‘धानको समर्थन मूल्य असारभित्र तोक्ने तयारीमा छौँ,’ उनले भने, ‘कृषि विभाग, बजार निर्देशनालयबाट खर्च विवरण, प्राविधिक कुरा र मूल्य दर कायम भएर मन्त्रालयमा आउने भएकाले केही ढिला भएको हो ।’
कृषि मन्त्रालयले सम्पूर्ण बालीनाली लगाउनुपूर्व समर्थन मूल्य तोक्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएकोे छ ।
धान, गहुँ र उखु लगायतका कृषि उपज लगाउनुपूर्व नै त्यसको समर्थन मूल्य तोक्ने विषयमा २०७५/०७६ को बजेटमा उल्लेख भएकाले त्यसलाई आगामी वर्षदेखि लागू गरिने कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए । उनले आगामी असार महिनाभरि धानको समर्थन मूल्य तोक्नेबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘धानको समर्थन मूल्य असारभित्र तोक्ने तयारीमा छौँ,’ उनले भने, ‘कृषि विभाग, बजार निर्देशनालयबाट खर्च विवरण, प्राविधिक कुरा र मूल्य दर कायम भएर मन्त्रालयमा आउने भएकाले केही ढिला भएको हो ।’
सुरुमा कृषि विभागबाट सम्पूर्ण कृषि उपजहरुको खर्च अनुमानको आधार, विवरण, मूल्य दर तोकेर स्वीकृत गरी बजार निर्देशनालयमा पठाइन्छ । त्यसपछि बजार निर्देशनालयबाट स्वीकृत भई कृषि मन्त्रालयको उच्चस्तरीय समितिले मूल्य तोक्ने गर्दछ ।
सरकारले यस वर्षको उखुको खरिद मूल्य यसअगाडि नै तोकिसकेको छ । प्रतिटन ५ सय ३६ रुपैयाँ खरिद मूल्य तोकेको कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि विकास महाशाखाले जनाएको छ । गत वर्ष भने ५ सय ३१ रुपैयाँ खरिद मूल्य तोकेको थियो । सरकारले उखुको मूल्य नतोकिदिँदा किसानहरु मर्कामा पर्ने गरेका छन् । समयमै मूल्य नतोकिँदा किसानको उखुले बजारमा पाउन सक्दैन ।
विगतका वर्षहरुमा सरकारले कृषि उपजको मल्य समयमै तोक्न नसक्दा नेपालमा भारतीय बजारको प्रभाव पर्ने गथ्र्यो । जसका कारण किसानका उपजहरुले मूल्य नपाउने समस्या थियो । त्यो समस्याको समाधानका लागि सरकारले बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्ने योजना बनाएको हो ।
सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने कुरा सकारात्मक रहेपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने गरेको नेपाल कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्ष उद्धव जानकारी दिए । सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेपनि त्यसअनुरुप भण्डारण क्षमता विस्तारका लागि बजेट नल्याइएको अधिकारीले बताए । ‘सरकारले बालीनाली लगाउनुअघि न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनु सकारात्मक हो,’ उनले भने, ‘अगाडिदेखि नै भन्दै आइएको विषयको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ ।’
उनले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने समय घर्किसकेको बताउँदै अधिकारीले सरकारको यो घोषणा असफल हुन सक्ने सम्भावना रहेको औँल्याए । न्यूनतम समर्थन मूल्य समयमै नतोकिने प्रवृत्ति दोहोरिन सक्ने उनको भनाइ छ ।
