वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले भदौ २५ गतेसम्म के कसरी कम्पनी बनाउने भन्ने बारेमा सचिवलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छन् ।
सरकारले खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई गाभेर आपूर्ति कम्पनी बनाउने भएको छ । उद्देश्यअनुरुप काम गर्न नसकेपछि सरकारले खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङलाई एकआपसमा गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले भदौ २५ गतेसम्म के कसरी कम्पनी बनाउने भन्ने बारेमा सचिवलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छन् ।
नेसनल ट्रेडिङले सरकारलाई अतिरिक्त आर्थिक भार मात्रै पारेपछि सरकारले आर्थिक विधेयकमै दुई संस्थालाई गाभेर आपूर्ति कम्पनी बनाउने उल्लेख गरेको थियो । सोही अनुसार काम अघि बढाइएको सहसचिव ढकालले जानकारी दिए । ‘छिटोभन्दा छिटो कम्पनी बनाउँछौं,’ उनले भने, ‘भदौ २५ गतेभित्र रायसुझाव सचिवसमक्ष पठाउने गरी काम सुरु गरेका छौं ।’
नेसनल ट्रेडिङको ‘पर्फर्मेन्स’ राम्रो नभएपछि सरकारले अर्को सरकारी संस्थानसँग गाभेर आपूर्ति कम्पनी बनाउन लागेको हो । नेसनल ट्रेडिङको भौतिक सम्पत्ति धेरै भएको र सोही पूर्वाधारमा आपूर्ति कम्पनीले गोदाम बनाउने ढकालले जानकारी दिए ।
लिमिटेडसँग करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । नेसनलको जग्गा, गोदाम, सटर र विभिन्न कम्पनीमा रहेको सेयर लगानीबापत ठूलो परिमाणमा सम्पत्ति छ ।
‘खाद्य संस्थानलाई राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीको रुपमा पुनःसंरचना गरी नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको सम्पत्ति र दायित्व यसै कम्पनीमा गाभिनेछ,’ उनले भने ‘उक्त कम्पनीमार्फत् राज्यले तोकेको समर्थन मूल्यमा त्यस्ता वस्तुको आपूर्तिलाई सहज बनाइनेछ ।’ त्यस्तै दुर्गम तहमा समेत उक्त कम्पनीले खाद्य भण्डारण र वितरण गर्ने बताइएको छ ।
नेसनलको गोरखकाली उद्योग, विशाल बजार कम्पनी, नेपाल आयल निगम, नेपाल ल्युब आयल, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, साझा भण्डार सहकारी, खाद्य उद्योग र साझा पसल सेवामा १९ करोड रुपैयाँको सेयर लगानी छ । यन्त्र बिक्री तथा मर्मत केन्द्र (रामशाहपथ) मा २६ रोपनी जग्गा छ । सो जग्गाको मूल्य सरकारले चार अर्ब १३ करोड रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरेको छ ।
विराटनगरमा पाँच बिघा आठ कठ्ठा जग्गा छ । सो जग्गाको मूल्य ६५ करोड रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरिएको छ । यस्तै वीरगन्जमा भएको ६ बिघा चार कठ्ठा जग्गाको ९९ करोड रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरिएको छ । लिमिटेडको नाममा भैरहवामा भएको एक बिघा १६ कठ्ठा जग्गाको १४ करोड मूल्याङ्कन गरिएको छ भने पोखरास्थित २२ रोपनी जग्गाको एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरिएको छ । यसैगरी नेपालगन्जमा एक बिघा, धनगढीमा दुई बिघा ११ कठ्ठा, महेन्द्रनगरमा एक बिघा सात कठ्ठा, सुर्खेतमा ११ कठ्ठा, दाङमा १५ कठ्ठा १४ धुर तथा धनकुटामा दुई रोपनी १० आना जग्गा छ ।
कम्पनी बन्ने भएपछि महाप्रबन्धक नियुक्ति अन्योलमा
दुई संस्थानलाई गाभेर आपूर्ति कम्पनी बनाउने भएपछि दुई महिनाका लागि महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्ने वा नगर्ने भनेर सरकार अन्योलमा परेको छ । ‘दुई महिनापछि आपूर्ति कम्पनी बन्छ,’ एक अधिकृतले भने, ‘दुई महिनामा महाप्रबन्धकले के काम गर्लान् ?’
कम्पनी बनेपछि पूर्ण कार्यकालको महाप्रबन्धक नियुक्त गरिनेछ । बरु दुई महिना ‘होल्ड’ गरेर भए पनि पहिला कम्पनी बनाउन सबै लाग्नु पर्ने उनले बताए ।
