कमजोर वितरण प्रणाली, सहरीकरण, नियमित अनुगमन नहुनु जस्ता कारणले हरेक वर्ष विद्युत् चुहावट हुने गरेको छ । खासगरी ठूला उद्योग तथा कारखाना, बढी आबादी भएका सहरमा विद्युत् चुहावट र हुकिङ हुने गरेको छ ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र विद्युत् चुहावट १५ प्रतिशतभन्दा तल झार्ने लक्ष्य लिएको छ । विद्युतको बढ्दो माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गरी विद्युत्तीय जोखिम तथा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न विद्युत् चुहावट कम गर्न लागेको हो ।
कमजोर वितरण प्रणाली, सहरीकरण, नियमित अनुगमन नहुनु जस्ता कारणले हरेक वर्ष विद्युत् चुहावट हुने गरेको छ । खासगरी ठूला उद्योग तथा कारखाना, बढी आबादी भएका सहरमा विद्युत् चुहावट र हुकिङ हुने गरेको छ । सहरका बाक्ला बस्तीहरुमा हुकिङ, मिटर बाइपास, मिटर उल्टो घुमाउने तथा लामो लाइनलाई छोटो बनाउने किसिमले विद्युत् चुहावट भइरहेको छ ।
विगत डेढ वर्षअगाडि २६ प्रतिशत विद्युत् चुहावट हुने गरेको थियो । अहिले ६ प्रतिशत चुहावट घटेर २० प्रतिशतमा झरेको छ । विभिन्न प्रकारले गरिने विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्न स्मार्ट मिटर, अन्डरग्राउन्ड वितरण प्रणाली, प्रसारण लाइन र लाइन विस्तार गरी आगामी पाँच वर्षमा १५ प्रतिशतभन्दा तल झार्ने लक्ष्य रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
विद्युत् चोरी तथा चुहावट नियन्त्रण गर्न सरकारले ल्याएको योजना सकारात्मक रहेको ऊर्जाविद् बताउँछन् । विगतमा भन्दा अहिले विद्युत् चुहावट कम हुँदै गएको र सचेतनात्मक कार्यक्रममार्फत अझै प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको स्वतन्त्र उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए । ‘विद्युत् चुहावट रोक्न सरकारले ल्याएको कार्यक्रम स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने, ‘यसलाई अझै प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सचेतनात्मक कार्यक्रम बढाउनुपर्छ ।’
प्राधिकरणले हरेक वर्ष विद्युत् चोरी तथा चुहावट नियन्त्रण दिवस मनाउँदै आएको छ । ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को श्वेतपत्रमा पनि विद्युत् चुहावटलाई पाँच वर्षभित्र १५ प्रतिशतभन्दा तल झार्ने लक्ष्य लिएको बताए ।
