यसअघि लागू गरिएकै कार्यक्रम तथा योजनाहरुलाई थप सशक्त र केही नयाँ कार्यक्रमलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउने गरी परिमार्जन गरिने उनको भनाइ छ ।
सरकारले कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि ल्याएको २० वर्षे कृषि विकास रणनीति परिमार्जन गर्ने भएको छ । मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेसँगै संविधानको मर्मअनुसार नै कृषि विकासका लागि ल्याइएको २० वर्षे दीर्घकालीन रणनीति थप परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्न लागिएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए । यसअघि लागू गरिएकै कार्यक्रम तथा योजनाहरुलाई थप सशक्त र केही नयाँ कार्यक्रमलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउने गरी परिमार्जन गरिने उनको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि परिमार्जित रणनीति योजना कार्यान्वयन गरिने कार्कीको भनाइ छ । उनका अनुसार कृषि बिमा कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाइने, कृषि कर्जा तथा अनुदानमा किसानको पहुँच विस्तार गर्ने, बीउ तथा मलको उपलब्धता, प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनालाई परिमार्जन गरी चक्लाबन्दीमा लैजाने, किसान आयोगमार्फत किसानका समस्यालाई नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्ने गरी योजना बनाइएको कार्कीले बताए ।
त्यसैगरी विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषिमा स्थापित गर्न अनुदानका कार्यक्रम, युवा लक्षित कार्यक्रम, गरिब किसान परिचयपत्र वितरण कार्य आगामी दुई वर्षभित्र कार्यान्वयनको चरणमा पु¥याइने बताए । कृषि उत्पादन बढाई बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवद्र्धनका कार्यक्रम पनि थप गर्न लागिएको उनले बताए । कृषि क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरुलाई अबको दुई÷चार महिनाभित्र सकारात्मक नतिजा दिने गरी समाधान गरिने प्रवक्ता कार्कीको जोड छ । ‘कृषिमा केही चुनौती र समस्या थिए । अहिले सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा हामी छौं,’ उनले भने, ‘दीर्घकालीन रणनीति परिमार्जन गरी त्यसको कार्यान्वयनमा जाँदैछौ । त्यसकारण दुई÷चार महिनामै कृषिको सकारात्मक नतिजा दिन्छौं ।’
यता सरकारले ल्याएको उक्त दीर्घकालीन दस्तावेज नेपालको भूगोल र माटो सुहाउँदो नभएकाले कार्यान्वयन हुन नसक्ने नेपाल राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताए । उनले सरकारले ल्याएको उक्त दस्तावेज लागू भएको ३ वर्ष भइसकेकाले विगतदेखि नै यसको कार्यान्वयनमा समस्या हुने भन्दै किसान महासङ्घले विरोध गरेको बताए । ‘यो रणनीति नेपालका लागि होइन । विकसित देश जहाँ ठूला ठूला फार्म र उद्योग सञ्चालन गर्न चाहिने स्रोत साधन छन्, त्यहाँ उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा खण्डीकृत खेती प्रणाली छ । साना—साना जमिनमा किसानले खेती गर्छन् । लाखौं बिघा जमिन बाँझो छ । त्यसैले यो रणनीति नेपालको भूगोल र माटो सुहाउँदो छैन ।’ उनले नेपालको झन्डै ७० प्रतिशत जमिन खण्डीकृत रहेकाले अहिले सरकारले प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत चक्लाबन्दी प्रणाली आवश्यक नरहेको र यसले किसानलाई अझै मर्का पर्ने उनको तर्क छ ।
धान, गहुँ र उखुको समर्थन मूल्य लगाउनुपूर्व नै तोक्ने निर्णय कडाइका साथ यसै वर्षदेखि लागू गरिएको र आगामी वर्षमा पनि त्यस्ता वस्तुको मूल्य लगाउनुपूर्व तोकिने मन्त्रालयको जोड छ ।
आगामी पाँच वर्षभित्र कृषि उत्पादनलाई दोब्बर बनाउन ठोस योजना र रणनीति बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो चरणमा १० वर्षे रणनीति बनाई लागू गर्ने र त्यसका लागि प्रतिवर्ष ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने कार्कीको भनाइ छ । सो अवधिमा करिब पाँच सय अर्ब रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा खर्च गर्ने सरकारी योजना छ । बजेट व्यवस्थापनमा सरकार र दातृ निकायको तर्फबाट चार सय ४५ अर्ब र निजी तथा सामुदायबाट ५७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना छ ।
