२०७४ मङ्सिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक हुने क्रम सुरू भएको छ । प्रारम्भिक नतिजाका आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछ्याउँदै परिणाम आएको आकलन गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा नेकपा एमाले एक्लै र अधिकांश क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेस तथा माओवादी केन्द्र मिलेर निर्वाचन लड्दा पनि एमाले पहिलो बनेको थियो ।

तर, आमनिर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई अलग्याएर एमाले र माओवादी ६० प्रतिशत र ४० प्रतिशतको हिस्सा लिएर सहभागी भएका थिए । निर्वाचन मतपरिणामको सुरूवाती रूझान हेर्दा वाम गठबन्धनको प्रस्ट बहुमत आउने सङ्केत देखिन्छ । वाम गठबन्धनको बहुमतको किन पनि अर्थ छ भने दुवै राजनीतिक दलले संयुक्त रूपमा एउटै चुनावी घोषणापत्र ल्याएका थिए । यसकारण अबको सरकार ‘उल्लेखनीय अन्यथा’ नभएमा वाम गठबन्धको पुसभित्रै बनिसक्नेछ ।

सरसर्ती हेर्दा मुलुकमा १ सय ४ वर्षीय जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यपछि स्थिर सरकार चलेको देखिँदैन । बहुदलीय व्यवस्थाकालमा पनि २०१७, २०४८ र २०५६ मा नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत आए पनि सरकार ५ वर्ष चल्न सकेन भने राजाले शासन व्यवस्था लिएको समयमा पनि एउटै व्यक्तिको नेतृत्वमा ५ वर्ष सरकार चलेन । त्यस आधारमा यसपटक वाम गठबन्धनले स्थायी सरकारको आवश्यकतासहित चुनावी तालमेल र पार्टी एकीकरणसम्मको घोषणा गरेका थिए । यो निर्वाचनलाई जनस्तरले जसरी लिएका छन्, त्यसैगरी बाह्य मुलुक÷मित्रराष्ट्रहरूले पनि त्यत्तिकै चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।

यसैगरी विश्वबाट कम्युनिस्टहरू बिस्तारै पाखा लागिरहेका बेला नेपालमा भने निर्वाचनबाटै उनीहरू स्थापित हुने अवस्था बन्दै गएको देखिन्छ । विश्वव्यापी राप र तापकै कारण हुन सक्छ, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वामभन्दा पनि अझ बृहत् भएर राष्ट्रवादीका रूपमा आफूहरूलाई हेर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।

राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका क्रममा आफू गर्न सक्ने÷नसक्ने सबै खालका बाचा मतदातासमक्ष गरेका छन् । जनतामा अहिले यति धेरै आसा जागेको छ कि अब बन्ने सरकारले ती अपेक्षा पूरा गर्न सकेनन् भने जनस्तरमै निराशा जाग्नेछ । हरेक सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापछि भएका सबैजसो निर्वाचनमा राजनीतिक दललाई जनताले बहुमत दिएर पठाउने गरेका छन् । जनतामा विकासप्रतिको रूचि अत्यन्तै धेरै छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका दौरान हरेक उम्मेदवारलाई उनीहरूले आफूले भोग्दै आएको सास्तीबारे पूरै बयान नै दिएका थिए । जनताको यही भावनालाई बुझेजसरी उम्मेदवारहरूले आफूहरूले जिते सबै काम हुने भन्दै मत पट्याउन लागिपरे । अब निर्वाचित जनप्रतिनिधिको असली कर्तव्य व्यवहारमा देखिने बेला आएको छ ।

वास्तवमा अहिले राजनीतिक दलको हातमा विकासबाहेकका कुनै पनि अजेन्डा सतहमा छैनन् । हरेकपटक कुनै न कुनै सङ्क्रमणलाई देखाएर पन्छिने राजनीतिक दलसँग जनस्तरमै देखिने गरी विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लग्नुको विकल्प छैन । धेरैले राजनीतिलाई समाजसेवा मान्छन्, तर नेपालमा राजनीति समाजसेवा कम र व्यवसाय बढी बनेको छ । त्यसैले त आफ्ना कुनै आम्दानीको स्रोत नहुँदा पनि राजनीतिक दल चलिरहेका छन् । पछिल्ला निर्वाचन हेर्ने हो भने उद्योगी÷व्यापारीहरू पनि राजनीतिमा सक्रिय देखिएका छन् । व्यवसायका हिसाबले पनि राजनीति दीर्घकालीन स्रोत बन्नुपर्ने हो ।

