अब कस्ता कलेजले कतिसम्म शुल्क लिन पाउने, कुन विषयलाई कतिसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने, भर्ना शुल्क कतिसम्म लिन पाइने तथा शिक्षाको गुणस्तर लगायतका विषयमा छलफल अगाडि बढिसकेको उनले भने ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कक्षा ११–१२ का लागि छुट्टै मापदण्ड बनाउने भएको छ । विशेषगरी सहरी क्षेत्रका निजी कलेजहरुले चर्को शुल्क असुल्दै आएको भन्दै सरकारले निश्चित शुल्क निधारण गर्ने भएको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले प्लसटुका विद्यार्थीले अब आगामी आर्थिक वर्ष (साउन)देखि चर्को शुल्क तिर्न नपर्ने बताएका छन् । ‘नयाँ कार्यविधि बनाउँदै छौं, यसमा अध्ययन शुल्क तथा सबै क्षेत्रका विषय समेटिने छ,’ उनले क्यापिटल नेपाललाई भने । उनले सहरी क्षेत्रमा खोलिएका कलेजले अगामी साउनदेखि तोकिएको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने बताए । अब कस्ता कलेजले कतिसम्म शुल्क लिन पाउने, कुन विषयलाई कतिसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने, भर्ना शुल्क कतिसम्म लिन पाइने तथा शिक्षाको गुणस्तर लगायतका विषयमा छलफल अगाडि बढिसकेको उनले भने । मन्त्रालयले विभागलाई अनुगमनका लागि निर्देशन दिइसकेको उनको भनाइ छ । अहिले अधिकांश सहरी क्षेत्रमा निजी कलेज मात्रै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘विभिन्न प्राइभेट कलेजहरुले लिने गरेको शुल्कका बारेमा अनुगम भइरहेको छ । कुन कलेजले कति शुल्क लिने भन्ने विषयमा छुट्टै समिति बनाइएको छ । केही दिनमा त्यसको प्रतिवेदन आउँछ अनि हाम्रो मन्त्रालयले कार्यविधि थालनी गर्नेछ,’ अर्याले भने ।
केही साताअघि एसईईको परीक्षाफल पनि प्रकाशित भइसकेको छ । अहिले राम्रो अङ्क ल्याएका तथा कम अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई कलेज छनोट गर्न द्विविधा परिरहेको छ । गाउँबाट उच्चशिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीको लर्को सहरतिर लाग्ने गरेको छ । तर सहरीक्षेत्रका भन्दा ग्रामीणभेगबाट आएर प्राइभेट कलेजमा प्सस टु पढ्न खोज्ने विद्यार्थीलाई समस्या भएको प्रवक्ता अर्याल बताउँछन् । प्राइभेट कलेजप्रति विद्यार्थीको आकर्षणले पनि यो समस्या आएको शिक्षा विभागका कर्मचारी बताउँछन् ।
अहिले नाम चलेका कलेजहरुले विभिन्न पत्रपत्रिका तथा अनलाईनमा भरपूर विज्ञापन गरेका छन् । यी कलेजहरुको शुल्क आफ्नो गच्छेले नभ्याउने विद्यार्थीहरुको भनाइ छ । ११–१२ मा अहिले विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी लगायतका थुप्रै विषयको अध्यापन हुन्छ । एसईई परीक्षाको नतिजा प्रकाशन नहुँदै कैयौं कलेजहरुले भर्ना खुलाइसकेका थिए भने अहिले धमाधम भर्ना लिँदै छन् ।
शिक्षा विभागका कार्यकारी निर्देशक बाबुराम पौडेलले अनुगमनलाई निरन्तरता दिइरहेको बताए । उनले विभागले निरीक्षण कार्यलाई अहिले तीव्रता दिएको जानकारी दिए । विभागबाट ११–१२ लगायत अन्य तहका शिक्षाको मापदण्ड बनाउन एउटा नियामक निकाय बनाउने तयारी भइरहेको बताए । बढी शुल्क लिने, नियमित कक्षा नहुने, तोकिएभन्दा बढी शीर्षकमा पैसा लिने गुनासो विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुबाट पनि आउने गरेको विभागको भनाइ छ ।
मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयका निर्देशक दिनेश क्षेत्रीले पहिला उच्च शिक्षाका रुपमा लिइँदै आएको प्लसटुलाई चुस्त बनाउन लागिपरेको बताए । ‘अहिलेसम्म कति शुल्क लिने भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘यस विषयमा स्थानीय सरकारको पनि भूमिका रहनेहुँदा सरकारको कार्यविधिको छलफलपछि सबै समस्या समाधान हुनेछ ।’
