बर्खायाममा उत्पादित विद्युत् सरप्लस भई भारत निर्यात गर्न सकिने र हिउँदमा अपुग विद्युत् यसै वर्षदेखि आयात गर्ने गरी इनर्जी बैंकिङ प्रणाली लागू गरिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए ।
सरकारले आगामी साउनदेखि इनर्जी बैङ्किङ प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । बर्खायाममा उत्पादित विद्युत् सरप्लस भई भारत निर्यात गर्न सकिने र हिउँदमा अपुग विद्युत् यसै वर्षदेखि आयात गर्ने गरी इनर्जी बैंकिङ प्रणाली लागू गरिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए । उनले यससम्बन्धी पोलिसी आएको खण्डमा इनर्जी बैङ्किङ लागू गरी विद्युतको माग र आपूर्तिलाई सन्तुलन कायम गर्न सकिने बताए । ‘हामी साउनदेखि इनर्जी बैङ्किङ सिस्टममा जान सक्छौं,’ उनले भने, ‘यसले विद्युत् लोड र आपूर्तिमा सन्तुलन ल्याउन सकिन्छ ।’
त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा कमी नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ । पावर एक्सचेन्ज गर्दा कति महसुल दर तोक्नेबारे छलफल हुने उनको भनाइ छ । गत वर्ष भारतबाट आयात भएको विद्युतभन्दा अब बढी आयात गर्न नपर्ने र स्वदेशमै केही आयोजना यसै वर्ष सञ्चालनमा आउने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार आगामी एक महिनामा ढल्केबर—मुजफ्फरपुर सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि २२० केभी लाइन चार्ज गर्न सकिन्छ र आवश्यक परेमा बढी विद्युत् आयात गर्न सकिन्छ । उक्त सबस्टेसन बनेपछि २४० मेगावाट विद्युत् ल्याउन सकिन्छ । आगामी दुई वर्षसम्म इनर्जी बैङ्किङ र विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउने र सन् २०२७÷२८ सम्म नेपाल पूर्ण विद्युत् निर्यातमूलक देश हुने अधिकारीको भनाइ छ ।
बर्खायाममा आयोजनाबाट उत्पादित भई सरप्लस हुने विद्युत् र स्वदेशमै सञ्चालनमा आउन सक्ने केही विद्युत् निर्यात गर्न सकिने अवस्था रहेकाले पनि इनर्जी बैङ्किङ प्रणाली यसै वर्षदेखि प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सकिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।
कुल विद्युत् आयातको ६४ प्रतिशत अर्थात् ४ सय ५० मेगावाट आयातित विद्युतमध्ये ३ सय मेगावाट विद्युत् भारतको विहारबाट आयात भइरहेको छ ।
नेपालका नदीनाला रन अफ दि रिभर प्रकृतिका छन् । बर्खायाममा त्यस्ता नदीनालाहरुमा पानीको बहाव बढ्ने र हिउँदमा घट्ने भएकाले विद्युत् उत्पादन असन्तुलन देखिन्छ । बर्खामा जलविद्युत् आयोजनाहरु पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादनमा आउँछन् । हिउँदमा एक त पानीको बहावले कम विद्युत् उत्पादन हुन्छ भने अर्कोतर्फ त्यही अवधिमा विद्युतको माग उच्च हुने भएकाले भारतबाट बर्सेनि विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
आगामी एक वर्षभित्र अपर तामाकोसी जलविद्युतदेखि अन्य साना÷ठूला गरी एक हजारभन्दा बढी मेगावाटका विद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादनमा आउने लक्ष्य छ ।