तर नेपालमा अल्पकालीन हिसाबले राजनीति गर्दा छिटोछिटो परिवर्तन र हरेक निर्वाचनमा फरक परिणामको सामना राजनीतिक दलहरूले गर्नुपरेको छ । यसअघि हरेक राजनीतिक दलले सङ्क्रमणकालीन अवस्थाका कारण विकासका काम गर्न नसकेको बताउँदै आएका थिए । त्यही भएर पनि सबै राजनीतिक दलले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा विकास अजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरेका थिए । त्यही सेरोफेरोमा वाम गठबन्धनले बहुमत हासिल गरी सरकार निर्माण गर्ने सम्भावना देखिँदै गएकाले अबको समृद्धि के कसरी होला ? राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमा कसरी मुलुक अघि बढ्ला भन्ने सबैका लागि चासोको विषय बनेको छ ।

खासगरी वाम गठबन्धनले अघि सारेका समृद्धिका सपना पूरा गर्नु उनीहरूका लागि निकै चुनौतीपूर्ण छ । सीमित साधनस्रोतलाई परिचालन गरेर अनगिन्ती आवश्यकता पूरा गर्न दिनरात नभनी नेतृत्व खट्नुपर्ने आवश्यकता छ । गठबन्धनले समृद्धिका सपना भन्दै घोषणापत्रमा अहिले ८ सय ६२ अमेरिकी डलरमा रहेको प्रतिव्यक्ति आयलाई १० वर्षमा ५ हजार पु¥याउने उल्लेख छ । त्यसका लागि यसबीचमा करिब ६ गुणाले प्रतिव्यक्ति आय बढ्नुपर्छ ।

त्यसैगरी ५ वर्षमा सहरहरूमा मेट्रो तथा मोनो रेल चलाउने, सातै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, १० वर्षभित्र २० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन, ३ वर्षभित्र उपत्यकामा विद्युतीय सवारी मात्रै गुड्ने व्यवस्था, १० वर्षभित्र वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्राउने, २ वर्षभित्र गरिबी र पछौटेपनको अन्त्य, सबै सदरमुकाममा हजार शैयाको अस्पताल स्थापना, देशभित्रै उच्च पारिश्रमिकसहितको रोजगारी उपलब्ध गराउनेजस्ता महत्वाकाङ्क्षी योजना कार्यान्वयन गर्न वाम गठबन्धनले आजैदेखि गृहकार्य सुरू गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उद्यमी÷व्यवसायीहरूसँग समन्वय गर्नुपर्छ ।

बहुमतको सरकारले आफूले घोषणा गरेका कार्यक्रम लागू गर्न सक्ने सामथ्र्य बनाउन सके र जनतालाई आफूहरू सही रूपले जनताका प्रतिनिधि हौं भन्ने भावना जागृत गराउन सके भने मात्रै असल राजनीतिक दलको संस्कार विकास हुनेछ । हुन त वाम गठबन्धको घोषणापत्रमा संविधान संशोधन गर्नेबारे कुनै विषय उल्लेख छैन । दुईतिहाई पु¥याएर सरकार निर्माणसँगै आआफ्नो ढङ्गले संविधान संशोधनको हौवा पिटाएर अघि बढ्ने चेस्टा भएमा भने राजनीतिक यात्रा सहज हुने छैन । मुलुकले काँचुली फेर्न वर्षौं लाग्छ । आजको भोलि अथवा निर्वाचन परिणाम आएजस्तो फटाफट परिर्वतन सम्भव छैन ।

दक्षिण कोरिया आजको अवस्थामा आइपुग्न ४० वर्ष लागेको छ । मलेसिया, सिङ्गापुरजस्ता मुलुक पनि वर्षौं लगाएर समृद्ध भएका हुन् । हाम्रै छिमेकी मुलुक भारत र चीन अघि बढ्न र विश्व साम्राज्यमा आफूलाई स्थापित गर्न अझै सङ्घर्षरत् छन् । तर, हाम्रो सपना विश्व साम्राज्यमा पुग्ने होइन र कम्तीमा यहाँका मानिसको जीवनस्तर सहज बनाउने र रोजगारीका खोजीमा दैनिक १ हजार ५ सयभन्दा बढी व्यक्ति खाडी मुलुकमा जानबाट रोक्न सक्ने वातावरण तय गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसका लागि सरकारी तवरबाट अहिले अघि बढाइएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मात्र सम्पन्न हुँदा पनि परिवर्तनको सम्भावना विश्वासिलो बन्दै जानेछ ।

वाम गठवन्धनका चुनावी घोषणापत्र यथार्थमा आधारित छैनन् र ती प्राप्त गर्न सजिलो छैन । तर पनि के बुझ्नुपर्छ भने, दुनियाँमा असम्भव भन्ने केही हुँदैन । दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति हुने र त्यही किसिमले राजनीतिक दृष्टिकोण बनाएर अघि बढ्ने हो भने बाटो सहज बन्न सक्छ । त्यसका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने, जनस्तरमा आवश्यकताको पहिचान गर्ने, कर्मचारी प्रशासन चुस्तदुरूस्त बनाउने, भ्रस्टाचारजन्य क्रियाकलापमा कडाई गर्ने हो भने विकासको नारा व्यवहारमा उतार्न सजिलो अवश्य हुनेछ ।