आगामी आर्थिक वर्षदेखि औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि प्रक्रिया सुरु गर्नेे कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको २०७५ को मार्गचित्र (श्वेतपत्र)मा आगामी पाँच वर्षभित्र प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भएको छ । सहकारी संस्थाहरुले कृषिजन्य वस्तु तथा उत्पादनहरु स्थानीय स्तरमा सङ्कलन गरी बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न लागेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि प्रक्रिया सुरु गर्नेे कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको २०७५ को मार्गचित्र (श्वेतपत्र)मा आगामी पाँच वर्षभित्र प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
साना—साना सहकारी तथा बचत ऋण सहकारीहरुले सङ्कलन गर्ने कृषिजन्य वस्तु तथा उत्पादनहरुको बजारीकरण गर्न औद्योगिक ग्राम स्थापना भएपछि सहज हुने सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टले बताए । सरकारले देश नयाँ सङ्घीय संरचनामा गएसँगै प्रदेशस्तरमा भएका उत्पादनहरु सहकारीमार्फत ग्राममा सङ्कलन गरी बजारीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । ‘स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने दुग्धजन्य वस्तु, पाउडर, मह, अचार, माछा, तरकारी जस्ता वस्तुहरु गाउँमै खोलिएका साना—साना सहकारी संस्थाले सङ्कलन गर्छन्,’ उनले भने, ‘सङ्कलित वस्तुहरुको बजारीकरण गर्न औद्योगिक ग्राम स्थापना हुन्छ ।’
औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न प्रत्येक प्रदेशमा सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक पर्छ । विभिन्न सहकारी उद्योग तथा वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले वस्तु तथा कृषिजन्य उत्पादनहरु सङ्कलन गरी औद्योगिक ग्रामममा पठाउँछन् ।
औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न केन्द्रीय सरकारले सातै प्रदेशका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म कुन प्रदेशमा कति बजेट छुट्याउने भन्ने नतोकिएको सहसचिव विष्टले बताए । ‘औद्योगिक ग्राम बनाउन बजेट सिलिङ तोकिइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय सरकारले निश्चित बजेट छुट्याएर पठाउँछ । केही बजेट प्रदेश सरकारले पनि छुट्याउँछ ।’ उनले सरकारले नयाँ योजनाअनुसार ल्याएको कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।
औद्योगिक ग्राम स्थापना भएपछि स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएका वस्तुहरुको उचित मूल्य, बजारीकरण, सहकारी उद्योगको प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जना हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।
