कृषि कार्यक्रमका नाममा आएको रकम गाउँका गरिब किसानहरुले पाउँदैनन् । बरु कार्यान्वयन गर्ने निकाय, कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा कार्यक्रमका लागि आएको रकम कुम्ल्याउने प्रवृत्ति हाबी छ । कृषि कार्यक्रम तथा आयोजना लागू भएपछि न कसैले अनुगमन गर्छ, न त कति खर्च भयो भनेर कसैले खोज्छ ।

कृषि सबैको चासो र प्राथमिकताको क्षेत्र हो । पछिल्ला वर्षहरुमा कृषि उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन गर्ने भनेर सरकारी स्तरबाटै ठूलाठूला परियोजना सञ्चालन हुन थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीको नाम जोडेर एक दशकमा कृषिक्षेत्रका लागि एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना पनि अघि सारिएको छ । त्यति मात्रै होइन, सतहमा नदेखिने र नदेखिने सयौं कार्यक्रम कृषिको उत्थानका लागि परिचालित छन् ।

मुलुकमा करिब ३० लाख ९१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । त्यसमध्ये एक लाख ३० हजार हेक्टर जमिन अझै बाँझो छ । मुलुकको कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ४० प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । कृषिमा संलग्न किसानहरुमा पनि कृषिसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञानको अभाव छ । खेती गर्नुअघि माटो परीक्षण गर्ने गरिँदैन । बढ्दो सहरीकरण, बस्ती विस्तार, प्लटिङ र श्रमशक्ति पलायनका कारण बर्सेनि खेतीयोग्य जमिन घट्दै र बाँझिँदै गएको छ । सरकारी प्राथमिकतासँगै दुई दशकअघिदेखि विभिन्न दातृ निकायले कृषिक्षेत्रमा अनुदान र ऋण सहायता गर्दै आएका छन् । तर, त्यसको उपलब्धि देखिने गरी जनताले पाएका छैनन् ।

पहिलो पञ्चवर्षीय योजना २०१३ देखि हाल चौधौं योजनासम्म आइपुग्दा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सरकारले अग्रसरता देखाएकै छ । दातृ निकाय पनि त्यत्तिकै सक्रिय छन् । तर, सुधार देखिँदैन । दातृ निकायकै अनुदान र ऋण सहयोगमा कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गत एक दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु सञ्चालित छन् । आर्थिक समृद्धिको आधार कृषि बनाएको सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने बजेटमार्फत उल्लेख गरेको छ ।

कृषिविज्ञ हरि दाहाल कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण नगरेसम्म पाँच वर्षमा उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्य पूरा नहुने बताउँछन् । ‘अहिले परम्परागत शैलीकै कृषि प्रणाली छ,’ उनले भने, ‘जबसम्म कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र व्यवसायीकरण गरिँदैन, तबसम्म लक्ष्य पूरा गर्न सकिँदैन ।’

सरकार, विदेशी दातृ निकायको सहयोगमा लागू भइरहेको सबै जसो कृषि कार्यक्रम तथा आयोजना वास्तविक किसान तहसम्म पुग्न सकेको छैनन् । कृषि कार्यक्रमका नाममा आएको रकम गाउँका गरिब किसानहरुले पाउँदैनन् । बरु कार्यान्वयन गर्ने निकाय, कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा कार्यक्रमका लागि आएको रकम कुम्ल्याउने प्रवृत्ति हाबी छ । कृषि कार्यक्रम तथा आयोजना लागू भएपछि न कसैले अनुगमन गर्छ, न त कति खर्च भयो भनेर कसैले खोज्छ ।

अर्का कृषिविज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले दातृ निकायबाट कृषि विकासका लागि आएको रकम पनि कर्मचारीकै तलब भत्ता, कमिसन, प्रशासनिक काम, बिचौलियालगायतका कारण वास्तविक किसान तहसम्म पुग्न नसकेको बताए । ‘स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर वास्तविक किसानको पहिचान गरेर मात्रै कृषिका कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेका कृषिका कार्यक्रम गरिब किसानसम्म पुग्न नसकेकाले ‘कृषिमा लगानी, बालुवामा पानी’ जस्तै भएको छ ।’

