सर्वोच्चले उद्योगको लाइसेन्स नै रद्द गरेपछि कसरी नयाँ पीडीओ उपलब्ध गराउने भन्नेका अन्यौल भएको निगम स्रोतको भनाइ छ । नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिले २०७० सालमै तत्कालै कुनै पनि कम्पनीलाई ग्यास लाइसेन्स उपलब्ध नगराउने निर्णय गरेको थियो ।
झापामा हरेको पाथिभरा ग्यास उद्योगको लाइसेन्स सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । नेपाल आयल निगमका तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक गोपाल खड्काले कानुन मिचेर पाथिभरा ग्यास उद्योगलाई लाइसेन्स दिएपछि अधिवक्ता चन्दमणी पौडेलले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले गत बैशाख ३ गते पाथिभराको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । तर, उक्त पत्र एक वर्ष ४ महिना ढिलो गरी आज निगममा पुगेको हो । सर्वोच्चले पाथिभरासहित पूर्वेली ग्यास उद्योगको पनि लाइसेन्स खाजेर गरेको छ । पूर्वेली हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको थिए । पाथिभरा ग्यास भने २०७२ सालबाट सञ्चालनमा आएको थियो ।
निगम स्रोतका अनुसार दुई उद्योगको लाइसेन्स खारेज गरेको पत्र निगममा आइपुगेको छ । सर्वोच्चबाट आएको पत्रमा दुई उद्योगको लाइसेन्स रद्द भएको उल्लेख छ । अहिलेसम्म पाथिभरा ग्यासले महिनाको एक सय ८० टनको ग्यासको (पीडीओ) प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर पाइरहेको थियो । अब नयाँ पीडीओ जारी गर्ने बेला आएको छ ।
निगमले हरेक महिनाको अन्त्यमा ग्यास उद्योगलाई नयाँ पीडीओ उपलब्ध गराउँछ । पाथिभरालाई नयाँ पीडीओ दिने वा नदिने भन्नेमा निगमले अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन् । निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले सर्वोच्चबाट पत्र आएको बताए । अब पाथिभरालाई नयाँ पीडीओ दिने कि नदिने भन्ने बारेमा बोर्डले मात्रै निर्णय गर्ने बताए । ‘हामी बार्डमा छलफलका लागि लैजान्छौं,’ उनले भने, ‘बोर्डले जे निर्णय गर्छ सोही तरिकाबाट अघि बढ्छौं ।’
सर्वोच्चले उद्योगको लाइसेन्स नै रद्द गरेपछि कसरी नयाँ पीडीओ उपलब्ध गराउने भन्नेका अन्यौल भएको निगम स्रोतको भनाइ छ ।
नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिले २०७० सालमै तत्कालै कुनै पनि कम्पनीलाई ग्यास लाइसेन्स उपलब्ध नगराउने निर्णय गरेको थियो ।
तर, सञ्चालक समितिको निर्णयलाइ लत्याउँदै खड्काले २०७२ सालमा पाथिभरालाई लाइसेन्स दिएका थिए । संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्वद्ध समितिले नेपालमा ग्यास कम्पनी धेरै भएकाले मर्ज गर्न पटक पटक निर्देशन दिँदै आएको थियो । तर, खड्काले नयाँ ग्यास कम्पनी खोल्न अनुमति दिएका थिए ।
