चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले विश्वलाई एउटा कथा सुनाउन थालेको अब निकै भइसकेको छ । र, त्यो कथालाई विश्वले खुबै चासो दिएर सुन्दै आएको छ । त्यही कथा सिले १३ र १४ मेमा बेइजिङ सम्मेलन नै आयोजना गरेर २९ राष्ट्रका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई सुनाए ।

कथा सुनाउन उनले आयोजना गरेको सम्मेलनलाई नेपालले कति प्राथमिकतामा राखेको थियो भने त्यसमा सहभागी हुन तीन मन्त्री पहिलो चरणको स्थनीय तहको चुनावी चटारो नै छाडेर बेइजिङ पुगेका थिए । यसको योजना सिले निकै अगाडिदेखि गरिरहेका थिए । त्यसैले पनि हुनुपर्छ, बेइजिङको मन्चमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलगायतलाई यसबारे भनिरहँदा सि मुस्कुराइरहेका थिए ।

उनको मुस्कानको श्रेय जान्छ, चीनले अगाडि सारेको ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबीओआर)को अवधारणालाई । यही ओबीओआरमा नेपालले पनि सहभागिता जनाउने भएपछि यसबारे चासो झनै बढेको छ । बिर्सनुचाहिँ के हुँदैन भने, सिको यो कथाले कस्तो मोड लिन्छ भन्ने उनी आफैलाई पनि थाहा छैन । तैपनि, चीनले यो परियोजनामा २०१३ देखि हालसम्म करिब ६० अर्ब डलर लगानी गरिसकेको छ । र, यसलाई बढाएर अबको ५ वर्षमा ८ सय डलरसम्म पु¥याउने उसको लक्ष्य छ । र, यसका लागि सिल्क रोड फण्डअन्तर्गत ४० विलियन डबर लगानी गर्ने जनाएको छ ।

यस परियोजनामा लगानी गर्नका लागि एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकमार्फत १०० विलियन डलर जम्मा भएको छ । त्यसैले आमबुझाइ छ– यो चीनको महत्वाकाङ्क्षी योजना हो ।आर्थिक समृद्धिमा ठूलो फड्को मार्न सकिने आकलनसहित नेपालले २१ वैशाखमा यसको अवधारणाको बृहत् समझदारीपत्र (बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ) मा हस्ताक्षर गर्यो । यो अवधारणामाथि प्रारम्भिक समझदारी (एमओयु) नेपालले २०७१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको चीन भ्रमणमा गरेको थियो ।

एकातिर यो परियोजनामा नेपालको संलग्नता हुने भएपछि आर्थिक दृष्टिकोणबाट यसलाई मूल्याङ्कन गर्न थालिएको छ भने अर्कोतिर यो परियोजना आर्थिक विकासका लागि नभई चिनियाँ राजनीतिक महत्वाकाङ्क्षाको थालनी भएको भन्ने विश्लेषण पनि छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जसरी अमेरिकाले युरोपमा आफ्नो राजनीतिक अजेन्डा स्थापित गर्न त्यहाँ आफ्ना योजना सुरु ग¥यो, त्यस्तै चीनले दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन यो परियोजना लागू गर्न खोजेको विश्लेषण पनि गलत मान्न सकिँदैन ।

तर्क जे भए पनि माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुअघि देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै भने– ओबीओआरमा सम्झौता हाम्रो सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यो सम्झौताले देशमा समृद्धिको ढोका खुलेको उनको दाबी छ ।

के उनले दाबी गरेजस्तै ओबीओआर सम्झौताले साँच्चिकै देश समृद्धिको बाटोमा जान्छ त ?
‘पहिलो कुरा त यसलाई दाहाल सरकारको मात्रै उपलब्धि भन्न मिल्दैन, यो नेपालको उपलब्धि हो,’ अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार तथा पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सुशील कोइराला सरकारको पालादेखि नै चीनसँग वान बेल्ट वान रोडको अवधारणामा सैद्धान्तिक समझदारी गर्ने काम भएको थियो ।’ सम्झौता गर्दैमा समृद्धि हुने होइन, यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।

