सबैभन्दा पहिले हामीले कति गतिको इन्टरनेट लिएका हौं भन्ने बुझ्न जरुरी छ । सेवाप्रदायक कम्पनीले सम्झौताअनुसारको सेवा नदिएको अवस्थामा प्राधिकरणले एमआरटीजी ग्राफमार्फत हेरेर डिजिटल अनुगमन पनि गर्छ । अनुगमनबाट सेवाग्राहीलाई सम्झौताअनुरुपको सेवा नदिएको पाइए त्यसको क्षतिपूर्तिसमेत दिलाउन प्रतिबद्ध छौं ।

जनसङ्ख्याको ५० प्रतिशतकोे हाराहारीमा ब्रोडब्यान्ड सेवा पुगेको छ । ९० भन्दा बढी सेवाप्रदायक कम्पनीबाट इन्टरनेट सेवा प्रदान भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा आएका उजुरी तथा गुनासो उपर अनुगमन गर्दा अधिकांश उजुरी सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीबीच भएको सम्झौताअनुरुप नै भएको पाइयो । यद्यपि न्यून उजुरीहरु सेवाप्रदायकबाट तोकिएबमोजिम सेवा उपलब्ध नभएकाले क्षतिपूर्ति दिलाइएको छ ।

सेवाका सम्बन्धमा प्राप्त हुने हरेक उजुरीमाथि छानबिन हुन्छ । विशेषगरी ग्राहकले आफ्नो परिचय लुकाएर गरेको उजुरीमाथि छानबिन गरी तथ्य पत्ता लगाउन कठिनाइ पर्ने गरेको छ । सेवाप्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको स्तर तोक्ने, त्यसको अनुगमन गर्ने र सेवाप्रदायक एवम् ग्राहकबीच गर्नुपर्ने सम्झौता तयार गर्ने उजुरी सुन्ने, त्यसमाथि छानबिन गर्ने जस्ता कार्य नियमित रुपमा गरिँदै आएको छ ।

तोकेबमोजिमको सेवा प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने उपभोक्ताको अधिकार हो । यद्यपि सेवाप्रदायकको दायित्व भनेको उपभोक्ताको निवासमा जडान गरिने पहिलो बिन्दुसम्मको हो । त्यसपछि स्मार्टफोनहरु, ग्याजेट्स, कम्प्युटर, ट्याब्लेटहरुमा बाँडिएर जाने हँुदा यस्तो हुने गरेको पाइएको छ ।

उपभोक्ताहरुले आफूकँहा आएको इन्टरनेटको गति परीक्षण गर्न विभिन्न निःशुल्क प्रक्रिया अपनाउन सक्छन् । तथापि सेवाप्रदायकले तोकेबमोजिमको सेवा नदिएको खण्डमा सेवाप्रदायकलाई दण्ड जरिवाना गरी उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिलाउन गरिएको छ । त्यसैले मर्का परेका उपभोक्ताहरुले उजुरी गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ ।

देशभरिकै इन्टरनेट गुणस्तरमा समस्या छ भन्नेमा विश्वस्त छैन । उपभोक्ताले सेवा खरिद गर्दा सेवाप्रदायकसँग गरेको सम्झौताको स्तरबमोजिमको सेवा प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ । उपभोक्ताको निवासमा जडान गरिने पहिलो बिन्दुसम्मको दायित्व सेवाप्रदायकले लिने हुँदा त्यसपछि घरभित्रको सेवा सही तवरले प्राप्त गर्न नियमित रुपमा पासवर्ड बदल्ने, सेवाप्रदायकसँग नियमित सम्पर्कमा रही सेवा प्राप्ति सम्बन्धमा आफूले भोगेका कठिनाइको जानकारी गराई समस्या समाधानको प्रयास गर्ने, इन्टरनेटको गति परीक्षण गर्ने र यति गर्दा पनि तोकेबमोजिमको सेवा नदिएको खण्डमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा उजुरी गर्नुपर्छ ।

