विभिन्न निजी लगानीमा साना ठूला तीन सयभन्दा बढी मेगावाट क्षमताका झन्डै ५० ओटाभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना निर्माण भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडी निरन्तर विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । तर, सरकारले दिने भनेको उक्त अनुदान रकम भने जलविद्युत् उत्पादक तथा प्रवर्द्धक कम्पनीहरुले पाउन सकेका छैनन् ।
तीन सयभन्दा बढी मेगावाटका झन्डै ५१ जलविद्युत् आयोजनाहरु अनुदानको पर्खाइमा छन् । निजी प्रवर्द्धक कम्पनीहरुले जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरी विद्युत् उत्पादन राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेपछि प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेपनि अझै कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन ।
गत वर्षको आर्थिक ऐनअनुसार आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ सम्म जलविद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने कम्पनीलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख र आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को असार मसान्तसम्म उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेपछि प्रतिमेगावाट ५० लाखसहित थप १० प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो ।
विभिन्न निजी लगानीमा साना ठूला तीन सयभन्दा बढी मेगावाट क्षमताका झन्डै ५० ओटाभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना निर्माण भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडी निरन्तर विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । तर, सरकारले दिने भनेको उक्त अनुदान रकम भने जलविद्युत् उत्पादक तथा प्रवर्द्धक कम्पनीहरुले पाउन सकेका छैनन् ।
निजी प्रवद्र्धकहरुले धेरै पटक मन्त्रालय, विभाग, तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा समेत अनुदान दिने निर्णय कार्यान्वयन गराउन निवेदन दिएपनि कुनै सुनुवाइ नभएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले जानकारी दिए । सरकारले अनुदान व्यवस्था कार्यान्वयन नगराउनु जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर पार्ने नियत रहेको उनले बताए । अनुदान रकम उपलब्ध गराउनेबारे पछिल्लो पटक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निवेदन पेस गर्न लागिएको र त्यसमा, ‘अहिले ऊर्जा विकासका लागि छुट्याइएको ५० करोड खर्च नभई त्यसै थन्किएको छ । त्यो रकम अहिले जति आयोजनालाई पुग्छ त्यतिलाई दिनु । बाँकीलाई सम्झौताअनुसार अर्को आर्थिक वर्षमा दिने’, भन्ने उल्लेख रहेको गुरागाईंले बताए । उनी भन्छन्, ‘त्यही रकम अनुदानबापत दिए सय मेगावाटका आयोजनालाई पुग्थ्यो ।’ मन्त्रालयअन्र्तगतका सचिव तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुले चाहने हो भने कार्यान्वयन गर्न कुनै गाह्रो नरहेको उनको तर्क छ ।
यता प्रतिमेगावाट ५० लाख अनुदान दिने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयको प्रक्रियामा रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । उनले अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराउने तयारी गरेको उनले बताए । ‘प्रतिमेगावाट ५० लाख अनुदान दिने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयको प्रक्रियामा छ । मन्त्रालयले यससम्बन्धी राय मागेको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णयले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयमा आउँछ ।’
आगामी दुई वर्षमा निजी क्षेत्रको लगानीका झन्डै दुई हजारभन्दा बढी मेगावाटका आयोजना निर्माण भई विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको इप्पान अध्यक्ष गुरागाईं बताउँछन् ।