सिल्करोडको परिमार्जित रुप
वान बेल्ट वान रोड प्राचीन रेशममार्ग(सिल्करोड)को परिमार्जित रुप हो । खासगरी मध्यपूर्वी चीनलाई मध्यएसियासँग जोड्ने बाटो, चीनलाई इराक तथा इजिप्टसँग जोड्ने, युनान सहरबाट म्यानमार हुँदै बङ्गलादेश, भारत हुँदै नेपालसम्म आउने बाटोलाई चीनले रेशममार्गको रुपमा प्राचीनकालदेखि नै प्रयोग गर्दै आएको थियो ।

त्यस्तै, भारत–नेपाल र चीनलाई कालिगण्डकी करिडोरमार्फत् मुस्ताङ हुँदै तिब्बतसँग जोड्ने बाटो, काठमाडौँ उपत्यकालाई ल्हासा हुँदै सिगात्सेसँग जोड्ने बाटो र पश्चिमी तिब्बतलाई हुम्ला–जुम्लासँग जोड्ने बाटो प्राचीन सिल्करोडको रुपमा प्रचलनमा रहेको डा. सुसान भोन डेर हाइडले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल, भारतजस्ता देशका नागरिकले पनि यो मार्गको प्रयोग गर्दै आएका छन् । १८औँ शताब्दिपछि यी रेशम मार्गहरुको प्रचलन घट्दै गएएको अध्ययनले देखाएको छ ।

‘मञ्जुश्रीले चोभारको गल्छीबाट काठमाडौँ दहको पानीलाई निकास दिनु, भृकुटीले तिब्बती राजासँग विवाह गर्नु, नुन लिन भोट जानु, सुन लिन (धन कमाउन) ल्हासा जानु सबै रेसममार्गकै रुप त हुन्,’ श्रेष्ठ भन्छन् । त्यही ओझेलमा परेका रेसममार्गहरुलाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार परिमार्जित गर्दै चीनले प्रयोग गर्न चाहेको हो । सन् २०१३ अक्टोबरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सिले काजकिस्तान भ्रमणमा भने, ‘वि विल कनेक्ट एसिया एन्ड युरोप ।’ सिले यही कुरा अरु देशका भ्रमणमा पनि दोहोर्याउँदै आए । सिका भाषणपछि प्राचीन रेसममार्गबारे फेरि नयाँ शिराबाट बहस सुरु भयो । त्यही सिल्करोडलाई अन्त्यमा चीनले नयाँ नाम दियो– ‘वान बेल्ट वान रोड’ ।

यस मार्गले करिब २ हजार १ सय ६० बिलियन डलरबराबरको अर्थतन्त्र भएको एसिया, युरोप र अफ्रिकाका करिब ८० वटा विकासशील देशलाई जोड्ने लक्ष्य छ । विश्वको झण्डै ३७ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसहितका ६० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई समेट्ने अपेक्षा छ ।

वान बेल्ट वान रोड किन ?
विश्वकै पहिलो अर्थतन्त्र बन्ने अनवरत सङ्घर्षमा रहेको चीनको आवश्यकताले कोरेको एउटा बहुउद्देश्यीय तथा बहुदेशीय मार्गको अवधारणा हो– ‘एक पाटो, एक बाटो’ । चीनको खस्किँदो(करिब १० बाट ६ प्रतिशतमा झरेको) आर्थिक वृद्धिदरलाई ऊर्जा दिन र सामरिक दृष्टिले सबल बन्न उसले यो परियोजना महत्वपूर्ण ठानेको छ । न्यून मूल्य अभिवृद्धि गरिएका (सस्ता तथा कम गुणस्तरका) सामानहरुलाई अति कम विकसित तथा विकासशील मुलुकहरुमा निर्यात गरेर अर्थतन्त्रको आकार बृहत् बनाएको चीनका लागि त्यो आकार जोगाइराख्नु चुनौतीपूर्ण छ ।

