उनीहरुले सेयर आवेदन भरेपछि नेपाल फर्किएपश्चात सेयर बिक्री गर्न सक्छन र बिक्री नगर्ने युवाहरुलाई बृद्धा अवस्थामा पुगेपछि पेन्सनको समेत व्यवस्था हुने भएको उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । दीर्घकालीन अवधिसम्म आफ्नो आम्दानी सुरक्षित गर्न स्वदेश फर्किएपछि आपतकालीन समस्या समाधान गर्न विद्युत्मा लगानी गर्न आग्रह गरे । ‘नेपालको पानी, नेपालीकै लगानी राष्ट्रिय कार्यक्रम ल्याएको छ’ उनले भने, ‘यसले विदेशी रेमिट्यान्स रकम जलविद्युत् आयोजना निर्माण पुँजी जुटाउन सहज हुन्छ ।’
रोजगारीको सिलसिलामा विदेशका पुगेका नेपाली युवाहरुले उर्जा क्षेत्रको सेयर आवेदन दिन सक्ने गरी सरकारले नीति बनाउन थालेको छ । सरकारले आगामी दश बर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् आयोजना निर्माण लगानी जुटाउन यस्तो नीति ल्याउन लागेको हो ।
‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ हरेक नेपाली विद्युत्को सेयर धनी कार्यक्रम अन्र्तगत विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न चाहिँने पुँजी स्वदेश तथा विदेश पुगेका नेपालीले सेयर पाउने भएका हुन् । विदेशमा पुगेका नेपाली युवाहरुले सम्वन्धित देशबाटै सेयर आवेदन दिने छन् ।
उनीहरुले सेयर आवेदन भरेपछि नेपाल फर्किएपश्चात शेयर बिक्री गर्न सक्छन र बिक्री नगर्ने युवाहरुलाई बृद्धा अवस्थामा पुगेपछि पेन्सनको समेत व्यवस्था हुने भएको उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । दीर्घकालीन अवधिसम्म आफ्नो आम्दानी सुरक्षित गर्न स्वदेश फर्किएपछि आपतकालीन समस्या समाधान गर्न विद्युत्मा लगानी गर्न आग्रह गरे । ‘नेपालको पानी, नेपालीकै लगानी राष्ट्रिय कार्यक्रम ल्याएको छ’ उनले भने, ‘यसले विदेशी रेमिट्यान्स रकम जलविद्युत् आयोजना निर्माण पुँजी जुटाउन सहज हुन्छ ।’
विदेशमा गएर कमाएको रकमको २५ प्रतिशत रकम नेपालको उर्जा क्षेत्रमा सेयरको रुपमा आफ्नो खातामा जम्मा गर्न सक्ने जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छविराज पोखरेलले जानकारी दिए । ‘विदेशमा पुगेका जुनसुकै नेपालीले पनि आफ्नो आम्दानीको कम्तीमा २५ प्रतिशत विद्युत्मा लगानी गर्न सक्छन’ उनले भने, ‘जसका कारण उनीहरुको दीर्घकालीन आम्दानीको स्रोत सिर्जना हुन्छ ।’ उनका अनुसार झन्डै ३० बर्ष र सो भन्दा बढि अवधिसम्मका लागि जनताले सेयर तथा पुँजी लगानी गर्न सक्ने छन ।
देशमा बन्न लागेका ठूला तथा साना जलविद्युत् आयोजना बनाउन आवश्यक पुँजी जुटाउन सरकारले नसक्दा अधिकांश आयोजना विदेशी कम्पनीलाई सुम्पिनुपर्ने वाध्यता छ । छिमेकी देश भारत र चीनले बनाउने आयोजनाहरु बर्षौदेखि बन्न नसक्दा राज्यलाई बर्षेनी अर्बौको घाटा पुगेको छ ।
पुँजी अभावका कारण नेपाल सरकारले विदेशी कम्पनीलाई सुम्पिने त्यस्ता आयोजना ती देशले बर्षौदेखि होल्ड गरेर बसेका छन । सरकारले ३ बर्षमा ३ हजार, ५ बर्षमा ५ हजार र १० बर्षमा १५ हजार मेगावाटका विद्युत आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि पुँजी नेपाल आफैँले जुटाउन सम्भव नभएकाले र विदेशी कम्पनीलाइ सुम्पनुभन्दा नेपाली लगानीमा बनाउन यस्तो नियम बनाएको उर्जाविज्ञहरु बताउँछन ।
