प्राधिकरणले केही समयदेखि निर्माणाधीन आयोजना, प्रसारण लाइन र सबस्टेसन क्षेत्रको अनुगमन गरी समयमै सक्न निर्देशन दिँदै आएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको निर्माण समयभित्रै सक्न निर्देशन दिएसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ ।
मुलुकलाई तीन वर्षमा विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउने र आगामी दश वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न आयोजना निर्माणमा ढिलाई गर्न नहुने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । प्राधिकरणले केही समयदेखि निर्माणाधीन आयोजना, प्रसारण लाइन र सबस्टेसन क्षेत्रको अनुगमन गरी समयमै सक्न निर्देशन दिँदै आएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए । उनले सरकारको दश वर्षमा १५ हजार विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न अहिले निर्माणाधीन आयोजना र प्रसारण लाइन बन्नुपर्ने भएकाले पनि प्राधिकरणले आयोजनास्थलमा गएर समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको बताए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालयमा बोलाएको पहिलो बैठकमा निर्माण भइरहेका प्रसारण लाइन र आयोजना निर्माणमा ढिलाई गर्ने ठेकेदार कम्पनीका ठेक्का सम्झौता तोड्न र कालोसूचीमा राख्न आग्रह गर्दै त्यसका लागि अनुगमन गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रालयको निर्देशनपछि प्राधिकरणले पूर्वी क्षेत्रमा काबेली करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण क्षेत्रको अनुगमन गरेको थियो । यसअगाडि नै प्राधिकरणले माथिल्लो त्रिशूली ३ ए, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको अगुवाइमा बनेका रसुवा र नुवाकोट, सोलु करिडोर प्रसारण लाइन, मस्र्याङ्दी करिडोर क्षेत्रको अनुमन गरिसकेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । केही समयपछि कोशी करिडोर क्षेत्र, हेटौंडा, इनरुवा, ढल्केवर क्षेत्रमा निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनको अनुगमन गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।
अहिले एक वर्षभित्र झन्डै १५ सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । तर, ती आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण हुन सकेको छैन । जसका कारण केही आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खेर जाने सम्भावना देखिन्छ । प्रसारण लाइन नबन्दा समयमै निर्माण सक्ने लक्ष्य लिएका आयोजनाले उत्पादन मिति लम्ब्याइरहेका छन् ।