मूल्य अभिवृद्धिका लागि गरिने लगानीको दरलाई बढाएर उत्पादन गरिने गुणस्तरीय तथा महँगा वस्तुहरुको भूपरिवेष्टित मुलुकहरुमा सहज निर्यातका लागि उक्त मार्ग सहयोगी बन्ने बुझाइले पनि यो अवधारणा ल्याउन सघाएको देखिन्छ । के हेक्का राख्नुपर्छ भने, यो केबल सडक परियोजना मात्र होइन । यो त चिनियाँ अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि प्याकेज(बहुउद्देश्यीय)कै रुपमा अघि सारिएको अवधारणा हो । यद्यपि, यसले नेपालजस्ता भूपरिवेष्टित देशहरुले चाहे चीनसँगै आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पनि माथि उकास्ने अवसर प्रदान गर्छ ।

यस परियोजनाको अवधारणाभित्र कनेक्टिभिटी (रोड, रेल, जल, इन्टरनेट), आर्थिक नीति, विदेश नीति, सामरिक सुरक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदानसमेतलाई समेटिएको छ । यो कार्यान्वयनमा आएपछि सदस्य राष्ट्रहरुसँग चीनले आर्थिक–कूटनीतिक–सामाजिक सबै सम्बन्धमा वान बेल्ट वान रोड अवधारणाकै एकद्वार नीति नै अपनाउने जानकारहरु बताउँछन् । आफ्नो ठूलो अर्थतन्त्रसँग एसिया र युरोप तथा अफ्रिकी मुलुकहरुलाई जोडेर आफूसहित लाभको हिस्सेदार सबैजसो मुलुकलाई बनाउने चीनको चाहना देखिन्छ ।

‘विश्वकै पहिलो ठूलो अर्थतन्त्रका रुपमा विकास हुन चीनले ल्याएको सिल्करोडको एउटा परिमार्जित रुप हो,’ परराष्ट्र मामिलाका जानकार तथा पूर्व राजदूत डा. भेषबहादुर थापा भन्छन्, ‘यसले चीनलाई मात्रै नभई भूपरिवेष्टित विश्वका कैयौँ विकाशशील देशलाई फाइदा पु¥याउँछ, नेपालको पनि हितमा छ ।’

भारत किन असहमत ?
चीनले अघि सारेको ‘एक पाटो, एक बाटो’ परियोजनाको अवधारणामा भारतको असहमति कायम रहे पनि पूर्णरुपमा विमति राखेको भने छैन । भारतलाई मन नपरेको प्रस्ताव नेपालले स्वीकार्दा भारत चिढिएको विश्लेषणहरु भइरहेका छन् । ‘भारतले उसकै हितलाई हेरेर उक्त प्रस्तावमा असहमति जनाएको होला,’ भेषबहादुर थापा भन्छन्, ‘उसको असहमतिले नेपाललाई रोकेको छैन, हामी स्वतन्त्र छौँ, चीनसँग ओबरमा सम्झौता भए वा नभए पनि भारतसँगको हाम्रो विशाल आर्थिक–राजनीतिक–सामाजिक सम्बन्ध कायमै छ र रहन्छ पनि ।’

पाकिस्तानले दाबी गरिहेको आफ्नो युद्धग्रस्त भूमि(कास्मिर) भएर पाकिस्तानसम्म चीनले खिचेको करिब ५० अर्ब डलर लागतको चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर नै भारतको प्रमुख असहमतिको विषय हो । ‘भारतको असहमति स्वाभाविक छ,’ हिरण्यलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कास्मिरभन्दा दायाँबायाँ गरेर यो मार्गको प्रस्ताव गर्ने र चीनले अघि सारेको चीन–पाकिस्तान करिडोरलाई पाकिस्तानसँग विस्तार नगरी चीन–भारत करिडोर बनाउनुपर्ने वा भारतलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उसको तर्क छ । र, यस विषयमा भारत र चीन छलफल गरिरहेका पनि छन् ।’ श्रेष्ठको विचारसँग थापा पनि सहमत छन् । भन्छन्– ‘हो, यस परियोजनामा भारत पूर्णरुपमा असहमत छैन ।’

