गत आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा मल आयातका लागि निकासा भएको उक्त रकम तराईका बाढी पहिरो प्रभावितका लागि बजेट रकमान्तर गरिएको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए । रकमान्तर भएको रकमले करिब ३५ हजार टन रासायनिक मल (युरिया) किन्न सकिन्थ्यो । अब त्यो रकम नआएकाले मल अभाव नहट्ने बताए ।
रासायनिक मल आयात गर्न निकासा गरिएको ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँमध्ये एक अर्ब २५ करोड रकमान्तर गरी तरार्इका क्षेत्रमा बाढी पहिरो प्रभावित किसानलाई छुट्याइएको पाइएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा मल आयातका लागि निकासा भएको उक्त रकम तराईका बाढी पहिरो प्रभावितका लागि बजेट रकमान्तर गरिएको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए । रकमान्तर भएको रकमले करिब ३५ हजार टन रासायनिक मल (युरिया) किन्न सकिन्थ्यो । अब त्यो रकम नआएकाले मल अभाव नहट्ने बताए ।
बजेट रकमान्तर गरिएकाले भारतबाट आयात हुने मलमा एक अर्ब ८० करोड बक्यौता देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले बताएका छन् । बक्यौताबापत भारतलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्ताव पठाइए सकिएको बताए ।
हरेक बर्ष किसानले मलकै अभाव खेप्नुपर्ने विद्यमान अवस्थामा सरकारले भने मल आयातका लागि निकासा गरेको रकम अन्यत्र विनियोजन गर्न नहुने कृषि विज्ञहरु बताउँछन् । समयमै मलको आपूर्तिका लागि सरकार संवेदनशील हुनुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिएको र हचुँवाको भरमा हरेक निर्णय गर्नु सरकारको गलत प्रवृत्ति रहेको कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले बताए । ‘जुन कामका लागि बजेट निकासा गरिन्छ, खासमा सम्वन्धित शिर्षकमै खर्च हुनुपर्ने हो’, उनले भने, ‘त्यस्का लागि सरकार जिम्मेवार भई व्यवस्थापन चुस्त नबनाएसम्म समस्या हट्दैन् तर, सरकारको यो प्रवृत्ति गलत छ ।’
सरकारले भारतबाट आयात गर्ने रासायनिक मलको परिमाण नबढाएसम्म मलको अभाव हट्न नसक्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवन्ध निर्देशक अमरराज खैरले बताए । विगतमा जस्तो अनौपचारिक रुपमा किसान र अन्य कम्पनीलाई मल आयात गर्न भारतले रोकिदिएको, ढुवानी र वितरण प्रणालीमा पनि प्रभावकारी हुन नसक्दा मलको अभाव हुने गरेको उनले बताए । विगतका तीन चार बर्षयता मल आयातमा सुधार देखिएकाले मागको झन्डै ७५ प्रतिशत मल आपूर्ति भइरहेको उनको तर्क छ ।
कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक पर्ने मल सरकारले समयमै उपलव्ध गराउन नसक्दा हरेक बर्ष किसानले मलको अभाव खैप्दै आएका छन् । झन्डै १४ लाख २५ हजार हेक्टर क्षेत्रफल रहेको धान खेतीका लागि हरेक बर्ष ७ लाख टन मलको माग छ । तर, सरकारले भारतबाट ३ लाख टन मात्रै मल आयात गर्ने व्यवस्था छ । ग्लोबल टेण्डर मार्फत कम्पनीसँग सम्झौता गरी नेपाल सरकारको अनुदानमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन मार्फत मल खरिद मल खरिद गरिन्छ ।
रासायनिक मल अभाव हुन नदिन नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच(जीटुजी) प्रणाली मार्फत आयातलाई भए पनि केही सहज हुने प्रवक्ता सुवेदीले बताए । त्यस्तै उनले भारतले मल आयातका लागि थप नाका दिन सहमत भएकाले पनि मल आयात र ढुवानीमा देखिएको समस्या हट्ने अपेक्षा रहेको बताए ।
