सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर अघि सारेको तराईको पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा उच्च भोल्टेजको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा प्रस्ताव लैजान लागिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भेलिदेखि हुने चीन भ्रमणमा पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा ७ सय ६५ केभीको प्रसारणलाइन निर्माण प्राथमिकतामा परेको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर अघि सारेको तराईको पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा उच्च भोल्टेजको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा प्रस्ताव लैजान लागिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दीर्घकालीन विद्युत् प्रसारण र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्न उक्त ट्रान्समिसन लाइन बनाउन लागिएको हो । आगामी आर्थिक वर्षभित्र पूर्व-पश्चिम राजमार्ग आसपासमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणको काम अगाडि बढाइने ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । उक्त प्रसारण लाइन पूर्वदेखि पश्चिमसम्म बन्नेछ । यसले भारतसँग नेपालको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्न सहज हुने ऊर्जाविद्हरु बताउँछन् ।
सरकारले आगामी तीन वर्षमा हरेक जनताका घर-घरमा विद्युत् पु¥याई आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि तीन वर्षभित्र उत्पादन हुने जलविद्युत् भारत निर्यात गर्न र चाहिएको बखतमा ल्याउन पनि पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा ७ सय ६५ केभी ट्रान्समिसन लाइन आवश्यक रहेको ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बताउँदै आएका छन् ।
दक्षिणमा बन्ने योजना चीन लैजान हुँदैनः ऊर्जाविद् गुरागाईं
पूर्व-पश्चिमअर्न्तगत तराईक्षेत्रमा बन्ने उक्त प्रसारण लाइनको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा लैजान नहुने ऊर्जाविद् शैलेन्द्र गुरागाईं बताउँछन् । दक्षिणमा बन्ने योजना भारतीय लाभको दृष्टिकोणले मात्रै महत्वपूर्ण हुने भएकाले चीनले त्यस्तो योजनामा सहयोग गर्न नसक्ने उनको तर्क छ ।
‘दक्षिणमा बन्ने योजना चीन भ्रमणमा लैजानै हुन्न,’ उनले भने, ‘यो त भारतीय लाभको योजना हो, चीनले कसरी सहयोग गर्छ?’ उनले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा केही महत्त्वपूर्ण योजना छुटेका र केही नचाहिने योजना अघि सारिएको बताए ।
