दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाका सबैजसो वडा भारतसँग जोडिएका छन् । महाकाली नदीले सीमा छुट्याएको सीमावर्ती बजार जान तुइनकै सहारा लिनुपर्छ । त्यस क्षेत्रमा करिब आधा दर्जन वडाहरुमा तुइनकै भरमा सदरमुकाम जानुपर्र्नेे बाध्यता छ । महाकालीमा अहिले एउटा मात्र झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा छ । गोरखाको भुम्लीचोक, मकैसिङ, ताङ्लीचोक र घ्याल्चोकबाट पृथ्वी राजमार्ग आउन तुइनबाहेक अर्को विकल्प छैन । ती स्थानमा रहेका अधिकांश तुइन जीर्ण अवस्थामा छन् । ती तुइन १२ वर्षअघि बनेका हुन् ।

२०७२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबहालीपछि आफ्नो पहिलो सम्बोधनमा जोखिमयुक्त तथा कष्टकर तुइन मुलुकबाट दुई वर्षभित्रमा विस्थापन गर्ने घोषणा गरे । त्यसपश्चात् दुई पटक प्रधानमन्त्री फेरिए । अहिले उनै ओली सरकारमा छन् । मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेसँगै नयाँ सरकार निर्माण भएको छ । ओलीले दुई वर्षअघि मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हुँदा गरेको पहिलो निर्णय भने सफल भएको छैन । दुईतिहाइभन्दा पनि बढी सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले मुलुकलाई तुइनमुक्त बनाउलान् कि नबनाउलान् भन्ने सन्दर्भ पुनः चर्चामा आएको छ ।

देशका ठूला तथा साना नदीहरुमा सर्वसाधारणले अझै पनि तुइनकै भरमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्छ । मुलुकमा झोलुङ्गे पुल, काठेपुल, मोटरेबल पुल बन्ने क्रम जारी छ । सुस्त गतिमै भए पनि देशमा ठूल्ठूला विकास निर्माणका काम हुन थालेका छन् । तर, पश्चिम नेपालका दुर्गम पहाडी जिल्लाहरुमा तुइनकै भरमा दैनिक जीवन गुजार्ने नागरिकको सङ्ख्या ठूलो छ । राजधानीसँगै जोडिएको धादिङ, गोरखा, नुवाकोट, रुकुम, डडेलधुरा, चितवन, मुगुलगायत जिल्लाका स्थानीयले तुइन प्रयोग गर्दै नदी तथा खोलाहरु तर्ने गरेको दृश्यले जोकोहीलाई झसङ्ग पार्छ । यसले मुलुकको समग्र विकासको गति कुन तहमा छ भन्ने कुरालाई समेत प्रतिनिधित्व गर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा सरकारले सबै तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने नीति अख्तियार गरेको थियो । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनका अनुसार देशभर नै तुइन विस्थापन गर्न हरेक नदीमा पुल निर्माण भइरहेका छन् । हालसम्म देशभर ८१ ओटा तुइन विस्थापन भएको डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । ‘चालू आर्थिक वर्षभित्र तुइन विस्थापन गरिसक्ने गरी पुल निर्माणको अख्तियारी पाएका छौँ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म ८१ ओटाभन्दा बढी तुइन विस्थापन भएका छन् ।’

हाल देशभर १ सय ८७ ओटा तुइन पहिचान भएका छन् । सरकारी लक्ष्यअनुसार काम गर्न डिभिजनले जिम्मा लिएका तुइन विस्थापन गर्न झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य तीव्र रुपमा अगाडि बढाइएको प्रमुख शर्माले बताए ।

चालू आवको अन्त्यसम्म कुल १ सय ४६ तुइन विस्थापन भइसक्ने लक्ष्य डिभिजन कार्यालयको छ । त्यसमध्ये डिभिजनले ८० ओटा तुइन विस्थापन गर्नेछ भने जिल्ला समन्वय समितिले ६६ ओटा । हालसम्म जिल्ला समन्वय समितिले ४५ ओटा तुइन विस्थापन गरिसकेको छ ।

डिभिजनका अनुसार देशभर पहिचान भएका १ सय ८७ ओटामध्ये ४८ ओटा तुइन विस्थापन गर्न नसकिने अवस्था छन् । कुनै तुइन बनाउन नसकिने, कुनै व्यक्तिगत र कुनैचाहिँ दु्रतमार्गमा पर्ने भएकाले तिनको विस्थापन जटिल भएको हो । जसमध्ये वाग्मती नदीमा ४ ओटा र अन्य १० ओटामा झोलुङ्गे पुल बन्न नसक्ने अवस्था छ । मुलुकभरका अन्य ३४ ओटा झोलुङ्गे पुल पनि विभिन्न कारणले बनाउन नसक्ने अवस्था रहेको डिभिजनले जानकारी दिएको छ ।