व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना

व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट)ले उत्पादकत्व वृद्धि र कृषि केन्द्र स्थापना गर्न महङ्खवपूर्ण भूमिका खेल्छ । एकीकृत कृषि बजार तथा केन्द्र बुटवल, विराटनगर, धनुषा, झापाको दमक र चोभारलगायत क्षेत्रमा कृषि पूर्वाधार निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउँदै आएकोे आयोजनाका प्रमुख डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा बताउँछन् ।

सन् २००९ देखि सञ्चालनमा रहेको यो आयोजनाले सुरुमा २५ जिल्लामा कार्यक्रम सुरु गरेकोमा २०१२ बाट ७५ औटै जिल्लामा विस्तार गर्ने भने पनि अहिलेसम्म ६२ जिल्लामा फैलिएको छ । ५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ कुल लागत रहेको आयोजनाको समष्टिगत प्रगति ९५ प्रतिशत भएको बताइन्छ । आयोजनाले दूध तथा दुग्धपदार्थ, मासु तथा मासुजन्य पदार्थ, तरकारी, फलफूल, मत्स्यपालन, (मह, कफी, च्याउ, अलैंची) र खाद्यान्नको बीउलाई मूल्य शृङ्खलाभित्र आबद्ध गराई कृषक, कृषि व्यवसायी तथा उद्यमीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विस्तार गर्न न्यूनतम मूल्यमा ती वस्तुहरु उपलब्ध गराउँछ । यस आयोजनाबाट एक लाख ५ हजार किसानहरुले लाभ लिएको अनुमान गरिएको छ ।

उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना

मध्यपश्चिम र सुदुरपश्चिमका १० जिल्लाका ग्रामीण महिलाहरुकोे जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन आयोजना केन्द्रित छ । ६० प्रतिशत ग्रामीण महिला र २५ प्रतिशत दलित जनजाति समुदाय आयोजनामा सहभागी गराउनुपर्छ । आयोजनाले सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट, कालिकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, डोल्पा र अछाम जिल्लाका १३ हजार ५ सय घरधुरीका जनताको वार्षिक थप आम्दानी नगद ३० हजार बढाउने लक्ष्य लिएको छ । कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (एचभीएपी)को ऋण तथा अनुदान सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि सञ्चालनमा आएको आयोजनाले स्याउ, अदुवा, बेसार, खसी/बोका, टिमुर, बेमौसमी तरकारी र तरकारी बीउको मूल्य शृङ्खला तयार गरी किसानहरुलाई सहज रुपले उपलब्ध गराउँछ ।

आयोजना प्रमुख राजेन्द्र भारीका अनुसार आयोजनाको कुल लागत १ अर्ब ६० करोड रहेकोमा १ अर्ब ४२ करोड खर्च भइसकेको छ भने आगामी असोजमा सो परियोजनाको अवधि सकिनेछ । यो आयोजनाबाट हालसम्म १५ हजार ८ सय ७० घरधुरीका झन्डै १ लाख ५ हजार जनता लाभान्वित भएका छन् ।

जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजना (पीपीसीआरएमएम)

नेपालको अधिकांश कृषिक्षेत्र मनसुनी वर्षामा आधारित छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हुने अति वर्षा, आँधीबेहरी, असिनापानी, खडेरी, बाढी र शीतलहरका कारण कृषि उत्पादनमा नकारात्मक असर पुर्याउने गर्छ । जलवायु परिवर्तनबाट कृषिमा हुने नोक्सानी र असर कम गर्न आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा विश्व बैङ्कको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा यो आयोजना सुरु भएको हो । झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, सङ्खुवासभा, सप्तरी, सिरहा, बारा, महोत्तरी, काभ्रेपलाञ्चोक, दोलखा, चितवन, धादिङ, मुस्ताङ, कास्की, पाल्पा, रुपन्देही, बाँके, दाङ, सुर्खेत, रुकुम, दार्चुला, डोटी, कैलाली र जुम्लालाई लक्षित गरेर लागू गरिएको परियोजनाबाट एक हजार ७० किसान समूह र एक सय ३० किसान सहकारीमार्फत एक लाख २० हजार जना किसान लाभान्वित भएका छन् ।

