पूर्वअर्थमन्त्री महतले काठमाडौंमा बिहीबारदेखि सुरु भएको साउथ एसिया नेटवर्क अफ इकोनोमिक रिसर्च इन्स्टिच्युट (सानेई) को १५औं वार्षिक सम्मेलनमा विशेष वक्ताका रुपमा बोल्दै निर्यात आयातको दर घट्दोक्रममा रहेको र व्यापार घाटा चुलिँदो रहेको भन्दै उत्पादन बढाउन लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महतले नेपालमा तीव्रगतिमा आर्थिक विकास गर्न लगानीमा तत्काल वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री महतले काठमाडौंमा बिहीबारदेखि सुरु भएको साउथ एसिया नेटवर्क अफ इकोनोमिक रिसर्च इन्स्टिच्युट (सानेई) को १५औं वार्षिक सम्मेलनमा विशेष वक्ताका रुपमा बोल्दै निर्यात आयातको दर घट्दोक्रममा रहेको र व्यापार घाटा चुलिँदो रहेको भन्दै उत्पादन बढाउन लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन् ।
‘यसअघि रेमिट्यान्सले भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न सहयोग गरेको भएपनि नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रगतिमा बढाउने हो भने आन्तरिक तथा बाह्य दुवै लगानी तत्काल बढाउन आवश्यक छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री डा महतले भने ।
उनले नेपाल जस्तो मुलुकमा आर्थिकरुपमा सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नु चुनौतीपूर्ण भएको बताए । संविधान कार्यान्वयन गर्न तीन तहको सरकार आएको हुँदा उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तल्लो तहदेखि नै लगानी गर्नुपर्ने बताए ।
‘संवैधानिक तथा प्रशासनिक संरचना परिवर्तनको लागत आगामी चार वर्षसम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म लाग्नेछ,’ उनले भने ।
डा महतले उदारीकरणको आफू सँधै पक्षपाती भएको भन्दै पुँजीवाद नआई कुनै पनि किसिमको समाजबाद नआउने दाबी गरे ।
‘ठूलो बजारमा धेरै लगानी आवश्यक हुन्छ, जसले धेरै राजस्व उठाउँछ र त्यो राजस्व समाजका विभिन्न क्षेत्रहरुमा लगानी गर्न सकिन्छ, यो नै नेपालको सत्यता हो,’ उनले भने । नेपाललाई पूर्णरुपमा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन अझै ४ देखि ५ वर्ष लाग्ने भन्दै डा महतले ग्रामीण क्षेत्रमा कामदार अभाव भएको हुँदा वैदेशिक रोजगारीलाई प्रवद्र्धन नगर्ने स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा ग्लोबल डेभलपमेन्ट नेटवर्कका अध्यक्ष पियरे ज्याक्वेटले विकासोन्मुख मुलुकहरुमा कर नीति र सुधारको प्रक्रियालाई प्राविधिकरुपमा मात्र हेर्न नहुने बताए । ‘कर सुधारको मुख्य तत्त्व भनेको राजनीतिक प्रतिबद्धताको एजेन्डाहरुमा त्यसलाई समावेश गर्नु हो । यसलाई डिजाइन गर्ने र लागू गर्नु पर्दछ,’ अध्यक्ष ज्याक्वेटले भने । उनले विकासोन्मुख मुलुकहरुमा कर प्रणाली धुमिलरुपमा रहनुमा कमजोर कर सङ्कलन प्रशासन, अनौपचारिक अर्थतन्त्र, आम्दानी र कारोबारको हिसाब राख्न समस्या कारक रहेको बताए ।
त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुँयालले अझ राम्रो आर्थिक समृद्धि र विकास हासिल गर्न राम्रो कर नीतिको आवश्यकता भएको बताए । उनले प्रणालीगत कर राजस्व प्रणालीले पूर्वाधार, सामाजिक आवश्यकता जस्ता क्षेत्रमा लगानीमा सहयोग पुग्ने भन्दै यसले समग्र दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा नै विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताए ।
सेनाईका संयोजक तथा इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजका कार्यकारी निर्देशक डा विष्णुदेव पन्तले दक्षिण एसिया विश्वको तीव्र आर्थिक विकास भइरहेको अर्थतन्त्रमध्ये एक भएको हुँदा कर नीतिमा सुधारको अध्ययन र अनुसन्धान महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।
दुई दिने सम्मेलन शुक्रबार समापन हुनेछ ।