महाकालीमा पाँच झोलुङ्गे पुल

महाकालीमा रहेका अधिकांश तुइन भारत सरकार मातहत छन् । ती क्षेत्रमा भारतले पुल निर्माणका लागि स्वीकृति नदिँदा बन्न सकेका छैनन् । भारतको उत्तराखण्ड सरकारलाई सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सडक विभाग, डिभिजन कार्यालयबाट पत्र पठाए पनि झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न भारतले अझै स्वीकृति दिएको छैन । महाकाली नदीमा रहेका ११ ओटा तुइनमध्ये २ ओटा विस्थापन गर्न सहमति भएको छ भने एउटा तुइन विस्थापन भइसकेको छ ।

सुर्खेतमा ४ सय मिटर लामा दुई पुल

दुई वर्षभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने सुर्खेतमा दुईओटा झोलुङ्गे पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । ती पुलहरुको लम्बाइ चार सय मिटरभन्दा बढी छ । जिल्ला समन्वय समितिको जिम्मामा कास्कीको मर्दीमा रहेको तुइन वर्षात्को पानी नाप्ने प्रयोजनका लागि बनाइएकाले झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नु नपर्ने अवस्था छ । त्यसैगरी दैलेख र अछाम जोड्ने कर्णाली नदीमा रहेको तुइन माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक जीएमआरले विस्थापन गरेर झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेकाले अब ४० ओटा मात्रै बाँँकी रहने देखिएको छ ।

डिभिजनको जिम्मामा रहेका कुल ८० मध्ये काठमाडौँ तराई–मधेस दु्रतमार्गमा परेका दुई, भारत सरकारसँग सहकार्य गरेर निर्माण गर्नुपर्ने पाँचओटा छन् । जग्गा विवादले डोटीको तालकोट र गिरिचौका, मकवानपुरको गणेशगाउँमा तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने कार्य अवरुद्ध छ । कालीकोटको सिमखेतमा भने झोलुङ्गे पुल आवश्यक नभएकाले बनाउनु नपर्ने भनी स्थानीयले राय दिएको डिभिजन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
बाँकी रहेका ४० ओटामध्येमा सुर्खेतका दुईओटा तुइन विस्थापन गरी ‘मल्टी स्पान’ झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसका लागि माटो परीक्षण, डिजाइन, सर्भेलगायत अन्य प्राविधिक कारणले चालू आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने अवस्था छैन । बाँकी ३८ ओटा तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य चालू आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको डिभिजन प्रमुख शर्माको भनाइ छ । ‘देशलाई तुइनमुक्त बनाउने सरकारी योजना नै हो । आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि तुइन विस्थापन गर्ने उद्देश्यले बजेट विनियोजन भएको छ,’ उनले भने, ‘बजेट भएकाले चालू आर्थिक वर्षभित्रै सरकारी लक्ष्य पूरा गर्ने योजनामा छौँ ।’

स्थानीयस्तरका झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि डिभिजनले जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको समन्वयमा काम गरिरहेको छ । तुइन विस्थापनका गर्न चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

पक्की पुलमा हालसम्म १६ अर्ब खर्च

हालसम्म देशभर पक्की पुल निर्माणका लागि १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको स्थानीयस्तरको पुल शाखाका इन्जिनियर चन्द्रदेव भट्टले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ देखि हालसम्ममा ठूला तथा साना खालका पुल बनेको उनले बताए । डडेलधुराको फुन्तुरागाढ नदीमा १ सय ५३ मिटर लम्बाइको पक्की पुल शाखाकै अगुवाइमा बनेको भट्टको भनाइ छ । उनका अनुसार, रुपन्देहीमा ९८ मिटर लम्बाइको दानव नदी पुल निर्माण भइसकेको छ । हालसम्म मुलुकभर ४ सय १२ मोटरेबल पुल निर्माण भइसकेका छन् । शाखाका अनुसार हालसम्म पक्की पुल २ सय ४० निर्माणाधीन छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा ७० ओटा मोटरेबल पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएका थिए । हरेक आर्थिक वर्षमा ७० देखि ८० ओटा मोटरेबल पक्की पुल निर्माणको लक्ष्य राख्ने गरेको शाखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

