बायोमेट्रिक लागू गरेका स्वास्थ्य व्यवसायीले परीक्षणका नाममा मलेसिया जाने कामदारसँग दर्ताका लागि ३ हजार २ सय रुपैयाँ र माइग्राम्सका नाममा ४ हजार ५ सय रुपैयाँ मेडिकल शुल्क गरी ७ हजार ७ सय रुपैयाँ असुल्दै आएका थिए ।
श्रम मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारलाई सिन्डिकेट शैलीमा आर्थिक भार पार्ने बायोमेट्रिकलाई खारेज गर्ने निर्णयसँगै शुक्रबारदेखि बायोमेट्रिक र माइग्राम्सप्रणाली बन्द भएको छ ।
बिहीबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले पत्रकार सम्मेलन गरी कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट शैलीमा काम भएकोे भन्दै आर्थिक भार पर्ने बायोमेट्रिक प्रणाली खारेज भएको घोषणा गरेका थिए । बायोमेट्रिकसँगै माइग्राम्स, ओएससी, जीएससी र भीएलएन पनि खारेज भएको घोषणा गरेका थिए । श्रममन्त्रीको घोषणासँगै शुक्रबारदेखि बायोमेट्रिक र माइग्राम्स बन्द भएको छ ।
श्रम मन्त्रालयले शुक्रबार बायोमेट्रिकमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचारसमेत गरेको छ । नेपाली कामदारहरुबाट नेपाल सरकारको सहमति र स्वीकृतिबिना सिन्डिकेट खडा गरी गैरकानुनी रुपमा रकम उठाउने बायोमेट्रिक, माइग्राम्सलगायतलाई रोक लगाई त्यस्ता कार्यमा संलग्न संस्था र व्यक्ति उपर छानबिनसमेत गरी आवश्यक कानूनी कारबाही अघि बढाउन श्रम मन्त्रालय अनुरोध गरेर पत्र पठाएको हो ।
बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्ने स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष कैलाश खड्काले सरकारको निर्णय पत्रपत्रिकाबाट थाहा पाएको बताउँदै आफू काठमाडौं रहेको बताए । बायोमेट्रिक बन्दका विषयमा उनले अहिले बोल्न नमिल्ने बताउँदै काठमाडौं आएपछि कुरा गर्ने बताए । गृह मन्त्रालयले शुक्रबार नै बायोमेट्रिकले हालसम्म उठाएको रकम र माइग्राम्समार्फत अवैधानिक रूपमा मलेसिया पठाएको रकमको विषयमा छानबिन थालेको छ ।
गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले श्रम मन्त्रालयबाट पत्र आएको जानकारी दिँदै त्यस विषयमा अनुसन्धान हुने बताए । ‘श्रम मन्त्रालयबाट बायोमेट्रिक, भीएलएनलगायतका विभिन्न कम्पनीमाथि छानबिनका लागि पत्र आएको छ, हामी सोहीअनुसार छानबिन गर्छाैं,’ उनले भने ।
आइतबारदेखि विस्तृत अनुसन्धान थाल्ने र आइतबार नै बायोमेट्रिक र भीएलएनलाई पत्र थमाउने विषयमा शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा छलफलसमेत भएको थियो । ४ वर्षअघि बायोमेट्रिक नेपालमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा भित्रिएको थियो । पछि करोडौं चलखेल भएर लागू भएपछि कामदार ठगिँदै आएका थिए ।
मलेसियाको बेस्टिनेट नामक कम्पनीसँग सम्झौता गरेर नेपालको स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घमा आबद्ध ३९ मेडिकलले मात्र मलेसिया जाने कामदारको बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका थिए । बायोमेट्रिक प्रणालीमार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गराएबापत स्वास्थ्य संस्थाले सफ्टवेयर जडानका लागि मलेसियाको एजेन्ट कम्पनीलाई ८ लाख रुपैयाँ र प्रत्येक वर्ष नवीकरणका लागि दुई लाख रुपैयाँ बुझाउँदै आएका थिए ।
बायोमेट्रिक लागू गरेका स्वास्थ्य व्यवसायीले परीक्षणका नाममा मलेसिया जाने कामदारसँग दर्ताका लागि ३ हजार २ सय रुपैयाँ र माइग्राम्सका नाममा ४ हजार ५ सय रुपैयाँ मेडिकल शुल्क गरी ७ हजार ७ सय रुपैयाँ असुल्दै आएका थिए । सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा पुरुष कामदारलाई अधिकतम २ हजार ९ सय ६० रुपैयाँ र महिला कामदारलाई अधिकतम ३ हजार १ सय रुपैयाँ तोके पनि सरकारी निर्णयविपती अधिक पैसा असुल्दै बायोमेट्रिकले ठगी गर्दै आएको थियो । बायामेट्रिक सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घले नै माइग्राम्स सञ्चालन गरेर नेपालबाट गैरकानुनी रूपमा हुन्डीमार्फत मलेसिया पैसा पठाउँदै आएको थियो ।
भीएलएनका विषयमा श्रम मन्त्रालय र मलेसियन दूतावासबीच छलफल
श्रम मन्त्रालयले एीलएनका विषयमा शुक्रबार नै मलेसियन दूतावाससँग छलफल गरेको छ । श्रम मन्त्रालयमा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया दूतावासका हेड अफ मिसन अहमद फादिल स्माइललाई बोलाएर छलफल गरेका हुन् । भिसा शुल्कमार्फत कामदारलाई आर्थिक भार पारेको र यसलाई बन्द गर्नेका लागि कूटनीतिक सहयोग पुर्याउन श्रममन्त्रीले स्माइललाई आग्रह गरेका थिए ।
स्माइलले नेपाल सरकारको निर्णय मलेसियामा सर्कुलर गर्ने बताउँदै मलेसियामा नयाँ सरकार गठन भएको र परराष्ट्रमन्त्रीको शपथ नभएकाले केही दिन कुर्न आग्रह गरेका थिए ।
