चालू आर्थिक वर्षदेखि उखुको समर्थन मूल्य ५३६ प्रतिटन तोकिएको र भन्सार दर १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याएको छ । यसले आयातित चिनीमा केही कम हुने र स्वदेशमै उत्पादित चिनीले बजार पाउने अपेक्षा गरिएको चिनी उद्योगीले बताएका छन् । गत वर्ष समर्थन मूल्य ४ सय ८७ रुपैयाँ थियो ।
उखु किसानले अझै ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा किसानबाट झन्डै ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको उखु विभिन्न चिनी उद्योगले खरिद गरेपनि अहिलेसम्म भुक्तानी नदिएको नेपाल उखु किसान सङ्घका अध्यक्ष कपिलमणि मैनालीले जानकारी दिए ।
गत वर्ष चिनी उद्योगहरुले कारोबार गरेको उखुको मूल्यमध्ये ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिसकेको मैनालीले बताए । ‘गत वर्ष ११ अर्बको उखुको कारोबार भएकोमा अहिलेसम्म ४ अर्ब मात्रै बक्यौता छ,’ उनले भने, ‘आयातित चिनीको भन्सार दर कम भएकाले पनि यहाँको चिनी बिक्री नभएको भन्दै उद्योगीले भुक्तानी गरेका छैनन् ।’
चालू आर्थिक वर्षदेखि उखुको समर्थन मूल्य ५३६ प्रतिटन तोकिएको र भन्सार दर १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याएको छ । यसले आयातित चिनीमा केही कम हुने र स्वदेशमै उत्पादित चिनीले बजार पाउने अपेक्षा गरिएको चिनी उद्योगीले बताएका छन् । गत वर्ष समर्थन मूल्य ४ सय ८७ रुपैयाँ थियो ।
उखु किसानलार्इ समयमै मूल्य उपलब्ध गराउन र बजार व्यवस्थापनमा सरकारले पहल गरिरहेकाे कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले बताए । उनले त्यसका लागि बाली लगाउनुपूर्व नै उखुकाे न्यूनतम समथर्न मूल्य ताेकिएकाे बताए ।
सस्तो भन्सार दरमा चिनी आयात हुने भएपछि स्वदेशी चिनीको माग कम भएको उद्योगीको गुनासो छ । सरकारले त्यसका लागि भारतबाट आउने चिनीको भन्सार दर बढाई स्वदेशी चिनीको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।
उखुको मूल्य समयमै नपाउँदा किसान निराश छन् । सरकारले आयातित सस्तो चिनीलाई महत्व दिएकाले यहाँको चिनी बिक्री नहुँदा उखुको मूल्य पाउन नसकेको महोत्तरीका उखु किसान महाशङ्कर थीनले गुनासो गरे । ‘हाम्रो उखुको मूल्य पाएका छैनौँ । भारतबाट या विदेशबाट सस्तो चिनी भित्रिदाँ यहाँको चिनी त्यसै थन्किएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सरकारले किसानको उत्पादन मूल्य ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।’
सबैभन्दा बढी एभरेस्ट चिनी मिलले किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी छ । गत आवमा २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको उखु खरिद गरेको एभरेस्ट मिलले डेढ अर्ब रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी छ । त्यस्तै, श्रीराम सुगर मिलले एक अर्ब २० करोडमध्ये ८० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । इन्दुशङ्कर सुगर मिलले ६० करोड तथा अन्नपूर्ण सुगर मिलले ८० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको मैनालीले जानकारी दिए ।
सरकारले चाडपर्वका बेला न्यूनतम ५० मेट्रिक टन चिनी खाद्य संस्थानमार्फत् खरिद गरिदिने वातावरण सिर्जना हुन सकेमा उत्पादित चिनी बिक्री हुने र किसानले पनि मूल्य पाउने अवस्था सिर्जना हुने मैनालीको तर्क छ ।