विश्वका करिब ८० मुलुक तथा पहिलो अर्थतन्त्रका रुपमा रहेको अमेरिकाले समेत सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेको उक्त परियोजनामा भारत नआउँदा उसैलाई घाटा हुने आकलन पनि हुन थालेको छ । यो यथार्थ भारतले नबुझेको छैन । यसकारण पनि ओबीओआरमा भारत पनि आउन सक्ने सम्भावना अझै जीवितै छ ।

नेपाल कसरी लाभान्वित ?
चिनियाँ राष्ट्रपति सिको महत्वाङ्काक्षी परियोजना ओबीओआरले सार्थक रुप लियो भने त्यसबाट नेपाल लाभान्वित नहुने होइन । यसका निम्ति नेपालले निरन्तर तथा प्रभावकारी प्रयास भने गर्नुपर्छ । ‘वान बेल्ट वान रोड’ले मुख्य रुपमा कनेक्टिभिटीलाई जोड दिएको छ । यो नै नेपालका लागि लाभदायक पक्ष हो । भारतसँग आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिकरुपमा बलियो अन्तरआवद्धता र पारवहन कायम रहेको अवस्थामा चीनसँग पनि हरेक पक्षको अन्तरआवद्धता विकास गर्न सकियो भने नेपालले समावेशी पारवहनको सहज सुविधा उपयोग गर्न सक्छ ।

‘हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि स्थल, जल, रेल, इन्टरनेटजस्ता कनेक्टिभिटी जति बढायो उति नै बढी फाइदा लिन सकिन्छ,’ थापा भन्छन्, ‘ढिलै भए पनि यो परियोजनाको अवधारणामा नेपालले हस्ताक्षर गर्नु हाम्रो हितमा छ ।’ अवधारणामा नेपालले चीनलाई गरेको समर्थनका कारण उसले केरुङदेखि रसुवाढीसम्म रेलमार्ग ल्याउने बताएको छ । यो रेलमार्गलाई काठमाडौँसम्म जोड्न सकियो भने नेपालले विकासमा ठूलै फड्को मार्न सक्छ ।
‘केरुङबाट नेपाल आउने रेल भरिभराउ आउने र नेपालबाट खाली रेल चीन पठाउने गरियो भने त्यसले नेपाललाई समृद्धि दिँदैन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘चीनबाट नेपालको बाटो हुँदै भरिभराउ रेल र यात्रु ननस्टप भारत जाने र त्यहाँबाट ननस्टप नेपालको बाटो हुँदै चीन जाने अवस्था भयो भने पनि नेपाललाई लाभ हुँदैन ।’ नेपालले आफ्ना सम्भाव्य निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाहरुको पहिचान गरेर उत्पादन र निर्यातमा लाग्नुपर्ने उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘एउटा स्थानीय तहले एउटा वस्तु तथा सेवालाई आफ्नो मुख्य उत्पादन बनाई ठूलो परिमाणको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ ।’

ओबीओआरबाट नेपालले के फाइदा लिन सक्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरी बृहत् आर्थिक फाइदा लिनुपर्ने देखिन्छ । तर, नेतृत्वले भन्ने गरेजस्तो नेपालले चीन र भारतलाई स्थलमार्गबाट जोड्ने पुलको मात्र काम गर्ने हो भने यस अवधारणाबाट समृद्धि सम्भव छैन । पुलमा न घर बन्छ, न त बस्ती बस्छ । न बजार, न व्यापार ! त्यसो हुँदा पुलको रुपमा परिभाषित गर्ने मानसिकता त्यागेर चीन–नेपाल–भारत आर्थिक करिडोरमार्फत् त्रिदेशीय सम्बन्धलाई परिभाषित गरी ‘एक पाटो एक बाटो’बाट नेपाल लाभान्वित हुन सक्नुपर्छ ।