यो नियमित प्रक्रिया हो । तसर्थ सेवाप्रदायकले तोकेबमोजिमको सेवा दिनुपर्ने र उपभोक्ताले सम्झौताबमोजिमको सेवा प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ । प्राधिकरणमा प्राप्त हुने न्यून उजुरीले गर्दा पनि सेवाप्रदायकहरुले आफ्नो सेवा औसतमा राम्रो रहेको भन्ने मौका पाएका हुन सक्छन् । तसर्थ तोकेबमोजिमको सेवा प्राप्त नभएमा तुरुन्त उजुरी गर्ने बानी बसाल्न सके यसको समाधान हुन जान्छ ।

सेवाप्रदायकको प्रमुख कार्य नै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरी ग्राहकलाई सन्तुष्ट पार्नु हो । सन्तुष्ट ग्राहक नै कम्पनीको सफलता हो । तसर्थ सबैलाई एकै तुलोमा राखेर हेर्न मिल्दैन । कम्पनीले कम गुणस्तरीय सेवा दिएर दीर्घकालीन रुपमा कम्पनी टिकाउन सक्दैन । तसर्थ सेवाप्रदायकले गुणस्तरमा समेत ध्यान दिएका हुन्छन् । र कतिपय समस्या दुवै पक्ष बसेर समाधानसमेत भएका नजिर छन् ।

उपभोक्ताले सधैं गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने प्राधिकरणको सोच हो । उपभोक्ताको अधिकारलाइ अझै बलियो बनाउन आगामी दिनमा क्षतिपूर्तिसहितको उपभोक्ता अधिकारको पक्षमा प्राधिकरण छ ।

वास्तवमा गुणस्तरका विषयमा कुनै पनि सेवाप्रदायक कम्पनीले सेवाग्राहीलाई ठगी गरेको भन्न मिल्दैन । ग्राहकसँग गरिएको सम्झौताअनुरुप जुन गतिमा इन्टरनेट चल्नुपर्ने हो, अर्थात् जति एमबीपीएस गतिमा नेट चल्नुपर्ने हो, त्यो चल्ने गरेको छ । तर ग्राहकले विभिन्न वेबसाइट, डाउनलोडलगायत साइटहरुमा इन्टरनेटको गुणस्तर कम हुनु स्वाभाविकै हो ।

ग्राहकले घरमा ५ सय १२ केबीपीएस गतिको इन्टरनेट सेवा लिएका हुन्छन् । त्यसको शुल्क १ हजार २ सय रुपैयाँ पर्छ । घरमा छोराछोरी हुन्छन् । उनीहरुले कुन वेबसाइट चलाइरहेका छन् भन्ने थाहा हुँदैन । टिभी पनि स्मार्ट हुन्छ । इन्टर्नल ब्यान्डविथ अपरेटरहरुले पनि किनेरै ल्याउने हो । नेटवर्क प्रोभाइडरले सुरुमा ४५ डलर प्रतिएमबीपीएसमा किनेर ल्याउँथे । अहिले १८–२० डलरसम्म पर्छ । कुनै कम्पनीले सातदेखि आठ डलरमा पनि ल्याइरहेका छन् । त्यो पनि सेवाग्राहीलाई दिँदा विभिन्न कस्ट, मार्जिन, स्टाफ कस्ट आदि जोडेर बेच्ने हो ।

अर्काेतर्फ इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले धेरै कमाएर पनि इन्टरनेट सेवा दिएनन् भन्ने अवस्था छैन । अहिले नेपालीहरुको क्रयशक्ति पनि कम छ । ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट नियमावलीले नै जीडीपीको ५ प्रतिशतभन्दा तल इन्टरनेट दिनुपर्छ । हाम्रो जीडीपी एक हजार डलर हाराहारीमा छ ।

त्यसका लागि हामीलाई वर्षभर पाँच सय १२ केबीपीएस लिनलाई १२÷१४ हजार रुपैयाँ पर्छ । तर डेडिकेटेड एमबीपीएस लिने हो भने ३० देखि ४० हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । तर हामीले सेयरिङमा इन्टरनेट प्रयोग गरेर काम चलाइरहेका छौं । अनि कसरी हुन्छ इन्टरनेटको गति ?

