झालाई मन्त्रालयले २०७४ मङ्सिर ४ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणको पदमा पाँच वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो ।
सरकारले १४ भदौ २०७४ यताका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार राति बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णयसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाको पद धरापमा परेको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले झालाई २०७४ मंसिर ४ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणको पदमा पाँच वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले भदौ १४ गतेपछि भएका राजनीतिक नियुूक्ति खारेज गर्ने महत्त्वपूर्ण निणर्य भएको जानकारी दिए ।
उनका अनुुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको सिलसिलामा निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको २०७४ भदौ १४ यता तथा वर्तमान सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडि नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, बोर्ड, समिति, कम्पनी, बैङ्क वा अन्य सङ््गठित संस्थामा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिस्तरबाट भएका सबै किसिमका राजनीतिक नियुक्ति तथा मनोनयन खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गत मङ्सिर १८ गते कार्यकाल सकेर बिदा बस्ने तयारी गरिरहेका झालाई फेरि नियुक्ति दिने निणर्य मङ्सिर ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकलगरेको थियो ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्रालयले एक समिति बनाएर झाको कामको मूल्याङ्कन गरेको थियो । उनको कार्य मूल्याङ्कन गरेर नियुक्ति दिने वा नयाँ विज्ञापन गर्ने भन्नेबारेमा अध्ययन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले नै एउटा कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
कार्यदलले झाको काम सन्तोषजनक भएको प्रतिवेदन दिएपछि त्यसैका आधारमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले झालाई नियुक्ति दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए ।