आयोजनाका प्रमुख शिवनन्दन शाहका अनुसार आयोजनाबाट विभिन्न माध्यम (एसएमएस, वेबसाइट, साप्ताहिक बुलेटिन)बाट दिइएका सूचनाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ७४ लाख जनताले कृषि सूचना पाइरहेका छन् । त्यसका लागि आयोजनाले किसान/सहकारीलाई एक हजार २ सय मोबाइल फोन, सिमकार्ड, वर्षा नाप्ने यन्त्र र थर्मोमिटर बाँडेको थियो । हरेक जिल्लाका कृषि विकास कार्यालय र पशुसेवा कार्यालयमा किसान कल सेन्टर स्थापना गरी कृषिसम्बन्धी र जलवायु परिवर्तसम्बन्धी जानकारी तथा सूचना दिनुका साथै किसानको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक तालिम प्रदान गर्दै आएको शाहले बताए । सन् २०१८ नोभेम्बरसम्म चालू रहने आयोजनाको लागत ६० करोड रुपैयाँ छ भने हालसम्म ५५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि (आरआईएसएमएफपी)

बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत, देलैख, कैलाली, डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलामा लागू भएको यस विभिन्न क्षेत्रमा १० ओटा कोल्ड स्टोर निर्माण र २० ओटा बीउ प्रशोधन उद्योग निर्माण गरिसकेको छ । आयोजनाले मूल्य शृङ्खला कायम भएका उच्च मूल्यका कृषि वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, बजार विकास र पूर्वाधार (सङ्कलन केन्द्र, शीत भण्डार) निर्माण गर्न अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने गर्छ । आायोजनाको अवधिमा कुल ४ सय ओटा उपआयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिए पनि लक्ष्यभन्दा बढी ४ सय ९२ उपआयोजना सञ्चालनका लागि अनुदानग्राहीसँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौता भएकामध्ये ४ सय ५७ उपआयोजनाका किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको छ भने बाँकी अनुदान पाउने चरणमा छन् । यस परियोजनाबाट १२ हजार ८ सय ८६ किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको आयोजनाको दाबी छ । एसियाली विकास बैङ्कको अनुदान सहयोगमा सन् २०११ देखि सुरु भएको यो सन् २०१९ सम्म चल्नेछ । कुल लागत ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको परियोजनाले आयोजना लागू भएका क्षेत्रका किसानको आम्दानीमा २० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

किसानका लागि उन्नत बीउबीजन कार्यक्रम (केयूबीकेएम)

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि सञ्चालनमा रहेको यो आयोजनाले किसान समूहसम्म उन्नत बीउबीजन, प्राविधिक ज्ञान उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ । खासगरी ग्रामीण क्षेत्रका गरिब किसान तहसम्म पुगेर उनीहरुको उत्पादनमा बीउबीजन वितरण तथा अनुदानमार्फत उत्पादन बढाउन गर्न सहयोग गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ । रुकुम, रोल्पा, सल्यान, प्युठान, गुल्मी र अर्घखाँचीमा लागू भइरहेको यस आयोजनाबाट १२ हजार १ सय ६४ किसान उन्नत बीउबिजन उत्पादन गर्न सक्षम भएका छन् भने ३१ हजारभन्दा बढी किसान लाभान्वित भएको दाबी गरिएको छ । ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ कुल लागत रहेको परियोजनाले हालसम्म २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना (आईडब्ल्यूआरएमपी)

