यसअघि ५० हजार रूपैंया पर्ने विदेशी च्यानलमा शुल्क बढाएर सरकारले सात लाखसम्म पुर्याएको छ ।
सरकारले इन्टरनेट सेवाशुल्क बढाएको एक साता नबित्दै टीभी च्यानल शुल्क पनि बढाएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ मा रहेका केही अनुसूची हेरफेर गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै टेलिभिजन डाउनलिङ्कका लागि यसअघि लिँदै आएको शुल्कमा वृद्धि गरेको जनाएको हो ।
यसअघि ५० हजार रूपैंया पर्ने विदेशी च्यानलमा शुल्क बढाएर सरकारले सात लाखसम्म पुर्याएको छ । मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को अनुसूची पाँच(ख) को क्रमसङ्ख्या ४क. मा रहेको निःशुल्क वा विज्ञापन समावेश नभएको सःशुल्क च्यानलको डाउनलिङ्क गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्नका लागि प्रतिच्यानल २५ हजार लाग्ने निर्णयलाई हेरफेर गरी अबदेखि एक लाख रूपैयाँ लाग्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसका अतिरिक्त उक्त अनुसूचीमा क्रम सङ्ख्या थप गर्दै सरकारले ४ क१ मा विज्ञापन समावेश भएका निःशुल्क च्यानलको डाउनलिङ्क गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न प्रतिच्यानल पाँच लाख रूपैयाँ लाग्ने जनाएको छ ।
विज्ञापन समावेश नभएका सशुल्क च्यानलको डाउनलिङ्क गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न प्रतिच्यानल तीन लाख रूपैयाँ लाग्ने उल्लेख गरिएको छ ।
पहिले विज्ञापन समावेश भएको सशुल्क च्यानलको डाउनलिङ्क गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न प्रतिच्यानल ५० हजार शुल्क लाग्ने गरेकामा त्यसमा पनि शुल्क वृद्धि भएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्रालयको भनाइ छ ।
अब विज्ञापन समावेश भएका सशुल्क च्यानलको डाउनलिङ्क गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न प्रतिच्यानल सात लाख शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले अहिले डाउनलिङ्क शुल्क सस्तो हुँदा विदेशबाट अनावश्यक रूपमा च्यानल भित्रिएका छन् । शुल्क बढाएसँगै त्यस्ता अनावश्यक च्यानलको नेपालमा प्रवेश कम हुने भन्दै सेवाशुल्कमा हेरफेर गरिएको जनाए ।
