकका मालिकले नयाँ ट्रक ल्याउँदा ठूलो रकम बाहिरिएको छ । ‘आफूसँग भएका सबै ट्रक महिनाभरि चल्न पाए नयाँ ट्रक ल्याइदैनथ्यो,’ एक व्यवसायीले भने, ‘एउटा ट्रक १५ दिन क्यूमा बसेपछि अर्को ट्रक किन्नुको विकल्प हुँदैन ।’
