कुलमान भन्छन्, ‘देश लोडसेडिङ मुक्त भयो, अब इनर्जी बैङ्किङ सिस्टम लागू गर्छौं’

लोडसेडिङ मुक्त भएसँगै निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली भारत निर्यात गर्न र अभावका बेला नेपालमा आयात गर्न सकिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ अन्त्य भएसँगै इनर्जी बैङ्किङ प्रणाली लागू गर्ने बताएका छन् ।

लोडसेडिङ मुक्त भएसँगै निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली भारत निर्यात गर्न र अभावका बेला नेपालमा आयात गर्न सकिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए । ‘देशमा अहिले कुनैपनि क्षेत्रमा लोडसेडिङ छैन’ उनले भने, ‘अब निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेका प्रोजेक्टबाट उत्पादित विद्युत् भारतीय मागअनुसार निर्यात गर्न सकिन्छ ।’

उनले अहिले ठूलादेखि साना खालका आयोजना यसै वर्षभित्र बन्ने र यहाँको खपतभन्दा बढी भएको विद्युत् भारत निर्यात गर्न सकिने बताए । ‘अहिले माथिल्लो तामाकोसी देखि अन्य आयोजनाहरु पनि उत्पादनको चरणमा छन्,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि भारतीय ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा सहमति भइसकेको छ ।’

४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको अपर तामाकोसी आयोजनाले आगामी मङ्सिरसम्म पहिलो चरणको उत्पादन दिने छ । उक्त आयोजना सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन भएपछि नेपालमा बढी भएको विद्युत् भारततर्फ पठाउन सम्भव हुने भएकाले इनर्जी बैङकिङ प्रणाली लागू हुने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताए । उनले नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवहरुको सहमतिमा निर्यात युनिटका आधारमा विद्युत् आयात हुने बताए । ‘तत्काल भारतसँग रेट नेगोसिएसनभन्दा युनिटका आधारमा आयात हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।’

भारतमा वर्षायाममा विद्युत् माग बढ्ने र हिउँदमा घट्ने गर्दछ । भारत बिजुलीमा पूर्ण निर्भर नभएकाले ऊर्जाको माग बढ्दो छ । किनकि त्यहाँको धेरै माग थर्मल, सोलार र हावाबाट उत्पादित ऊर्जामा निर्भर छ । नेपालका धेरैजसो नदीहरु रन अफ दि रिभर भएर बग्छन् । आयोजनाहरु पनि त्यसअनुरुप नै छन् । हिउँदमा पानीको बहाव घटेर विद्युत् उत्पादन क्षमता घट्ने गर्दछ । त्यस्तै वर्षायाममा पानीको बहाव बढेसँगै विद्युत् उत्पादन क्षमता बढ्ने गर्दछ । वर्षायाममा उत्पादित आवश्यकताभन्दा बढी विद्युत् भारत पठाउने र हिउँदमा आयात गरी विद्युत् अभावलाई कटौती गर्न यो अवधारणा अवलम्बन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।