बोनस सेयरमा रमाउने गरेका लगानीकर्ताले वोमीको नगद लाभांशलाई रातो कार्ड देखाएका छन् । तर, एक महिना गुज्रिँदासमेत सेयर बजार ओगटेर बसेका वाणिज्य बैङ्क र विकास बैङ्कहरुले भने अझै लाभांश घोषणा गर्न सकेका छैनन् । वाणिज्य बैङ्कहरुको लाभांश नगद वा बोनस केमा आउँछ बजारको गति सुध्रिने वा घट्ने अनुमान गरिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको एक महिना सकिँदा लघुवित्त संस्थाहरु लाभांश घोषणामा एग्रेसिभ देखिएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट लाभांश घोषणा गर्नेमा फस्र्ट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था अगाडि देखिएको छ । कम्पनीले १२ दशमलव ६३ प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा गरेको छ ।
त्यसपछि लघुवित्तकै मेरो माइक्रोफाइनान्स, वोमी माइक्रोफाइनान्स र ग्लोबल आईएमई लघुवित्तले लाभांश घोषणा गरिसकेका छन् । वोमीको त लाभांश घोषणापछि सेयर मूल्य ओरालो लागेको छ । बोनस सेयरमा रमाउने गरेका लगानीकर्ताले वोमीको नगद लाभांशलाई रातो कार्ड देखाएका छन् । तर, एक महिना गुज्रिँदासमेत सेयर बजार ओगटेर बसेका वाणिज्य बैङ्क र विकास बैङ्कहरुले भने अझै लाभांश घोषणा गर्न सकेका छैनन् । वाणिज्य बैङ्कहरुको लाभांश नगद वा बोनस केमा आउँछ बजारको गति सुध्रिने वा घट्ने अनुमान गरिएको छ ।
मेरो लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १५ दशमलव ७८ प्रतिशत बोनस र ११ दशमलव ३२ प्रतिशत नगद लाभांश गरी २६ दशमलव ३२ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ । त्यस्तै वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २५ प्रतिशत नगद लाभांश मात्र घोषणा गरेको छ ।
लाभांश घोषणा गर्ने लहरमा ग्लोबल आईएमई लघुवित्त पनि थपिएको छ । उसले चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशतले बोनस सेयर दिने घोषणा गरेको छ । बोनस सेयरम लाग्ने करबापत कम्पनीले ७ लाख ५८ हजार २ सय ८९ रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
लघुवित्तसँगै लाभांश घोषणा गरेको पोखरा फाइनान्सले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई ८ दशमलव ६८ प्रतिशत नगद लाभांश र ५ प्रतिशत बोनस सेयर गरी १३ दशमलव ६८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । चाँडो लाभांश घोषणा गर्ने कम्पनीमा अटाएको सिद्धार्थ इक्विटी ओरियन्टेड स्किमले १२ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ, जसअनुसार कम्पनीले १२ करोड रुपैयाँ लगानीकर्तालाई वितरण गर्नेछ ।
साउन सकिए पनि भदौसम्म लाभांश घोषणा गर्ने कम्पनीहरुले दसैंअगाडि नै लाभांश बाँड्ने गरी साधारणसभा बोलाउन सक्छन् । खासगरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तसमेत) र बिमा कम्पनीहरुको लाभांश उनीहरुका नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्क र बिमा समितिले स्वीकृत गरेपछि साधारणसभाले अनुमोदन गर्नुपर्छ भने अन्यको हकमा धितोपत्र बोर्डले र संस्थानहरुको हकमा अर्थ मन्त्रालयले लाभांश बाँड्न स्वीकृति दिनुपर्छ ।