आर्थिक बर्ष २०६५/०६६ बाट सुरु भएको यो आयोजना तत्कालीन पाँच विकास क्षेत्रका ४४ जिल्लामा सञ्चालन गरिएको छ । विश्व बैङ्कको ६२ लाख अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगमा आयोजना क्षेत्रमा कृषि उत्पादनको वृद्धि, गरिबी निवारण, खाद्य सुरक्षा र गैरकृषिक्षेत्रबाट आयस्तर वृद्धिका लागि आधुनिक कृषिसम्बन्धी प्याकेज कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न नीतिगत सहयोग गर्दै आएको छ । सिचाँइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाले एकीकृत बाली तथा जल व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत यो आयोजना सञ्चालित छ । यसअन्तर्गत हाल दुई सय १४ हेक्टर जमिनमा बीउबीजन वितरण गरिएको भने एक सय २१ ओटा भकारो सतार कार्यक्रम, ६३ ओटा युवा लक्षित कार्यक्रम र ५३ ओटा विपन्न समुदायमा लक्षित आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् ।

रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना

कैलालीमा निर्माणाधीन रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि सुरु भए पनि अझै काम सकिएको छैन । २०८०/०८१ सम्म सञ्चालनमा आउने अनुमान गरिएको परियोजनामा विश्व बैङ्कको १ करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि ३८ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ पुग्छ । यसलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा समेत लिइएको छ । आयोजनाअन्तर्गत नै ७ ओटा सहकारीले सात सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान र गहुँको वृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा तीन हजार चार सय ७० मेट्रिक टन बीउ उत्पादन गरेका छन् । आयोजनाले ८६ कृषक पाठशालाबाट २ हजार २ सय ७ जना व्यक्ति प्रशिक्षित गरेको जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना

२०७३ देखि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत सञ्चालनमा आएको आयोजना २०८२ साउनसम्म परिचालन हुने र यस अवधिमा १ खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान छ । परियोजनाले कृषियोग्य जमिनको चक्लाबन्दी, विशिष्टीकृत व्यवसायीकरण, उन्नत प्रविधि र गुणस्तर पूर्वाधार विकाससँगै प्रतिस्पर्धी बनाउन साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट), व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक), व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) र बृहत् व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपरजोन)को विकास गर्नेछ । यसबाट कृषि उद्योगमा रुपान्तरित हुनुका साथै आधुनिक, व्यावसायिक, दिगो तथा आत्मनिर्भरमुखी हुने आयोजनाले उल्लेख गरेको छ ।

आयोजनाका अनुसार कम्तीमा सय हेक्टर क्षेत्रफलका जमिनमा १ लाख (पकेट क्षेत्र) र १५ सय (ब्लक), कम्तीमा ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलका ३ हजार (जोन) र १ हजार हेक्टर क्षेत्रफलका जमिनमा २१ ओटा (सुपरजोन) स्थापना गरिनेछ । हालसम्म ३ हजार १ सय ८८ पकेट क्षेत्र, २ सय ७६ ब्लक सञ्चालनमा आएका छन् । त्यस्तै स्थापना भएका ६९ जोनमध्ये ३६ पूर्ण रुपले सञ्चालन भएको छ भने १४ सुपरजोनमध्ये १० पूर्ण रुपले सञ्चालनमा आएका छन् ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषिक्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा जीडीपीमा कृषिको योगदान ३३ प्रतिशत रहेकोमा २०७४÷०७४ मा ५ दशमलव ४ प्रतिशत बिन्दुले घटेर २७ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेसँगै कृषिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । विधिवत् रुपमा चालू आर्थिक वर्षदेखि ७ सय ५३ ओटै स्थानीय तहले कृषिको विकास र उत्पादकत्व बढाउन आआफ्ना बजेटमार्फत विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेका छन् । यस्ता आयोजनाहरुलाई स्थानीय तहसँग जोडेर उपलब्धिमूलक बनाउन पछि पर्नुहुँदैन । कृषि उपजहरुको विशिष्टीकृत क्षेत्र निर्माण गरी निर्यातयोग्य कृषि वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताबाट कृषिलाई नाफामूलक र व्यावसायिक बनाउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।