मुख्य सहरमा खोलिएका डिपार्टमेन्ट स्टोर तथा ठूला पसलले उत्पादकले तोकेको अधिकतम खुद्रा मूल्यलाई नयाँ स्टिकरले छोपेर त्यसमाथि नयाँ मूल्य राख्दा पनि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले कानुनी दायरामा ल्याउन नसकेको हो ।
नेपालमा सञ्चालित अधिकांश डिपार्टमेन्ट स्टोर तथा ठूला पसलले आफूखुसी नक्कली मूल्य टाँसेर सामान बिक्री गर्दा पनि तिनले सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।
मुख्य सहरमा खोलिएका डिपार्टमेन्ट स्टोर तथा ठूला पसलले उत्पादकले तोकेको अधिकतम खुद्रा मूल्यलाई नयाँ स्टिकरले छोपेर त्यसमाथि नयाँ मूल्य राख्दा पनि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले कानुनी दायरामा ल्याउन नसकेको हो ।
उद्योगले तोकेको मूल्यलाई नयाँ स्टिकर लगाएर छोप्ने र यसरी नयाँ स्टिकर लगाएर सामान बेच्दा उपभोक्ता ठगिनुका साथै ठूलो मात्रामा कर छलीसमेत भएको राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।
धेरैजसो उद्योगले हरेक उत्पादित सामानमा एमआरपी तोकेको हुन्छ । तर डिपार्टमेन्ट स्टोरले त्यो मूल्यलाई छोप्दै आपूmखुसी मूल्य तोक्दा पनि सरकार कारबाहीमा उदासीन रहेको उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए ।
अधिकतम खुद्रा मूल्य उपभोक्ताका लागि हो । त्यसमा उद्योगले ढुवानीसम्म जोडेर मूल्य निर्धारण गरेको हुन्छ । तर, डिपार्टमेन्ट स्टोर तथा सुपरमार्केटका मालिकले त्यसमाथि नयाँ मूल्य राखेर सामान बेचिरहेका छन् । डिपार्टमेन्ट स्टोरले कुन आधारमा नयाँ मूल्य तय गर्छन्, त्यसको जानकारीसमेत नहुने नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बताए ।
सरकारको फितलो अनुगमनको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीले कृत्रिम मूल्य टाँसेर धमाधम सामान बेचिरहेका छन् । यो विषय गम्भीर भएको र यसबाट ठूलो कर छली भएको हुन सक्ने भएकाले तत्काल सूक्ष्म अध्ययन गरिने राजस्व सचिव ढुङ्गानाले बताए । ‘भन्सार दाखिला केकति गरेका छन्, त्यसलाई आधार मानेर सूक्ष्म अध्ययन गर्छौं,’ उनले भने, ‘अधिकतम खुद्रा मूल्य भनेकै उपभोक्ता मूल्य हो । त्यसमाथि पनि नयाँ स्टिकर टाँस्नेबित्तिकै राजस्व छली भएकै हुनुपर्छ ।’
चोक, चोक तथा गल्लीगल्लीमा खुलेका डिपार्टमेन्ट स्टोरले उद्योगले लगाएको एमआरपीलाई छोपेर नयाँ मूल्य लगाउने गरेको व्यवसायी आफैं स्वीकार गर्छन् । ‘यसरी नयाँ स्टिकर टाँसेर सामान बेच्नु सरासर कर छली हो,’ शर्माले भने, ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐनले नै यस्तो कार्यलाई रोकेको छ ।’
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले नक्कली स्टिकर टाँसेर सामान बेच्नेमाथि तत्काल छानबिन हुने बताए । ‘नक्कली स्टिकर टाँस्नु नै कानुनविपरीत हो,’ उनले भने, ‘आवश्यक कारबाही अघि बढाउन विभागलाई निर्देशन दिन्छु ।’
