पहिलो चरणमा प्रदेश १ मा चिया, अलैँची, प्रदेश ५ मा कफी, प्रदेश ६ मा जडीबुटीबाट निर्मित सुगन्धित तेल र प्रदेश ७ मा जैतुनको तेल उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य अगाडि बढाइने भएको छ । त्यसैगरी प्रदेश २, ३ र ४ मा पनि उत्पादन पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिने छ । केन्द्रीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा सम्भाव्यता अध्ययन कार्य प्रतिवेदन बनाउने छ । त्यसैका आधारमा कुन प्रदेशमा कति बजेट विनियोजना हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कृषि उत्पादनमा जोड दिई निर्यात बढाउन प्रदेशस्तरीय पकेट क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै सातै प्रदेशमा कृषि उत्पादनको पकेट क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरी उत्पादनमा जोड दिइने कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कुन प्रदेशमा कस्तो खालको उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिने कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिएका छन् । उनले कृषिजन्य उद्योग, विस्तार र व्यवसायीकरण गर्न यो कार्यक्रम महत्वपूर्ण हुने बताए । उच्च मूल्यमा वस्तु उत्पादनका लागि प्रदेशस्तरीय पकेट क्षेत्र निर्धारित गरिने छ ।
पहिलो चरणमा प्रदेश १ मा चिया, अलैँची, प्रदेश ५ मा कफी, प्रदेश ६ मा जडीबुटीबाट निर्मित सुगन्धित तेल र प्रदेश ७ मा जैतुनको तेल उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य अगाडि बढाइने भएको छ । त्यसैगरी प्रदेश २, ३ र ४ मा पनि उत्पादन पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिने छ । केन्द्रीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा सम्भाव्यता अध्ययन कार्य प्रतिवेदन बनाउने छ । त्यसैका आधारमा कुन प्रदेशमा कति बजेट विनियोजना हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालयको २०७५/०७६ को रुपान्तरित मार्गचित्र (श्वेतपत्र)मा समेत यो कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । कृषिमा सम्भावना भएर पनि उत्पादन नहुँदा बर्सेनी नेपाली बजारमा भारतीय तथा विदेशी कृषिजन्य वस्तुहरु आयात हुने गरेको छ । बढ्दो माग पूर्ति गर्न आयात हुने उत्पादनहरुलाई प्रतिस्थापन गर्न पनि कृषि उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको कृषि विज्ञहरु बताउँछन् ।
सरकारले दुई वर्षमा माछा र तीन वर्षभित्र कृषिजन्य उपजहरु आलु, प्याज, खुर्सानी लगायत हरियो तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन स्वदेशमै उत्पादन वृद्धि गरी विदेशबाट आयात गर्न नपर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यही लक्ष्य पूरा गर्न पनि कृषि क्षेत्रमा भएका सम्भावनाहरुको अध्ययन गरी उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने कृषिविज्ञ हरि दाहाल बताउँछन् । उनले कृषि उत्पादनमा परम्परागतभन्दा पनि आधुनिकीकरण, व्यावसायिक रुपले गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याए ।
अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा ३५ प्रतिशत योगदान कृषिको छ । कुल जनसङ्ख्याको ७५ प्रतिशत मानिस यसै क्षेत्रमा आश्रित छन् ।
