सरकारले इन्टरनेटमा यसअघि ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क २ प्रतिशत, रोयल्टी ४ प्रतिशत, फाइबरमा भन्सार १५ प्रतिशत, ब्यान्डविथमा टीडीएस १० प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत गरी ४४ प्रतिशत कर लिँदै आएको छ । यी शुल्कका कारण इन्टरनेट महँगिन सक्छ ।
कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) महासङ्घ र इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ (आइस्पान)ले इन्टरनेटमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् । दुवै संस्थाले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत ल्याएको इन्टरनेट सेवामा दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने निर्णय सरकारकै घोषित ब्रोडब्यान्ड नीतिविरुद्ध भएको बताए ।
राष्ट्रिय ब्रोडब्यान्ड नीतिमा ब्रोडब्यान्ड सेवा सहज र सुलभ बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा पहुँच वृद्धि गरिने भनेकोमा सरकारले करको भार थोपरेर सर्वसाधारणको पहुँचबाट इन्टरनेटलाई टाढा पु¥याएको क्यान महासङ्घका अध्यक्ष हेमन्त चौरसियाले बताए ।
नेपालमा ब्रोडब्यान्डको उपयोगमा अपेक्षाकृत रुपमा वृद्धि नहुनु नेपालीको क्रयशक्तिको कमीका कारण भएको चौरसियाको भनाइ छ । अहिले इन्टरनेटमा दूरसञ्चार सेवाशुल्क नलगाउँदा समेत इन्टरनेट सर्वसाधारणको पहुँचमा त्यति धेरै पुग्न सकेको अवस्थामा सरकारले सेवाशुल्क थपेर झन् सर्वसाधारणलाई इन्टरनेट चलाउन नसक्ने बनाएको उनले बताए । ‘सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई सहुलियत दिनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘उल्टो शुल्क थोपरेर सरकारले के गर्न खोजेको हो ?’
सरकारले तयार गरेको ब्रोडब्यान्ड नीतिको निर्देशक सिद्धान्तमै सबै खाले डिजिटल डिभाइड (विभेद) कम गर्न सुपथ मूल्यमा सेवा उपलब्ध गराउने कुरा स्वीकार गरिएको छ ।
सरकारले प्रदान गर्ने सेवापारदर्शी, चुस्त, छिटो हुन इन्टरनेट सेवा अनिवार्य हुने उल्लेख गर्दै आइस्पानका अध्यक्ष दिलीप अग्रवालले सरकारले ल्याउने बजेट, नीति कार्यक्रम, कानुनहरु इन्टरनेटमैत्री हुनु आवश्यक रहेको बताएका छन् । ‘सरकारले भर्खरै सङ्घीय संसदमा सार्वजनिक गरेको बजेटले इन्टरनेटमा लगाउन घोषणा गरेको दूरसञ्चार सेवाशुल्क इन्टरनेटको विस्तारमा बाधा पु¥याउने खालको छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत ल्यापटप चलाउन नसक्ने मन्त्रीलाई बिदाइ गर्ने भनेर सार्वजनिक घोषणा गरिसकेको उनको भनाइ छ । सरकारको बजेट भने इन्टरनेट विस्तारमा अवरोध गर्ने खालको रहेको उनले बताए ।
सरकारले इन्टरनेटमा यसअघि ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क २ प्रतिशत, रोयल्टी ४ प्रतिशत, फाइबरमा भन्सार १५ प्रतिशत, ब्यान्डविथमा टीडीएस १० प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत गरी ४४ प्रतिशत कर लिँदै आएको छ । यी शुल्कका कारण इन्टरनेट महँगिन सक्छ । अहिले थप भएको शुल्कसमेत गर्दा इन्टरनेटमा ५७ प्रतिशत कर पुग्छ । अहिले थपिएको कर इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्ताबाटै उठाउने हो । यसले गर्दा उपभोक्तालाई ठूलो मार पर्न जान्छ ।