बन्न बाँकी पुल

बागलुङमा ७ मध्ये ६ ओटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भइसकेका र एउटा निर्माणाधीन छ । मस्र्याङ्दी, कर्णाली, सरानीगाढ, खोलीखोला, चोरखोला, सानोभेरी, तिलानदी, सेती नदीहरुमा एक/एक ओटा झोलुङ्गे पुल निर्माणाधीन छन् । डोटीमा तीन ओटा, सुर्खेतको भेरी नदीमा दुई ओटा, डडेलधुरामा दुई, रुकुममा एक, दैलेखमा एक, हुम्लाको कर्णाली नदीमा एक र रसुवामा एउटा झोलुङ्गे पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको स्थानीयस्तर पुल शाखाले जानकारी दिएको छ ।

दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाका सबैजसो वडा भारतसँग जोडिएका छन् । महाकाली नदीले सीमा छुट्याएको सीमावर्ती बजार जान तुइनकै सहारा लिनुपर्छ । त्यस क्षेत्रमा करिब आधा दर्जन वडाहरुमा तुइनकै भरमा सदरमुकाम जानुपर्र्नेे बाध्यता छ । महाकालीमा अहिले एउटा मात्र झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा छ ।

त्यसैगरी, तनहुँमा चार स्थानमा तुइन विस्थापित भए पनि तीन स्थानमा अझै तुइनकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । रुकुममा गत वर्ष ६ तुइन विस्थापन भएका थिए भने दुई स्थानमा विस्थापन हुन बाँकी छन् ।

गोरखा ताङ्लीचोकका बासिन्दाले नजिकबाटै पृथ्वी राजमार्ग देखे पनि त्यहाँ आउन जीर्ण बनेको तुइनको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो बाध्यता हटाउन झोलुङ्गे पुल अत्यावश्यक छ । गोरखाको भुम्लीचोक, मकैसिङ, ताङ्लीचोक र घ्याल्चोकबाट पृथ्वी राजमार्ग आउन तुइनबाहेक अर्को विकल्प छैन । ती स्थानमा रहेका अधिकांश तुइन जीर्ण अवस्थामा छन् । ती तुइन १२ वर्षअघि बनेका हुन् । मर्मतसम्भार बेलैमा हुन नसक्दा अधिकांश तुइन जीर्ण अवस्थामा पुगेका हुन् ।

किन सफल भएन सरकारी योजना ?

२०७२ असोज २५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा बोल्दा दुई वर्षभित्र देशलाई तुइनमुक्त गराई सबै नदी तथा खोलामा पुल निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । नयाँ सङ्घीय संरचनामा मुलुक गएसँगै योजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय जिल्ला समन्वय समिति वा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय कसले यो काम गर्ने भन्ने अन्योल छ । ढिला अख्तियारी आउनु, सङ्घीय चुनाव, अर्थ मन्त्रालयले समयमै बजेट निकासा नगर्नु, सरकारी प्रक्रिया लम्बिनुलगायत कारणले सरकारी योजना सफल हुन नसकेको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय (डोलिडार)अन्तर्गतको स्थानीय पुल शाखाका प्रमुख माधवप्रसाद भट्टले बताए । उनले सरकारी लक्ष्य केही हदसम्म पूरा गरेको र अहिलेसम्मकै सफल कार्यक्रम भएको बताए ।
‘सरकारी योजना विफल भयो भन्ने लाग्दैन । केही हदसम्म पूरा भएको छ,’ उनले भने, ‘ठूला पञ्चवर्षीय योजना त समयमै पूरा हुँदैनन् भने दुई वर्षमा राम्रो प्रगति भएको छ ।’ गत आर्थिक वर्ष शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्न सफल भएको उनले बताए । ‘आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा ५ सय झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको थियो,’ उनले भने, ‘लक्ष्यभन्दा बढी ५४ ओटा झोलुङ्गे पुल बनाउन सक्यौँ ।’

डिभिजन स्थापना भएपछि नेपालको इतिहासमा २०२० सालदेखि झोलुङ्गे पुल निर्माण थालिएको हो । डिभिजनका अनुसार मुलुकमा हालसम्म ७ हजारभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल बनेका छन् । तुइनको यात्राले स्थानीय बासिन्दाको जीवनशैली कष्टकर बनाएको छ । तुइनमा यात्रा गर्नुपर्ने धेरै स्थानमा स्थानीय बासिन्दाको बाध्यता नै बनेकाले त्यसलाई विस्थापन गर्ने योजना बनाइएको हो ।