सबैभन्दा पहिले हामीले कति गतिको इन्टरनेट लिएका हौं भन्ने बुझ्न जरुरी छ । सेवाप्रदायक कम्पनीले सम्झौताअनुसारको सेवा नदिएको अवस्थामा प्राधिकरणले एमआरटीजी ग्राफमार्फत हेरेर डिजिटल अनुगमन पनि गर्छ । अनुगमनबाट सेवाग्राहीलाई सम्झौताअनुरुपको सेवा नदिएको पाइए त्यसको क्षतिपूर्तिसमेत दिलाउन प्रतिबद्ध छौं ।

तर नेपालीहरुमा एउटा भ्रम छ— हजार रुपैयाँ इन्टरनेट शुल्क तिर्दा अनलिमिटेड सेवा उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने । यस्ता विषयमा सेवाप्रदायकले सेवाग्राहीलाई बुझाउन सकेका छैनन् । अर्काेतिर सेवाग्राहीले पनि इन्टरनेटको नियम नबुझी इन्टरनेट जडान गरेका छन् ।

इन्टरनेट सेवाले नेपालीको जीवनशैलीलाई डिजिटलाइज्ड गरेको छ । आर्थिक वृद्धिमा पनि सघाउँदै गएको छ । समयसमयमा उपभोक्ताले दिएको उजुरीका आधारमा प्राधिकरणले सेवाप्रदायकको गुणस्तर, इन्टरनेट आदिका विषयमा छानबिन गरिरहेको छ । यस्ता विषयमा हामीले छड्के जाँच पनि गरिरहन्छौं ।

उपभोक्ताले सेवाप्रदायक कम्पनीसँगको सम्झौताबाहिर गएर सेयरिङ गर्ने अनि सेवाप्रदायकलाई दोष दिने ? यो त नमिल्ने कुरा हो । त्यसैले सेवाग्राहीले पनि आफ्नो कर्तव्य के हो भन्नेबारे राम्रो जानकारी राख्नुपर्छ । त्यसैले हामी ग्राहकलाई शिक्षित गराइरहेका छौं । बिस्तारै सेवाग्राहीमा पनि यसबारे जानकारी पुग्नेछ ।

विकसित मुलुकमा इन्टरनेटको स्पिड प्राथमिकताको विषय बन्छ । तर हाम्रो जस्तो मुलुकमा खानलाउनकै समस्या छ । प्राविधिक विषयमा हामी पुग्नै सकेका छैनौं । फेसबुक अकाउन्ट खोले जसरी नियमकानुन तथा इन्टरनेटको वास्तविक ज्ञानबिनै त्यसलाई प्रयोग गर्छाैं ।

शिक्षित मानिसले त कम से कम ऐननियम बुझ्न सक्छन् नि । तर दुर्भाग्य, उनीहरु नै समस्याबाट पीडित छन् । अनुगममा प्राधिकरणले कुनै पनि कसर बाँकी राखेको छैन । हामीले विभिन्न स्रोतसाधनबाट सेवाप्रदायक कम्पनीको सेवासुविधालाई नियालिरहेका छांै । उपभोक्ताको भनाइलाई लिएर बाहिरी रुपमा नियामक निकाय चुप छ भन्ने सुनिन्छ । तर त्यो गलत हो । हामी सदैव उपभोक्ताको हितमा प्रतिबद्ध छौं ।

अहिले इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी ठग्न बसेका हुन् भनेर जताजतै हल्ला छ । तर सेवाप्रदायकको नाफाको स्तर भने छैन । सेवाप्रदाक कम्पनी अर्बपति भएर बसेका छैनन् । उनीहरु सेवामै समर्पित छन् । त्यसतर्फ पनि उपभोक्ताले ध्यान दिनुपर्छ । हामी अहिले इन्टरनेट विस्तारको प्रारम्भिक चरणमै छौं । हामी अहिले गाउँगाउँमा इन्टरनेट सेवा विस्तारका छौं । यस क्रममा विनाश पनि हुन्छ । त्यो सुध्रिन केही समय लाग्न सक्छ ।