आगामी दुई वर्ष अर्थात् २०७७ सम्म मुलुकका ७७ ओटै जिल्लाका गरिब घरपरिवारलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने उद्देश्यले सहकारी मन्त्रालयले त्यसको खर्च व्यवस्थापनका लागि उक्त रकम लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको हो ।
सरकारले गरिब घरपरिवार परिचयपत्र वितरण गर्न ३ अर्ब रुपैयाँ प्रारम्भिक लागत इस्टिमेट गरेको छ । आगामी दुई वर्ष अर्थात् २०७७ सम्म मुलुकका ७७ ओटै जिल्लाका गरिब घरपरिवारलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने उद्देश्यले सहकारी मन्त्रालयले त्यसको खर्च व्यवस्थापनका लागि उक्त रकम लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको हो ।
यस वर्ष मुलुकका २६ ओटा जिल्ला र बाँकी ५१ ओटा जिल्लाका गरिब घरपरिवारलाई परिचयपत्र वितरण गर्न ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टले बताए । ‘७७ ओटै जिल्लामा परिचयपत्र वितरण गर्न ३ देखि ४ अर्बसम्म प्रारम्भिक अनुमान गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यस वर्ष २६ ओटा जिल्लामा परिचयपत्र वितरण गर्छौं ।’
गरिब घरपरिवार सर्वेक्षण गरी वर्गीकरण गरेर मात्रै परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्दा जनशक्ति र बजेट अभाव हुने देखिएको छ । अहिलेकै बजेटले २६ जिल्लामा परिचयपत्र वितरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेपनि त्यो बजेटले ११ जिल्लाका घरपरिवारलाई मात्रै वितरण गर्न सकिने मन्त्रालयको आकलन छ । चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकमबाट २६ जिल्लामा परिचयपत्र वितरण कार्य अगाडि बढाइने र अपुग रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको उनले बताए । अपुग रकमका बारेमा अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक देखिएको उनको भनाइ छ । उनले एकैपटक सबै जिल्लामा परिचयपत्र बाँड्न बजेट र जनशक्ति अभावले सम्भव नभएको बताए ।
यता गरिब परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने सरकारको निर्णय सकारात्मक रहेको नेपाल राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले जानकारी दिए । उनले धेरै वर्षअगाडि नै कार्यान्वयनमा गइसक्ने निर्णय अल्झिन नहुने उनको तर्क छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६को बजेटमा ६३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । केही हप्ताअघि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकामा पुगेर गरिब घरपरिवार परिचयपत्र वितरण सुरु गरेका थिए ।
२६ जिल्लाका १२ लाख ५० हजार घर परिवारमा सर्वेक्षण गर्दा ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ घर परिवार गरिबीको रेखामुनि रहेको देखिएको छ । जसअर्न्तगत ३ लाख ९१ हजार ८ सय ५१ मध्ये १ लाख ८८ हजार २ सय ३२ अति गरिब, १ लाख २९ हजार ७ सय ५४ मध्यम गरिब र ८३ हजार ८ सय ४५ सामान्य गरिब घरपरिवार छन् । सरकारले गरिब परिचयपत्र वितरणअन्तर्गत अति गरिब घरपरिवारलाई रातो, मध्यम गरिबलाई पहेँलो र सामान्य गरिबलाई नीलो कार्ड गरेर तीन किसिमका कार्ड वितरण गर्दैछ ।
यो कार्यक्रम मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा तल रहेका जिल्लाबाट सुरु गरिएको हो । बाँकी ५१ जिल्लाका लागि प्रश्नावली तयार भएको छ । विसं २०६९ सालमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरिब परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने निर्णय गरेपनि त्यसको ६ वर्षपछि मात्रै कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
